नाली के रास्ते रजबहे में छोड़ा जा रहा केमिकल मिला पानी, कार्रवाई की मांग उन्नाव। नगर पंचायत औरास क्षेत्र में पर्यावरण और जनस्वास्थ्य से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है। मंसूरी धर्म कांटा के पास स्थित नमस्ते इंडिया डेयरी पर रजबहे में जहरीला और केमिकल मिला दूषित पानी छोड़े जाने के आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि डेयरी का गंदा पानी नाली के जरिए सीधे रजबहे में बहाया जा रहा है, जिससे पूरे इलाके में नाराजगी और चिंता का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि डेयरी से निकलने वाला यह पानी बेहद बदबूदार होता है और उसमें केमिकल की तेज गंध आती है। जैसे ही यह पानी नाली से होकर रजबहे में पहुंचता है, आसपास का वातावरण दूषित हो जाता है। कुछ देर में ही बदबू फैल जाती है, जिससे वहां रहना मुश्किल हो जाता है। लोगों का आरोप है कि यह सिलसिला लंबे समय से चल रहा है, लेकिन जिम्मेदार विभाग आंख मूंदे बैठे हैं। गांव के निवासी राम मोहन, शिव प्रकाश और प्यारेलाल बताते हैं कि रजबहे का पानी केवल नहर नहीं, बल्कि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा है। इसी पानी से खेतों की सिंचाई होती है और पशु भी इसी पर निर्भर हैं। जब इसमें डेयरी का केमिकल युक्त गंदा पानी मिल रहा है, तो फसलों और पशुओं दोनों के लिए खतरा बढ़ गया है। ग्रामीणों का कहना है कि कुछ पशुओं में बीमारी के लक्षण भी दिखने लगे हैं, जबकि खेतों में फसल पर इसका असर पड़ने की आशंका बनी हुई है। किसानों का दर्द यह है कि अगर रजबहे का पानी लगातार दूषित होता रहा, तो जमीन की उर्वरता धीरे-धीरे खत्म हो सकती है। इससे फसल उत्पादन घटेगा और सीधा असर उनकी आमदनी पर पड़ेगा। एक किसान ने बताया कि हम पहले ही महंगाई और लागत से परेशान हैं, अगर पानी भी जहर बन गया तो खेती करना मुश्किल हो जाएगा। ग्रामीणों का आरोप है कि डेयरी के कर्मचारी रोजाना यह दूषित पानी बहाते हैं। कई बार इसकी शिकायत नगर पंचायत औरास और अन्य संबंधित अधिकारियों से की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इससे लोगों में यह धारणा बन रही है कि या तो शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा या फिर कहीं न कहीं लापरवाही बरती जा रही है।स्थानीय महिलाओं और बुजुर्गों में खास चिंता है। उनका कहना है कि इस गंदे पानी और बदबू से बच्चों की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। अगर समय रहते इसे नहीं रोका गया, तो इलाके में बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ जाएगा। लोगों को डर है कि आगे चलकर त्वचा रोग, सांस की दिक्कत और पेट से जुड़ी बीमारियां आम हो सकती हैं। अब क्षेत्र के लोग खुलकर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उनकी मांग है कि नमस्ते इंडिया डेयरी से निकलने वाले पानी की तत्काल जांच कराई जाए और यह साफ किया जाए कि उसमें कौन-कौन से केमिकल मिले हैं। साथ ही रजबहे में किसी भी तरह का दूषित पानी गिराने पर पूरी तरह रोक लगाई जाए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई, तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होंगे। यह मामला न सिर्फ पर्यावरण प्रदूषण से जुड़ा है, बल्कि किसानों की आजीविका और आम लोगों की सेहत से भी सीधा संबंध रखता है। अब देखना यह है कि नगर पंचायत औरास और संबंधित विभाग इस गंभीर समस्या पर कब तक संज्ञान लेते हैं और दोषियों के खिलाफ क्या कदम उठाते हैं।

यूपी कानपुर । 970 करोड़ रुपये की बहुचर्चित अंतरराष्ट्रीय ठगी के मामले में बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। मामले की जांच कर रही कानपुर पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने अभिनेता को नोटिस जारी कर बयान दर्ज कराने को कहा था, लेकिन सोनू सूद ने अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से ई-मेल पर जवाब भेज दिया। पुलिस ने साफ शब्दों में कह दिया है कि केवल ई-मेल का जवाब पर्याप्त नहीं है — “उन्हें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना ही होगा।” 10 देशों के निवेशकों से 970 करोड़ की ठगी यह मामला रवींद्रनाथ सोनी नामक ठग नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, जिस पर भारत, यूएई, जापान सहित 10 देशों के करीब 1000 निवेशकों से लगभग 970 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है। अब तक रवींद्रनाथ सोनी और उसके 12 से अधिक सहयोगियों के खिलाफ कानपुर की कोतवाली थाने में 12 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। ठगी के इस जाल में अभिनेता सूरज जुमानी का नाम भी सामने आया है, जबकि हाल ही में हरियाणा निवासी वासुदेव शर्मा द्वारा दर्ज किए नए मुकदमे में अभिनेता सोनू सूद को भी आरोपी बनाया गया है। यूएई निवासी की शिकायत से खुला मामला पीड़ित वासुदेव शर्मा, जो अबू धाबी में स्थित एक आईटी कंपनी में नौकरी करते हैं, ने बताया कि उनकी मुलाकात ब्लूचिप कमर्शियल ब्रोकर्स कंपनी के सेल्स मैनेजर से हुई थी। उनके कहने पर वासुदेव ने कंपनी में 1.54 करोड़ रुपये का निवेश किया, लेकिन कुछ महीनों बाद कंपनी अचानक बंद हो गई और उनका पैसा डूब गया। इस ठगी के तार जब रवींद्रनाथ सोनी तक पहुंचे, तो इसमें सोनू सूद का नाम भी उछला — आरोप है कि उन्होंने दुबई में इस कंपनी के कार्यक्रमों में भाग लेकर निवेशकों के विश्वास को प्रभावित किया। SIT ने तैयार किए 244 सवाल कानपुर एसआईटी के अनुसार, सोनू सूद से पूछताछ के लिए कुल 244 सवालों की सूची तैयार की गई है। इनमें कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके जवाब प्रत्यक्ष पूछताछ में ही संभव हैं, इसलिए अभिनेता को पुलिस के सामने मौजूद होना पड़ेगा। एसीपी कोतवाली आशुतोष सिंह ने बताया कि इस मामले में रेसलर द ग्रेट खली को भी पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया गया था। सोनू सूद की तरफ से वकीलों ने तो जवाब भेज दिया है, लेकिन खली की ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ब्लूचिप के प्रमोटर पर भी कार्रवाई तेज जांच में SIT ने ब्लूचिप कंपनी के सेल्स प्रमोटर शाश्वत सिंह की भूमिका को भी संदिग्ध पाया है। जौनपुर निवासी उसके भाई ने आरोप लगाया कि रवींद्रनाथ सोनी ने शाश्वत के नाम पर बैंक से 3.5 करोड़ रुपये का लोन दिलवाया और पूरा पैसा खुद हड़प लिया। नतीजा — शाश्वत अब दुबई में डिफॉल्टर बनकर फंसा हुआ है। डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता ने पुष्टि की है कि शाश्वत सिंह इस धोखाधड़ी का महत्वपूर्ण कड़ी है और उससे गहन पूछताछ जारी है। सोनू सूद का ई-मेल से जवाब और उनका पक्ष डीसीपी ने बताया कि सोनू सूद को भेजे गए नोटिस का जवाब उनके अधिवक्ताओं रोहिताश्व चक्रवर्ती और शिवशंकर पांडेय ने मंगलवार को ई-मेल द्वारा दिया था। जवाब में कहा गया है कि सोनू सूद सिर्फ एक अभिनेता हैं जो समय-समय पर विभिन्न कंपनियों के कार्यक्रमों में सेलिब्रिटी गेस्ट के तौर पर शामिल होते हैं। उनका ब्लूचिप कंपनी या रवींद्रनाथ सोनी से कोई व्यावसायिक संबंध नहीं रहा है, न वे किसी पद पर थे और न ही ब्रांड एंबेसडर। सूद ने यह भी स्पष्ट किया कि वर्ष 2022 में दुबई स्थित कोऑर्डिनेटर “फ्लेमिंग” के माध्यम से ब्लूचिप ग्रुप ने उनसे संपर्क किया था, जिसके तहत वे 2 अप्रैल और 11 जून 2022 को दुबई में आयोजित दो आयोजनों में बतौर सेलिब्रिटी शामिल हुए थे। उन्होंने पुलिस जांच में पूरा सहयोग देने की बात कही है।

सभासदों ने मांगी जानकारी, ईओ ने नियमों का दिया हवाला उन्नाव। नगर पालिका परिषद उन्नाव में शुक्रवार को उस समय माहौल गर्म हो गया, जब सभासदों और अधिशासी अधिकारी (ईओ) के बीच विकास कार्यों के खर्च को लेकर तीखी नोकझोंक हो गई। मामला इतना बढ़ा कि नाराज सभासदों ने नगर पालिका कार्यालय में नारेबाजी की और सामूहिक इस्तीफे की चेतावनी देते हुए ईओ को लिखित पत्र सौंप दिया। बताया गया कि शुक्रवार दोपहर नगर पालिका के करीब 15 सभासद अपने-अपने वार्डों की समस्याओं को लेकर पालिका कार्यालय पहुंचे थे। सभासदों ने अधिशासी अधिकारी संजय गौतम से वार्डों में विकास कार्य, मार्ग प्रकाश, नाला सफाई सहित अन्य लंबित समस्याओं के शीघ्र निस्तारण की मांग की। इस पर ईओ ने बजट की कमी का हवाला देते हुए कहा कि जैसे ही बजट उपलब्ध होगा, कार्य कराए जाएंगे। ईओ के इस जवाब से असंतुष्ट सभासदों ने नगर पालिका में चल रहे नाला सफाई, वाहन मरम्मत और अन्य मदों में हो रहे खर्च का पूरा ब्योरा मांगा। सभासदों का कहना था कि जब वार्डों में काम नहीं हो पा रहा है, तो अन्य मदों में खर्च कैसे किया जा रहा है, इसकी जानकारी बोर्ड सदस्यों को मिलनी चाहिए। ईओ ने कुछ फाइलें मंगाईं, लेकिन उनका विवरण दिखाने या समझाने से इनकार कर दिया। ईओ का कहना था कि इस तरह की फाइलें देखना सभासदों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। इसी बात को लेकर विवाद और गहरा गया। सभासदों ने मौके पर ही अपने कानूनी अधिकारों का हवाला देते हुए कहा कि नगर पालिका बोर्ड का सदस्य होने के नाते उन्हें विकास कार्यों और उन पर होने वाले खर्च की जानकारी लेना पूरी तरह जायज है। विवाद बढ़ने पर सभासदों ने कार्यालय परिसर में नारेबाजी शुरू कर दी। इसके बाद ईओ को एक पत्र सौंपा गया, जिसमें नगर पालिका में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए। पत्र में लिखा गया कि सभासदों के अधिकारों का लगातार हनन किया जा रहा है और मांगपत्र देने के बावजूद किसी भी समस्या पर सुनवाई नहीं होती। इसी के चलते मजबूरन सामूहिक रूप से नगर पालिका की सदस्यता से इस्तीफा देने पर विचार किया जा रहा है। सभासद बृजेश पांडेय ने आरोप लगाया कि कई बार लिखित रूप से समस्याएं और मांगें दी जाती हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने यह भी कहा कि शहर में सरकारी जमीन की पहचान कराने के बाद कुछ मामलों में उस पर जबरन कब्जा करा दिया जाता है, जो बेहद गंभीर विषय है। वहीं सभासद मुन्ना सिंह ने कहा कि बोर्ड का सदस्य होने के नाते यह उनका संवैधानिक और कानूनी अधिकार है कि वे विकास कार्यों की प्रगति और खर्च का विवरण देखें। यदि जानकारी छिपाई जा रही है, तो इससे भ्रष्टाचार की आशंका और मजबूत होती है। इस दौरान सतीश यादव, राजेंद्र भारती, निशेष जायसवाल, अशोक कुमार, लक्ष्मी देवी, यासीन अहमद और प्रेमा सहित अन्य सभासद भी मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में पारदर्शिता की मांग की और कहा कि जब तक स्थिति में सुधार नहीं होता, विरोध जारी रहेगा। दूसरी ओर अधिशासी अधिकारी संजय गौतम ने सभासदों के आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि उनका किसी को जानकारी देने से इनकार करने का उद्देश्य नहीं था। केवल इतना कहा गया था कि नियमानुसार अध्यक्ष की अनुमति लेकर ही फाइलें दिखाई जाएंगी। ईओ ने यह भी कहा कि नगर पालिका में सभी कार्य नियमों के तहत किए जा रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले ने नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सभासदों के तेवर और सामूहिक इस्तीफे की चेतावनी के बाद अब सबकी निगाहें नगर पालिका अध्यक्ष और जिला प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं।