ईंधन बचत को बताया राष्ट्रहित का विषय, सप्ताह में एक दिन यात्रा पूरी तरह बंद रखने का भी किया ऐलान उन्नाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत और संसाधनों के सीमित उपयोग की अपील का असर अब जनप्रतिनिधियों के कामकाज के तरीके पर भी दिखने लगा है। उन्नाव सदर से भाजपा विधायक पंकज गुप्ता ने अपने काफिले को छोटा करने और निजी स्तर पर ईंधन बचत अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अब वह एक ही वाहन से चलने का प्रयास करेंगे और सप्ताह में एक दिन पूरी तरह यात्रा नहीं करेंगे।अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए विधायक ने कहा कि मौजूदा समय में देश और दुनिया ऊर्जा संकट और आर्थिक चुनौतियों के दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी केवल अपील करने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि उन्हें खुद उदाहरण भी पेश करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वह पहले से ही सीमित संसाधनों के उपयोग की नीति पर काम करते रहे हैं। नगर पालिका अध्यक्ष रहने के समय से ही उनका स्टाफ कम वाहनों में चलता रहा है। विधायक के मुताबिक उनकी टीम में आठ से नौ लोग रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमेशा केवल दो वाहनों का इस्तेमाल किया गया और अनावश्यक गाड़ियों से बचा गया। अब प्रधानमंत्री की अपील के बाद वह इसे और कम करते हुए एक वाहन तक सीमित करने की कोशिश करेंगे। विधायक पंकज गुप्ता ने कहा कि ईंधन बचाना केवल खर्च कम करने का मामला नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी है। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर युद्ध जैसे हालात और वैश्विक परिस्थितियों के कारण पेट्रोलियम उत्पादों पर दबाव बढ़ा है। हालांकि भारत ने स्थिति को काफी हद तक संतुलित रखा है और इसका बड़ा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को जाता है। उन्होंने लोगों से भी अपील की कि छोटी दूरी के लिए अनावश्यक वाहन प्रयोग से बचें, कार पूलिंग अपनाएं और जहां संभव हो सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। विधायक ने कहा कि अगर आम लोग और जनप्रतिनिधि मिलकर छोटी-छोटी आदतों में बदलाव करें तो इसका बड़ा असर देश की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा बचत पर दिखाई देगा। बातचीत के दौरान पत्रकारों ने जिले में चल रही बड़ी परियोजनाओं को लेकर भी सवाल किए। इस पर विधायक ने कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे और कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे जैसी परियोजनाएं केवल सड़कें नहीं हैं, बल्कि आने वाले समय में रोजगार, निवेश और व्यापार की नई संभावनाओं का आधार बनेंगी। उनके मुताबिक बेहतर कनेक्टिविटी से उन्नाव को औद्योगिक और आर्थिक रूप से बड़ा फायदा मिलने वाला है। विधायक ने अंत में कहा कि यह समय राजनीतिक बयानबाजी का नहीं, बल्कि देशहित में सामूहिक भागीदारी का है। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाएं तभी जमीन पर सफल होंगी जब जनता भी उन्हें अपना अभियान मानकर सहयोग करेगी।

असदुद्दीन ओवैसी पर टिप्पणी को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में नाराजगी उन्नाव। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे के विवादित बयान को लेकर गुरुवार को उन्नाव में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला प्रशासन को राष्ट्रपति के नाम संबोधित छह सूत्रीय ज्ञापन सौंपा और मंत्री के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे AIMIM के जिलाध्यक्ष नफीस खान ने कहा कि 11 मई को मीडिया से बातचीत के दौरान महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे ने AIMIM को “आतंकवादी संगठन” बताया था। इतना ही नहीं, उन्होंने पार्टी प्रमुख और सांसद असदउद्दीन अहमद की तुलना अंतरराष्ट्रीय आतंकी ओसामा बिन लादेन से कर दी। AIMIM नेताओं ने इसे बेहद आपत्तिजनक, गैर-जिम्मेदाराना और लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ बताया। पार्टी नेताओं का कहना है कि AIMIM देश के चुनाव आयोग में पंजीकृत एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है, जिसके सांसद, विधायक और स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि जनता द्वारा चुने गए हैं। ऐसे में किसी राजनीतिक दल को आतंकवादी संगठन बताना न केवल संविधान की भावना के खिलाफ है, बल्कि चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था की गरिमा को भी ठेस पहुंचाने वाला बयान है। ज्ञापन में मांग की गई है कि मंत्री नितेश राणे के खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज किया जाए और उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए। साथ ही सार्वजनिक रूप से AIMIM और असदुद्दीन ओवैसी से माफी मांगने की भी मांग उठाई गई है। AIMIM नेताओं ने आरोप लगाया कि पिछले कुछ समय से लगातार एक खास समुदाय और उसके प्रतिनिधियों को निशाना बनाकर भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं। इससे समाज में नफरत का माहौल पैदा हो रहा है और सांप्रदायिक सौहार्द प्रभावित हो रहा है। पार्टी नेताओं ने कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है। मदरसों को लेकर दिए गए कथित बयानों पर भी AIMIM कार्यकर्ताओं ने कड़ी नाराजगी जताई। ज्ञापन में कहा गया कि मदरसों को आतंकवाद से जोड़ना और वहां हथियार मिलने जैसे आरोप लगाना पूरी तरह बेबुनियाद और भ्रामक है। पार्टी ने कहा कि मदरसे शिक्षा के केंद्र हैं और बिना किसी तथ्य के ऐसे बयान देकर समाज में भ्रम और अविश्वास फैलाने की कोशिश की जा रही है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से मांग की कि समाज में वैमनस्य फैलाने वाले बयानों पर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि कानून व्यवस्था और सामाजिक भाईचारा बना रहे। ज्ञापन सौंपने के बाद AIMIM नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि मामले में कार्रवाई नहीं हुई तो पार्टी आगे बड़े स्तर पर आंदोलन करेगी।

बुलडोजर कार्रवाई में ध्वस्त हुए निर्माण, प्रशासन बोला, सरकारी जमीन पर कब्जा अब किसी कीमत पर नहीं उन्नाव। सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन का अभियान लगातार तेज होता जा रहा है। डीएम घनश्याम मीणा की तैनाती के बाद जिले में भूमाफियाओं और कब्जेदारों के खिलाफ कार्रवाई लगातार देखने को मिल रही है। इसी क्रम में गुरुवार को सदर तहसील क्षेत्र के कटरी पीपरखेड़ा गांव में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम सभा की करीब 19 करोड़ 50 लाख रुपये कीमत की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। सुबह से ही गांव में प्रशासनिक हलचल तेज रही। राजस्व विभाग, पुलिस और अन्य विभागों की संयुक्त टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। कार्रवाई के दौरान बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए, जबकि कब्जे वाली जमीन पर लगाए गए बड़े पैमाने के अमरूद के बाग भी हटाए गए। पूरे अभियान के दौरान प्रशासनिक अधिकारी मौके पर डटे रहे। अधिकारियों के मुताबिक कटरी पीपरखेड़ा गांव में गाटा संख्या 1770, 1046 और 1047 की कुल 6.6600 हेक्टेयर ग्राम सभा भूमि पर लंबे समय से अवैध कब्जा किया गया था। आरोप है कि कब्जेदारों ने जमीन पर नींव भरकर निर्माण कार्य शुरू कर दिया था और धीरे-धीरे पूरी सरकारी जमीन को निजी संपत्ति की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। स्थानीय स्तर पर शिकायतें मिलने के बाद राजस्व विभाग ने जमीन का सर्वे कराया। जांच में ग्राम सभा भूमि पर अवैध कब्जे की पुष्टि हुई। इसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई की योजना तैयार की और गुरुवार को सहायक अभिलेख अधिकारी प्रशांत नायक के नेतृत्व में अभियान चलाया गया। कार्रवाई के दौरान कई बार तनाव की स्थिति बनने की आशंका भी रही, लेकिन भारी पुलिस बल की मौजूदगी में पूरा अभियान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया गया। प्रशासन ने कब्जा हटाने के बाद पूरी जमीन को सरकारी कब्जे में लेकर सीमांकन भी कराया। जिला प्रशासन का कहना है कि डीएम घनश्याम मीणा के निर्देश पर जिलेभर में सरकारी जमीनों की जांच कराई जा रही है। खासतौर पर ग्राम सभा, तालाब, चारागाह और सार्वजनिक उपयोग की जमीनों पर अवैध कब्जे चिह्नित किए जा रहे हैं। अधिकारियों ने साफ कहा कि सरकारी संपत्ति पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, चाहे कब्जेदार कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो। प्रशासनिक अधिकारियों का मानना है कि लगातार हो रही ऐसी कार्रवाइयों से भूमाफियाओं में संदेश जा रहा है कि अब सरकारी जमीनों पर कब्जा करना आसान नहीं होगा। वहीं स्थानीय लोगों ने भी अभियान का स्वागत करते हुए कहा कि लंबे समय बाद सरकारी जमीनों को बचाने के लिए प्रभावी कार्रवाई दिखाई दे रही है।