मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश में 1 जुलाई 2026 से लागू होने वाली ई-रजिस्ट्री व्यवस्था और रजिस्ट्री कार्यालय का काम निजी संस्थाओं को सौंपे जाने के विरोध में अधिवक्ताओं का आंदोलन लगातार जारी है। इस आंदोलन को अब AIMIM का भी समर्थन मिल गया है। बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी, मुरादाबाद के नेतृत्व में चल रहे प्रदर्शन में AIMIM के प्रदेश सचिव वकी रशीद एडवोकेट शामिल हुए। पार्टी के प्रदेश सचिव वकी रशीद ने कहा कि वे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के निर्देश पर, जिला अध्यक्ष और आमिर एडवोकेट के साथ समर्थन देने पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि जब भी कलम की आवाज, अधिवक्ता की आवाज को दबाया जाएगा तो समझ लीजिए लोकतंत्र खतरे में है। वकीलों की आवाज को कोई दबा नहीं सकता। इस देश को वकीलों ने ही आजाद कराया था। जो लोग समझ रहे हैं कि वे अधिवक्ताओं पर गैर जरूरी काले कानून लाकर दिखा देंगे, याद रखिए हुकूमत उखाड़ कर फेंक दी जाएगी। आंदोलनकारियों की मांग है कि सरकार प्रस्तावित ई-रजिस्ट्री व्यवस्था को वापस ले। उनका कहना है कि यह व्यवस्था न तो आम जनता के हित में है और न ही अधिवक्ताओं के। AIMIM ने भी जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर वकीलों की मांगों का समर्थन किया।

मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश में 1 जुलाई 2026 से लागू होने वाली ई-रजिस्ट्री व्यवस्था और रजिस्ट्री कार्यालय का काम निजी संस्थाओं को सौंपे जाने के विरोध में अधिवक्ताओं का आंदोलन तेज हो गया है। दि बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी, मुरादाबाद के नेतृत्व में चल रहे विरोध प्रदर्शन को अब ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी समर्थन दे दिया है। AIMIM पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। पार्टी के प्रदेश सचिव वकी रशीद ने बताया कि AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के निर्देश पर पार्टी अधिवक्ताओं के समर्थन में उतरी है। वकीलों की आवाज लोकतंत्र की आवाज है और उसे दबाने का कोई भी प्रयास स्वीकार नहीं किया जाएगा। वकी रशीद ने कहा कि देश की आजादी में अधिवक्ताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन पर किसी भी प्रकार के काले कानून थोपने का प्रयास लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। आंदोलनकारियों ने सरकार से प्रस्तावित ई-रजिस्ट्री व्यवस्था को वापस लेने की मांग की है। उनका कहना है कि यह व्यवस्था आम जनता और अधिवक्ताओं दोनों के हित में नहीं है।

नर्मदापुरम में 14 गौ रक्षकों को उम्रकैद दिए जाने के विरोध में उठाई आवाज उन्नाव। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में 14 गौ रक्षकों को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के विरोध में गुरुवार को बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। संगठन की ओर से राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपकर गौ रक्षकों की रिहाई की मांग उठाई गई। जिला संयोजक नितिन शुक्ला के नेतृत्व में कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे और सिटी मजिस्ट्रेट मनोज सिंह को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि गौ रक्षा का कार्य करने वाले लोगों को कानूनी प्रक्रिया के नाम पर परेशान किया जाना उचित नहीं है। नितिन शुक्ला ने बताया कि नर्मदापुरम में एक न्यायालय द्वारा 14 गौ रक्षकों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, जिसके विरोध में यह ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा गया है। उन्होंने मांग की कि सभी गौ रक्षकों को ससम्मान रिहा किया जाए और उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं। संगठन ने यह भी मांग उठाई कि देशभर में गौ रक्षा से जुड़े कार्यकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, ताकि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। सिटी मजिस्ट्रेट मनोज सिंह ने ज्ञापन स्वीकार कर शासन स्तर पर प्रेषित किए जाने का आश्वासन दिया। इस दौरान बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी भी की और जल्द कार्रवाई की अपील की।