उत्तर प्रदेश के फ़तेहपुर में दर्दनाक घटना, घर के बाहर सो रहे बुजुर्ग की धारदार हथियार से हत्या,मचा हड़कंप! https://youtu.be/-foq1Fm9evIउत्तर प्रदेश फ़तेहपुर : दरअसल जनपद फ़तेहपुर में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां धाता थाना क्षेत्र के अजरौंली गांव में घर के बाहर सो रहे 65 वर्षीय केशपाल सिंह की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस हमले में दो अन्य लोग, पुलिस से रिटायर्ड वीरभान सिंह और किसान रामलखन सिंह भी गंभीर रूप से घायल हो गए।घटना की जानकारी देते हुए मृतक के पुत्र विजय सिंह ने बताया कि उनके पिता रात में घर के दरवाजे पर सो रहे थे, तभी श्याम पांडेय पुत्र कैलाश पांडेय ने उन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमला इतना भीषण था कि केशपाल सिंह की मौके पर ही मौत हो गई।घायलों को तत्काल धाता सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उनकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। थाना अध्यक्ष योगेश कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी श्याम पांडेय को हिरासत में ले लिया गया है और मृतक के बेटे विजय सिंह की तहरीर पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

वार्ड 28 में जगह-जगह जलभराव, मच्छरों का बढ़ा प्रकोप सैय्यद फैज़ान शीबू रहमान उन्नाव। शहर का वार्ड 28 इन दिनों गंदगी और जलभराव की समस्या से जूझ रहा है। कैसरगंज गल्ला मंडी के आसपास की नालियां पूरी तरह चोक हो गई हैं। हालत यह है कि नालियों का गंदा पानी सड़कों पर फैल गया है और जगह-जगह कीचड़ जमा हो गया है। बदबू और मच्छरों के प्रकोप से स्थानीय लोगों का जीना मुहाल हो गया है। व्यापारी व रहवासी गंदगी के बीच रहने को मजबूर हैं, वहीं राहगीरों को आने-जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अमृत योजना की लाइन लीकेज से बढ़ रही समस्या नालियों में भरे गंदे पानी का मुख्य कारण अमृत योजना की पाइप लाइन में लीकेज बताया जा रहा है। पाइप से रिस रहा पानी लगातार नालियों में भरता जा रहा है, जिससे चोक की समस्या बनी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शिकायतों के बावजूद अब तक स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। सफाई व्यवस्था पर सवाल लोगों का आरोप है कि नगर पालिका की सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। समय पर सफाई न होने और नालियों में रुकावट की वजह से जलभराव व गंदगी लगातार बढ़ रही है। सभासद बोले – जल्द मिलेगा स्थायी समाधान सभासद यासीन अहमद ने कहा कि अमृत योजना की पाइप लाइन लीकेज के कारण नालियों में पानी भर रहा है। सफाई कर्मचारी लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन लीकेज की वजह से नालियां बार-बार चोक हो रही हैं। इस समस्या के समाधान के लिए विभागीय अधिकारियों से लगातार बात की जा रही है और जल्द ही राहत मिलेगी। निरीक्षक बोले – सफाई कर्मी लगातार कर रहे काम सफाई निरीक्षक रश्मि पुष्कर ने कहा कि वार्ड 28 क्षेत्र में सफाई कर्मी लगातार काम कर रहे हैं। नालियों में गंदगी और पानी भरने की समस्या को जल्द ही दूर कराया जाएगा। लोगों को ज्यादा दिनों तक परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। पक्के चबुतरे बने सफाई में बाधा गल्ला मंडी क्षेत्र में कई जगह लोगों ने नालियों के ऊपर पक्के चबूतरे बना लिए हैं। इन चबूतरों की वजह से सफाई कर्मियों को नालियों तक पहुंचने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नतीजतन, समय पर सफाई नहीं हो पा रही और जलभराव के साथ गंदगी की समस्या और बढ़ गई है।

ऑपरेशन सिंदूर केस में अशोका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को 'सुप्रीम' से बड़ी राहत!   नई दिल्ली : दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को निचली अदालत को अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के खिलाफ दर्ज FIR के संबंध में हरियाणा SIT द्वारा दायर चार्जशीट पर संज्ञान लेने से रोक दिया,अली खान महमूदाबाद पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सोशल मीडिया पोस्ट करने पर यह मामला दर्ज किया गया थायह मामला न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया. शीर्ष अदालत ने महमूदाबाद के खिलाफ उनके विवादास्पद सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दर्ज दो FIR की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था.एसआईटी ने पीठ को बताया कि उनमें से एक में उसने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है. वहीं एक में 22 अगस्त को आरोपपत्र दाखिल किया गया था, जब यह पाया गया कि कुछ अपराध सिद्ध हुए थे. पीठ ने निचली अदालत को मामले में कोई भी आरोप तय करने से भी रोक दियामहमूदाबाद का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने आरोपपत्र दाखिल करने को "बेहद दुर्भाग्यपूर्ण" बताया. सिब्बल ने कहा कि उन्होंने उन पर बीएनएस की धारा 152 (देशद्रोह) के तहत मामला दर्ज किया है, जिसकी वैधता को चुनौती दी जा the रही है पीठ ने सिब्बल से आरोपपत्र की जांच करने और कथित अपराधों का एक चार्ट तैयार करने को कहा, पीठ ने कहा कि वह अगली सुनवाई पर प्रस्तुतियों पर विचार करेगीइस साल मई में, सर्वोच्च न्यायालय ने प्रोफेसर को अंतरिम जमानत दे दी थी, लेकिन उनके खिलाफ जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. सर्वोच्च न्यायालय ने उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकियों की जांच के लिए तीन सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन का निर्देश दिया थासर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि वह इस मामले से संबंधित कोई लेख, ऑनलाइन पोस्ट या भाषण नहीं देंगे, और वह 22 अप्रैल के पहलगाम हमले या ऑपरेशन सिंदूर पर भी कोई टिप्पणी नहीं करेंगे. पीठ ने अपने आदेश में उनसे अपना पासपोर्ट जमा करने को कहा थाहरियाणा पुलिस ने 18 मई को अशोका विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के एसोसिएट प्रोफेसर को गिरफ्तार किया था, जब राज्य महिला आयोग ने ऑपरेशन सिंदूर की मीडिया कवरेज पर टिप्पणी करने वाली एक फेसबुक पोस्ट को लेकर उन्हें तलब किया था!