श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रोशनी, पेयजल, शौचालय और बैरिकेडिंग पर विशेष जोर उन्नाव। गुरु पूर्णिमा के मौके पर मां चंद्रिका देवी धाम और बक्सर घाट पर उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो गया है। मंगलवार दोपहर जिलाधिकारी घनश्याम मीना और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह ने बक्सर घाट पहुंचकर मेले की तैयारियों का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने घाट से लेकर मेला परिसर तक सुरक्षा, स्वच्छता, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, बैरिकेडिंग, शौचालय, महिलाओं के चेंजिंग रूम और यातायात प्रबंधन सहित सभी जरूरी व्यवस्थाओं की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों से कहा कि गुरु पूर्णिमा पर हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान करने और मां चंद्रिका देवी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में प्रशासन की जिम्मेदारी है कि लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी तैयारियां तय समय के भीतर पूरी कर ली जाएं और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीएम ने विशेष रूप से घाटों पर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था करने के निर्देश दिए, ताकि देर शाम और रात के समय आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी न हो। उन्होंने महिलाओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए चेंजिंग रूम समय से तैयार कराने और शौचालयों की नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया। साथ ही पूरे मेला परिसर और घाट क्षेत्र में सफाई व्यवस्था लगातार बनाए रखने के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए। सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने गहरे पानी वाले स्थानों पर मजबूत बैरिकेडिंग लगाने के निर्देश दिए, ताकि कोई भी श्रद्धालु खतरे वाले क्षेत्र में न जा सके। इसके अलावा पर्याप्त संख्या में नावों की उपलब्धता, प्रशिक्षित गोताखोरों की तैनाती और आपात स्थिति में तुरंत संपर्क के लिए सभी संबंधित कर्मियों के मोबाइल नंबर उपलब्ध रखने के निर्देश भी दिए गए।उन्होंने कहा कि किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सभी विभागों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है। स्वास्थ्य, पुलिस, राजस्व, नगर पंचायत और अन्य विभाग आपसी समन्वय के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाएं, ताकि मेले का आयोजन सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सके। वहीं, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह ने भी मेला क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को भीड़ प्रबंधन, संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त निगरानी और यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के निर्देश दिए। एसएसपी ने कहा कि मेले में आने वाले हर श्रद्धालु की सुरक्षा पुलिस की पहली प्राथमिकता है और इसके लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या लापरवाही पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान उपजिलाधिकारी बीघापुर, खंड विकास अधिकारी, संबंधित थाना प्रभारी समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। प्रशासन का कहना है कि गुरु पूर्णिमा मेले से पहले सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी, ताकि श्रद्धालु सुरक्षित माहौल में गंगा स्नान कर सकें और मां चंद्रिका देवी के दर्शन कर सकें।

टोंस नदी पुल के अप्रोच रोड धंसने पर कांग्रेस ने भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी के लगाए आरोप प्रीतम सिंह बोले, जनता के टैक्स के पैसे से हो रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल प देहरादून। प्रेमनगर के नंदा की चौकी स्थित टोंस नदी पर बने पुनर्निर्मित पुल का अप्रोच रोड धंसने के बाद उत्तराखंड की राजनीति गरमा गई है। करीब 16 करोड़ की लागत से तैयार इस पुल को हाल ही में आम लोगों के लिए खोला गया था, लेकिन पहली बड़ी बारिश के बाद ही अप्रोच रोड का हिस्सा धंस गया। घटना के बाद कांग्रेस ने निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए भाजपा सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह ने कहा कि यह सिर्फ एक पुल का मामला नहीं है, बल्कि प्रदेश में सरकारी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर बड़ा सवाल है। उनका कहना है कि जिस पुल पर करोड़ों रुपये खर्च किए गए, वह कुछ ही दिनों में क्षतिग्रस्त हो गया। इससे साफ है कि कहीं न कहीं निर्माण प्रक्रिया या गुणवत्ता नियंत्रण में गंभीर चूक हुई है। प्रीतम सिंह ने आरोप लगाया कि पुल के क्षतिग्रस्त हिस्से के पुनर्निर्माण पर करीब 16 करोड़ खर्च किए गए थे। मरम्मत पूरी होने के बाद 12 जुलाई को पुल को यातायात के लिए खोल दिया गया, लेकिन महज 16 दिन बाद ही अप्रोच रोड धंस गया। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी लागत के बावजूद निर्माण का इतनी जल्दी खराब होना आम लोगों के पैसे की बर्बादी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास कार्यों के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन जमीन पर उनकी गुणवत्ता लगातार सवालों के घेरे में है। उनका आरोप है कि सरकारी विभागों में कथित कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार के कारण निर्माण कार्य तय मानकों के अनुसार नहीं हो रहे हैं, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि जब भी किसी सरकारी परियोजना में खामियां सामने आती हैं, तब जिम्मेदार अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों की जवाबदेही तय नहीं होती। यही वजह है कि लापरवाही करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होती और ऐसी घटनाएं बार-बार सामने आती हैं। उन्होंने सरकार से मांग की कि पूरे मामले की उच्चस्तरीय और निष्पक्ष जांच कराई जाए। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाए कि निर्माण कार्य की निगरानी किस अधिकारी ने की, गुणवत्ता परीक्षण किस स्तर पर हुआ और आखिर ऐसी क्या वजह रही कि करोड़ों रुपये की परियोजना पहली ही बारिश में जवाब दे गई। प्रीतम सिंह ने कहा कि जनता अपने टैक्स के पैसे से बनने वाले हर सरकारी निर्माण का हिसाब चाहती है। सरकार को यह बताना होगा कि इस मामले में जिम्मेदार कौन है और दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। उनके अनुसार विकास कार्य तभी सार्थक माने जाएंगे, जब उनमें पारदर्शिता, गुणवत्ता और जवाबदेही तीनों सुनिश्चित हों। बारिश में खुली निर्माण की परीक्षा स्थानीय लोगों का कहना है कि पुल के शुरू होने से क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिली थी, लेकिन अप्रोच रोड धंसने के बाद एक बार फिर सुरक्षा और निर्माण की गुणवत्ता को लेकर चिंता बढ़ गई है। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते तकनीकी जांच नहीं हुई तो भविष्य में बड़ा हादसा भी हो सकता है। अब सबकी नजर सरकार की कार्रवाई पर पुल के धंसने की घटना के बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर है, जबकि आम लोग भी यह जानना चाहते हैं कि करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद निर्माण कार्य इतनी जल्दी कैसे प्रभावित हो गया। अब देखना यह होगा कि सरकार इस मामले में जांच कराकर जिम्मेदारों पर कार्रवाई करती है या यह मामला भी अन्य निर्माण विवादों की तरह फाइलों तक सीमित रह जाता है।

खाद्य सुरक्षा विभाग बोला, नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई उन्नाव। श्रावण मास और कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को शुद्ध व सुरक्षित भोजन मिले, इसके लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने सोमवार को हाईवे किनारे स्थित ढाबों और रेस्टोरेंटों पर सघन जांच अभियान चलाया। अभियान के दौरान लखनऊ-कानपुर हाईवे पर स्थित जनता ढाबा में ऐसी लापरवाहियां सामने आईं, जिन्हें विभाग ने खाद्य सुरक्षा मानकों का गंभीर उल्लंघन माना। निरीक्षण के बाद ढाबा संचालक को तत्काल नोटिस जारी करते हुए कमियां दूर होने तक खाद्य कारोबार बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी के निर्देश पर सहायक आयुक्त (खाद्य) प्रियंका सिंह के नेतृत्व में पहुंची टीम ने जब जनता ढाबे की रसोई का निरीक्षण किया तो पता चला कि शाकाहारी और मांसाहारी भोजन अलग-अलग बनाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। दोनों तरह का खाना एक ही बर्तन में तैयार किया जा रहा था। निरीक्षण में रसोई की साफ-सफाई भी संतोषजनक नहीं मिली। अधिकारियों ने इसे खाद्य सुरक्षा मानकों के साथ-साथ उपभोक्ताओं की धार्मिक भावनाओं से जुड़ा गंभीर मामला माना। जांच के दौरान जनता ढाबा से पनीर, बेसन और चायपत्ती के तीन नमूने लेकर परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजे गए। अब लैब रिपोर्ट आने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर नमूने मानकों पर खरे नहीं उतरते हैं तो संचालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फैमिली ढाबा एंड रेस्टोरेंट को भी नोटिस अभियान के दौरान टीम ने सिंगरौसी मोड़, अलीखेड़ा स्थित मैसर्स फैमिली ढाबा एंड रेस्टोरेंट का भी निरीक्षण किया। यहां पनीर का नमूना लिया गया। जांच में पाया गया कि सॉस में पनीर मिलाकर परोसा जा रहा था। साथ ही रेट लिस्ट और खाद्य पंजीकरण प्रमाणपत्र निर्धारित स्थान पर प्रदर्शित नहीं थे। इन कमियों पर भी विभाग ने संचालक को नोटिस जारी किया। कांवड़ यात्रा तक जारी रहेगा अभियान सहायक आयुक्त (खाद्य) प्रियंका सिंह ने बताया कि कांवड़ यात्रा के दौरान होटल, ढाबों, रेस्टोरेंट और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों की लगातार जांच की जाएगी। खाद्य गुणवत्ता, स्वच्छता और निर्धारित मानकों से किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि यदि कहीं मिलावटी खाद्य पदार्थ, खराब भोजन या गंदगी की शिकायत मिले तो इसकी सूचना खाद्य सुरक्षा विभाग को दें, ताकि तत्काल जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जा सके। अभियान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेन्द्र प्रसाद, पंकज कुमार यादव, आकांक्षा जायसवाल, महेश कुमार और वीरन सिंह भी शामिल रहे।