नोटिस से ज्यादा चर्चा भाषा की, जिले में अदब और वर्दी सवालों में उन्नाव। जिले में पुलिस व्यवहार को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। एक ओर एसपी जयप्रकाश सिंह जिले में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चला रहे हैं, सम्मान और संवेदना की सीख दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर उन्हीं की वर्दी में काम कर रहे कुछ पुलिस कर्मी व्यवहार से पूरी पहल पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सदर कोतवाली में तैनात उप निरीक्षक उमा अग्रवाल का एक वीडियो गांव से निकलकर सोशल मीडिया पर पहुंचा और फिर कुछ ही घंटों में हर तरफ चर्चा का विषय बन गया। वीडियो में वह एक बुजुर्ग महिला पर सख्त और अपमानजनक लहजे में बात करती हुई दिखती हैं। क्लिप में सुनाई देता है कि दरोगा महिला को जूते से मारने तक की चेतावनी देती हैं। यही बात लोगों को चुभ गई और मामला धीरे-धीरे प्रशासन तक पहुंच गया। यह पूरा घटनाक्रम डकौली गांव में हुआ बताया जा रहा है। जानकारी मिली है कि उमा अग्रवाल किसी केस से जुड़े नोटिस की तामील कराने वहां पहुंचीं। मौका-ए-वारदात पर मौजूद लोगों ने बताया कि एक बुजुर्ग महिला ने मामले की जानकारी जाननी चाही तो बात बढ़ गई। आरोप है कि इसी दौरान दरोगा का धैर्य टूट गया और उन्होंने अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए डरा-धमका दिया। गांव के कुछ लोगों ने यह सब अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया और वीडियो इंटरनेट पर डाल दिया। वीडियो अपलोड होते ही माहौल गरम हो गया। ग्रामीणों ने इसे आम आदमी की आवाज दबाने जैसा बताया और कहा कि यह व्यवहार किसी भी पुलिसकर्मी को शोभा नहीं देता। कई लोगों का कहना है कि वर्दी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी देती है, लेकिन ऐसे मामलों से भरोसा कमजोर पड़ता है। बुजुर्ग महिलाओं और गरीब तबके के साथ ऐसी भाषा उपयोग किए जाने पर लोगों ने सोशल मीडिया पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी। सवाल उठ रहा है कि कानून का पहरेदार अगर खुद धमकी पर उतर जाए तो पीड़ित आखिर किसके दरवाजे जाए। अब प्रशासन भी हरकत में दिख रहा है। सूत्र बताते हैं कि अधिकारियों ने वीडियो की जांच शुरू कर दी है और उमा अग्रवाल से स्पष्टीकरण मांगा गया है। गांव के लोगों की मांग है कि कार्रवाई सिर्फ पूछताछ पर न रुके, बल्कि जिम्मेदारी तय कर कदम उठाए जाएं। कई ग्रामीण चाहते हैं कि दरोगा को लाइन हाजिर किया जाए और बुजुर्ग महिला से सार्वजनिक रूप से खेद प्रकट कराया जाए। उन्नाव में यह मुद्दा तेजी से तूल पकड़ रहा है। चाय की दुकानों से लेकर सोशल मीडिया तक लोग चर्चा कर रहे हैं कि पुलिस और जनता के रिश्ते भरोसे पर टिके रहते हैं, और इस भरोसे को बचाए रखना उतना ही जरूरी है जितना न्याय करना। आगे क्या कदम उठते हैं, यह अभी देखना बाकी है, लेकिन वीडियो ने इतना साफ कर दिया है कि लोग अब चुप रहने वाले नहीं हैं।

पहली जांच में बचा लिपिक, दूसरी रिपोर्ट में ही दोष साबित उन्नाव। रोगी कल्याण समिति के फंड में हुए करीब 20 लाख रुपये के गबन की जांच अब नई दिशा पकड़ चुकी है। ताजा कार्रवाई में जिला अस्पताल के वरिष्ठ सहायक लिपिक को निलंबित कर दिया गया है। जांच अधिकारियों का कहना है कि लिपिक अपनी जिम्मेदारियों को खुद निभाने के बजाय वार्डबॉय से ट्रेजरी और मेडिकोलीगल से जुड़े संवेदनशील काम कराता था। इसी लापरवाही को आगे बढ़ाकर गबन की आशंका भी जताई गई है। फिलहाल जांच पूरी होने तक लिपिक को कानपुर मंडल कार्यालय से अटैच कर दिया गया है। 19.98 लाख रुपये गायब, वार्डबॉय मार्च से लापता जांच में सामने आया कि शहर के जुराखन खेड़ा निवासी वार्डबॉय विनय यादव ट्रेजरी रिकॉर्ड, पैसे जमा कराने और मेडिकोलीगल रिपोर्ट का काम देख रहा था, जबकि ये जिम्मेदारी स्टाफ अधिकारी और लिपिक की होती है। 18 मार्च से वह अस्पताल से नदारद है। इसी अवधि में अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक 19 लाख 98 हजार से अधिक की राशि बैंक खाते में जमा नहीं की गई। रिकॉर्ड मेल नहीं खाने पर गड़बड़ी का शक पकड़ा गया। शिकायत डिप्टी सीएम तक पहुंची, पहली जांच में वार्डबॉय पर पूरा दोष धनराशि गुम होने का मामला जब डिप्टी सीएम बृजेश पाठक तक पहुंचा तो उन्होंने तत्काल जांच के निर्देश दिए। सीनियर डॉक्टरों की तीन सदस्यीय समिति ने प्रारंभिक जांच की थी। रिपोर्ट में पूरे दोष का ठीकरा वार्डबॉय पर फोड़ते हुए उसके खिलाफ एफआईआर कराई गई। उसका और पटल प्रभारी का बैंक खाता भी सीज करा दिया गया। जांच रिपोर्ट निदेशालय भेज दी गई, पर ऊपरी स्तर पर इसे आधा अधूरा माना गया और फिर से पड़ताल शुरू कराई गई। दूसरी जांच में सामने आया लापरवाही का बड़ा छेद अपर निदेशक डॉ. जीपी गुप्ता ने नई जांच टीम गठित की। इस बार मामला पलट गया। टीम ने पाया कि बैंक में रकम जमा कराने और निकासी की जिम्मेदारी वरिष्ठ लिपिक निक्षांत कुमार की थी। लेकिन लिपिक ने यह जिम्मेदारी वार्डबॉय को थमा दी थी। यह भी शक जताया गया कि ऐसा जानबूझकर किया गया, ताकि धन की हेराफेरी आसान हो सके। टीम की रिपोर्ट के आधार पर लिपिक को निलंबित कर दिया गया। आगे की जांच अब कानपुर मंडल में अपर निदेशक ने कहा कि बिंदुवार जांच में लिपिक के स्तर पर गंभीर गड़बड़ी मिली है। इसलिए पद से हटाकर उन्हें कानपुर मंडल कार्यालय भेजा गया है। आगे की विस्तृत जांच वहीं से आगे बढ़ेगी और जिम्मेदारी के पूरे चेन की तह तक जांच की जाएगी। कुल मिलाकर जिला अस्पताल का यह मामला सरकारी धन की सुरक्षा प्रणाली की कमजोरी को उजागर करता है। वार्डबॉय से नियम विरुद्ध तरीके से काम कराने और करीब 20 लाख रुपये खाते में न पहुंचने का सवाल अब जवाब मांग रहा है। जांच आगे बढ़ेगी तो यह सामने होगा कि रकम कहां गई और किस स्तर पर खेल खेला गया।

उत्तर प्रदेश बरेली : दरअसल जनपद के फरीदपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुक्रवार की सुबह रफ्तार और लापरवाही का एक खौफनाक मंज़र देखने को मिला, जिसने न सिर्फ एक युवक को गंभीर रूप से घायल कर दिया, बल्कि सड़क सुरक्षा और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रातः 10 बजे, फरीदपुर क्षेत्र में हरियाली पंप के सामने, रोजमर्रा की तरह ट्रैफिक सामान्य गति से चल रहा था। इसी दौरान, फरीदपुर से द्वारिकेश की ओर जा रहे पंकज पुत्र नन्हू निवासी केसरपुर की मोटरसाइकिल को पीछे से आ रही एक अनियंत्रित और तेज गति वाली बाइक ने ज़ोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि पंकज अपनी बाइक से उछलकर दूर जा गिरे और सड़क पर खून से लथपथ तड़पने लगे। तेज रफ्तार का भूत और मानवता का पलायन प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टक्कर मारने वाला दूसरा बाइक चालक इतनी हड़बड़ी में था कि उसने घायल को देखने की ज़हमत भी नहीं उठाई। दुर्घटना की भयावहता देख वह अपनी मोटरसाइकिल मौके पर ही छोड़कर तुरंत फरार हो गया। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि तेज रफ्तार का शौक रखने वाले अक्सर जिम्मेदारी के नाम पर शून्य होते हैं। एक घंटा इंतज़ार और तड़पता जीवन हादसे की आवाज़ सुनकर आस-पास के लोग तुरंत मौके पर जमा हो गए। लोगों ने तत्काल पीआरबी 112 और एम्बुलेंस को सूचित किया। एम्बुलेंस तो जल्द ही मौके पर पहुँच गई, लेकिन यहाँ एक अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस की मौजूदगी के बिना घायल को अस्पताल भेजने से साफ़ इनकार कर दिया, जिसके कारण घायल पंकज सड़क पर तड़पता रहा और कीमती समय बर्बाद होता रहा। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि सूचना दिए जाने के पूरे एक घंटे बाद पीआरबी 112 के कर्मी मौके पर पहुँचे। इसके बाद, पुलिस की देखरेख में घायल पंकज को उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र फरीदपुर भेजा गया। सवाल यह है: क्या एक सड़क दुर्घटना में, जहाँ जीवन-मरण का प्रश्न हो, कागज़ी कार्यवाही के लिए इतना लंबा इंतज़ार जायज़ है? अगर एम्बुलेंस मौजूद थी, तो प्राथमिक उपचार और तत्काल अस्पताल ले जाने में एक घंटे की देरी क्यों हुई? यह घटना हमारी आपातकालीन सेवाओं की धीमी प्रतिक्रिया को उजागर करती है, जहाँ हर मिनट कीमती होता है। ⚠️ आपके लिए सबक: सड़क पर कैसे बनें ज़िम्मेदार? यह दुर्घटना सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि हम सबके लिए एक चेतावनी है। भारत में हर साल लाखों लोग सड़क हादसों में अपनी जान गंवाते हैं। इस घटना से हमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण सबक सीखने चाहिए: 1. गति नहीं, सुरक्षा जीवन है: तेज गति (Over-speeding) : दुर्घटना का मुख्य कारण अक्सर तेज गति होती है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर अपनी गति सीमा का सख्ती से पालन करें। याद रखें, आप कुछ मिनट बचाने के लिए अपनी और दूसरों की जान को खतरे में डालते हैं। 2. फ़ॉलोइंग डिस्टेंस का महत्व: सुरक्षित दूरी बनाएँ: सड़क पर हमेशा आगे चल रहे वाहन से उचित दूरी बनाए रखें। पंकज को पीछे से टक्कर लगी, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि टक्कर मारने वाले चालक ने "सेफ फ़ॉलोइंग डिस्टेंस" (Safe Following Distance) के नियम का उल्लंघन किया था। ब्रेक लगाने के लिए पर्याप्त समय देना अनिवार्य है। 3. 'गोल्डन आवर' को समझें (Golden Hour): तत्काल सहायता: दुर्घटना के बाद का पहला घंटा 'गोल्डन आवर' कहलाता है। इस दौरान घायल को सही इलाज मिलने से जान बचने की संभावना सबसे अधिक होती है। लोगों को पुलिस के इंतज़ार के बजाय, एम्बुलेंस की मदद से तत्काल घायल को नजदीकी अस्पताल पहुँचाना चाहिए। जीवन बचाना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। फ़रार होना अपराध: हादसे के बाद मौके से भाग जाना न सिर्फ कानूनी अपराध है, बल्कि यह अमानवीय कृत्य भी है। दुर्घटना में शामिल होने पर रुकें और मदद करें। रोड पर हर कदम जिम्मेदारी का प्रतीक होना चाहिए। आपकी एक छोटी सी लापरवाही किसी का जीवन तबाह कर सकती है। सुरक्षित चलें, ज़िम्मेदार बनें!