विधायक पंकज गुप्ता बोले, हर शिकायत पर तय होगी जवाबदेही हर कॉलर को मिलेगा यूनिक टिकट आईडी; समाधान तक बंद नहीं होगी शिकायत उन्नाव। आम लोगों की छोटी-बड़ी समस्याओं को सीधे जनप्रतिनिधि स्तर पर सुनने और उनका समयबद्ध समाधान कराने के उद्देश्य से सदर विधायक पंकज गुप्ता ने “विधायक जन सहायता हेल्पलाइन 24x7” की शुरुआत की है। यह व्यवस्था तकनीक आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम पर काम करेगी, जहां जनता अपनी शिकायत दर्ज कराने के साथ-साथ उसकी प्रगति भी ट्रैक कर सकेगी। विधायक की ओर से शुरू की गई यह हेल्पलाइन साल के 365 दिन और चौबीसों घंटे सक्रिय रहेगी। इसके जरिए क्षेत्र के लोग किसी भी समय फोन कर अपनी समस्या दर्ज करा सकेंगे। दावा किया गया है कि यह केवल शिकायत सुनने तक सीमित व्यवस्था नहीं होगी, बल्कि हर मामले की निगरानी और फॉलोअप भी किया जाएगा। विधायक पंकज गुप्ता ने कहा कि जनता अपने प्रतिनिधियों को विश्वास के साथ चुनती है, इसलिए समस्याओं के समाधान में जवाबदेही तय होना जरूरी है। उनका कहना है कि नई हेल्पलाइन व्यवस्था का उद्देश्य लोगों को दफ्तरों और बिचौलियों के चक्कर से राहत देना है, ताकि जरूरतमंद सीधे अपनी बात रख सकें। कॉल सेंटर मॉडल पर काम करेगी व्यवस्था हेल्पलाइन को आधुनिक कॉल सेंटर मॉडल पर तैयार किया गया है। इसके तहत लोग टोल फ्री नंबर 18008917418 पर कॉल कर सकेंगे। कॉल रिसीव करने वाले प्रशिक्षित ऑपरेटर शिकायतकर्ता का नाम, मोबाइल नंबर, पता और समस्या से जुड़ी जानकारी डिजिटल पोर्टल पर दर्ज करेंगे। शिकायत दर्ज होने के बाद हर व्यक्ति को एक यूनिक टिकट आईडी दी जाएगी। इसी आईडी के जरिए शिकायतकर्ता अपनी समस्या की स्थिति जान सकेगा। पूरी प्रक्रिया डिजिटल डैशबोर्ड से संचालित होगी, जिससे रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा और शिकायतों की निगरानी भी आसान होगी। राशन, पेंशन से लेकर सड़क-नाली तक की समस्याएं होंगी शामिल हेल्पलाइन के माध्यम से राशन कार्ड, पेंशन, आवास, सड़क, नाली, बिजली, जल निकासी और अन्य सरकारी विभागों से जुड़ी शिकायतें दर्ज कराई जा सकेंगी। विधायक कार्यालय की टीम संबंधित विभागों और अधिकारियों को पत्र भेजकर मामलों का निस्तारण कराने का प्रयास करेगी। अगर तय समय में कार्रवाई नहीं होती है, तो मामला सीधे विधायक स्तर पर मॉनिटर किया जाएगा। इसके लिए अलग से फॉलोअप सिस्टम भी बनाया गया है। सामाजिक सेवाओं को भी हेल्पलाइन से जोड़ा गया इस व्यवस्था में केवल सरकारी शिकायतें ही नहीं, बल्कि विधायक कार्यालय द्वारा निजी संसाधनों से संचालित सामाजिक सेवाओं को भी शामिल किया गया है। इनमें अयोध्या दर्शन यात्रा, नेत्र शिविर, “विधायक हर घर ज्योति अभियान”, क्षेत्रीय जनसमस्याएं और शव बॉक्स सेवा जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं। इन सेवाओं के लिए कॉल सेंटर पर मौजूद ऑपरेटर तत्काल संबंधित टीम को सूचना देंगे, ताकि जरूरतमंदों को समय पर सहायता मिल सके। संतुष्टि के बाद ही बंद होगी शिकायत हेल्पलाइन की खास बात इसका फीडबैक सिस्टम बताया जा रहा है। शिकायत का समाधान होने के बाद टीम दोबारा शिकायतकर्ता से संपर्क करेगी और समाधान को लेकर उसकी संतुष्टि की पुष्टि करेगी। जब तक शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं होगा, तब तक शिकायत को बंद नहीं माना जाएगा। विधायक कार्यालय का कहना है कि इस व्यवस्था का मकसद केवल शिकायत दर्ज करना नहीं, बल्कि लोगों को यह भरोसा दिलाना है कि उनकी बात सुनी भी जा रही है और उस पर कार्रवाई भी हो रही है।

ईंधन बचत को बताया राष्ट्रहित का विषय, सप्ताह में एक दिन यात्रा पूरी तरह बंद रखने का भी किया ऐलान उन्नाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत और संसाधनों के सीमित उपयोग की अपील का असर अब जनप्रतिनिधियों के कामकाज के तरीके पर भी दिखने लगा है। उन्नाव सदर से भाजपा विधायक पंकज गुप्ता ने अपने काफिले को छोटा करने और निजी स्तर पर ईंधन बचत अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अब वह एक ही वाहन से चलने का प्रयास करेंगे और सप्ताह में एक दिन पूरी तरह यात्रा नहीं करेंगे।अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए विधायक ने कहा कि मौजूदा समय में देश और दुनिया ऊर्जा संकट और आर्थिक चुनौतियों के दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी केवल अपील करने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि उन्हें खुद उदाहरण भी पेश करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वह पहले से ही सीमित संसाधनों के उपयोग की नीति पर काम करते रहे हैं। नगर पालिका अध्यक्ष रहने के समय से ही उनका स्टाफ कम वाहनों में चलता रहा है। विधायक के मुताबिक उनकी टीम में आठ से नौ लोग रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमेशा केवल दो वाहनों का इस्तेमाल किया गया और अनावश्यक गाड़ियों से बचा गया। अब प्रधानमंत्री की अपील के बाद वह इसे और कम करते हुए एक वाहन तक सीमित करने की कोशिश करेंगे। विधायक पंकज गुप्ता ने कहा कि ईंधन बचाना केवल खर्च कम करने का मामला नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी है। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर युद्ध जैसे हालात और वैश्विक परिस्थितियों के कारण पेट्रोलियम उत्पादों पर दबाव बढ़ा है। हालांकि भारत ने स्थिति को काफी हद तक संतुलित रखा है और इसका बड़ा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को जाता है। उन्होंने लोगों से भी अपील की कि छोटी दूरी के लिए अनावश्यक वाहन प्रयोग से बचें, कार पूलिंग अपनाएं और जहां संभव हो सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। विधायक ने कहा कि अगर आम लोग और जनप्रतिनिधि मिलकर छोटी-छोटी आदतों में बदलाव करें तो इसका बड़ा असर देश की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा बचत पर दिखाई देगा। बातचीत के दौरान पत्रकारों ने जिले में चल रही बड़ी परियोजनाओं को लेकर भी सवाल किए। इस पर विधायक ने कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे और कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे जैसी परियोजनाएं केवल सड़कें नहीं हैं, बल्कि आने वाले समय में रोजगार, निवेश और व्यापार की नई संभावनाओं का आधार बनेंगी। उनके मुताबिक बेहतर कनेक्टिविटी से उन्नाव को औद्योगिक और आर्थिक रूप से बड़ा फायदा मिलने वाला है। विधायक ने अंत में कहा कि यह समय राजनीतिक बयानबाजी का नहीं, बल्कि देशहित में सामूहिक भागीदारी का है। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाएं तभी जमीन पर सफल होंगी जब जनता भी उन्हें अपना अभियान मानकर सहयोग करेगी।

असदुद्दीन ओवैसी पर टिप्पणी को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में नाराजगी उन्नाव। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे के विवादित बयान को लेकर गुरुवार को उन्नाव में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला प्रशासन को राष्ट्रपति के नाम संबोधित छह सूत्रीय ज्ञापन सौंपा और मंत्री के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे AIMIM के जिलाध्यक्ष नफीस खान ने कहा कि 11 मई को मीडिया से बातचीत के दौरान महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे ने AIMIM को “आतंकवादी संगठन” बताया था। इतना ही नहीं, उन्होंने पार्टी प्रमुख और सांसद असदउद्दीन अहमद की तुलना अंतरराष्ट्रीय आतंकी ओसामा बिन लादेन से कर दी। AIMIM नेताओं ने इसे बेहद आपत्तिजनक, गैर-जिम्मेदाराना और लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ बताया। पार्टी नेताओं का कहना है कि AIMIM देश के चुनाव आयोग में पंजीकृत एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है, जिसके सांसद, विधायक और स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि जनता द्वारा चुने गए हैं। ऐसे में किसी राजनीतिक दल को आतंकवादी संगठन बताना न केवल संविधान की भावना के खिलाफ है, बल्कि चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था की गरिमा को भी ठेस पहुंचाने वाला बयान है। ज्ञापन में मांग की गई है कि मंत्री नितेश राणे के खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज किया जाए और उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए। साथ ही सार्वजनिक रूप से AIMIM और असदुद्दीन ओवैसी से माफी मांगने की भी मांग उठाई गई है। AIMIM नेताओं ने आरोप लगाया कि पिछले कुछ समय से लगातार एक खास समुदाय और उसके प्रतिनिधियों को निशाना बनाकर भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं। इससे समाज में नफरत का माहौल पैदा हो रहा है और सांप्रदायिक सौहार्द प्रभावित हो रहा है। पार्टी नेताओं ने कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है। मदरसों को लेकर दिए गए कथित बयानों पर भी AIMIM कार्यकर्ताओं ने कड़ी नाराजगी जताई। ज्ञापन में कहा गया कि मदरसों को आतंकवाद से जोड़ना और वहां हथियार मिलने जैसे आरोप लगाना पूरी तरह बेबुनियाद और भ्रामक है। पार्टी ने कहा कि मदरसे शिक्षा के केंद्र हैं और बिना किसी तथ्य के ऐसे बयान देकर समाज में भ्रम और अविश्वास फैलाने की कोशिश की जा रही है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से मांग की कि समाज में वैमनस्य फैलाने वाले बयानों पर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि कानून व्यवस्था और सामाजिक भाईचारा बना रहे। ज्ञापन सौंपने के बाद AIMIM नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि मामले में कार्रवाई नहीं हुई तो पार्टी आगे बड़े स्तर पर आंदोलन करेगी।