उत्तर प्रदेश बरेली : दरअसल जनपद की फरीदपुर तहसील क्षेत्र में स्थित द्वारिकेश शुगर मिल के अनिल कुमार त्यागी वरिष्ठ अधिशासी उपाध्यक्ष ने अधिनिश्तों समेत मिल प्रांगण से प्रातः 8.00 बजे बसंन्त कालीन गन्ना बुवाई एवं पेड़ी जागरूकता मोटरसाईकिल रैली को हरी झण्डी दिखाकर रखाना किया इस मौके पर पवन कुमार चतुर्वेदी मुख्य महाप्रबन्धक (गन्ना)दिनेश कुमार शर्मा उपमहा प्रबन्धक (गन्ना विकास)उपेन्द्र उपाध्याय सहायक महाप्रबन्धक (गन्ना)सर्वेश कुमार शर्मा सचिव सहकारी गन्ना विकास समिति फरीदपुर और आलोक मिश्रा ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक फरीदपुर समेत विभिन्न कर्मी शामिल रहे। श्री त्यागी ने बताया कि रैली का मुख्य उददेश्य बसंतकालीन गन्ना बुवाई अन्तगंत नई तकनीकि विधि से गन्ने की बुवाई करने व नवीन प्रजातियों के गन्ना बीज की व्यवस्था चीनी मिल द्वारा दिए जाने के साथ विभिन्न सुविधाएँ/अनुदान कर पेड़ी प्रबन्धन द्वारा जानकारी का विस्तार करने को रैली का आयोजन किया गया जो 148 गाँवो में भ्रमण कर पहुँची। अनिल कुमार त्यागी वरिष्ठ अधिशासी उपाध्यक्ष एवं पवन कुमार चतुर्वेदी ने कृषक भाईयों से अनुरोध करते हुए कहा कि अधिक से अधिक क्षेत्रफल में उन्नतिशील प्रजातियों की बुवाई कर गन्ना किसान लाभ कमायें तथा बुवाई हेतु बीज अभी से सुरक्षित कर लें यदि अपने पास गन्ने का वीज न हो तो पास-पड़ोस के गाँव अथवा रिश्तेदार को व्याना-वट्टा देकर बीज अवश्य रुकवा लें और चीनी मिल द्वारा चलाई जा रही गन्ना विकास योजना अन्तर्गत अनुदान का लाभ उठाएँ इसके लिए द्वारिकेश प्रबंधन सदैव तत्पर है।

न्यूट्रीप्लस रेपसीड ऑयल पर शिकंजा,बरेली में 1485 कंटेनर सीज उत्तर प्रदेश बरेली : दरअसल जनपद में आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देश पर खाद्य तेल कंपनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जिसके चलते बरेली मंडल की अंतरजनपदीय टीम ने फरीदपुर में गौसगंज सरायँ स्थित खण्डेलवाल एडिबिल ऑयल प्राइवेट लिमिटेड पर छापेमारी की। इस बड़ी कार्रवाई के दौरान जांच के लिए कुल 8 खाद्य तेलों के नमूने संग्रहित किए गए जिनमें न्यूट्रीप्लस रेपसीड ऑयल, रिफाइंड पामोलीन ऑयल, रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, सोयाबीन क्लासिक पैक्ड, मल्टीसोर्स एडिबिल ऑयल, रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल, सरसों तेल एवं चक्र ब्रांड सरसों तेल शामिल हैं। जांच के दौरान न्यूट्रीप्लस रेपसीड ऑयल के 1485 कंटेनर (प्रत्येक 15 लीटर)को सीज कर दिया गया।कुल 22,273 किलोग्राम तेल जिसकी अनुमानित कीमत 31 लाख 55 हजार रुपये से अधिक बताई जा रही है को जब्त किया गया। जिन टैंकों के नमूने लिए गए हैं, उन सभी के प्रोसेस बिक्री और पैकिंग पर रोक लगा दी गई है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जांच रिपोर्ट आने तक किसी भी तरह का उपयोग नहीं किया जाएगा।रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई में शाहजहांपुर और बरेली जनपद के वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं निरिक्षण टीम के कई सदस्य मौजूद रहे।

26 दुकानों के निर्माण से हर महीने करीब 39 हजार रुपये की आय, डीएम ने दी अनुमति उन्नाव। गांवों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रदेश सरकार की शॉपिंग कॉम्प्लेक्स योजना अब जमीन पर उतरती दिख रही है। इसी कड़ी में सिकंदरपुर कर्ण ब्लॉक की ग्राम पंचायत कटहादल नारायणपुर को आय सृजन की इस योजना में शामिल किया गया है। यहां पंचायत की जमीन पर आधुनिक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, जिससे हर महीने ग्राम पंचायत को नियमित आमदनी होगी। योजना के तहत ग्राम पंचायत क्षेत्र में कुल 26 दुकानें बनाई जाएंगी। इन दुकानों को किराये पर दिया जाएगा, जिससे पंचायत को हर माह करीब 39 हजार रुपये की आय होने का अनुमान है। यह पैसा सीधे ग्राम पंचायत के खाते में जाएगा और गांव के विकास कार्यों पर खर्च किया जा सकेगा। डीपीआरओ आलोक सिन्हा के मुताबिक, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण पंचायत की उपलब्ध भूमि पर किया जाएगा। इस परियोजना पर करीब 2.42 करोड़ रुपये की लागत आएगी। निर्माण से पहले ग्रामसभा की खुली बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा हुई, जहां सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से इसे मंजूरी दे दी। इसके बाद जिलाधिकारी से भी निर्माण की अनुमति मिल चुकी है। अधिकारियों का कहना है कि दुकानों का निर्माण पूरा होने के बाद उन्हें नियमानुसार किराये पर आवंटित किया जाएगा। प्रत्येक दुकान से लगभग 1500 रुपये प्रतिमाह किराया लिया जाएगा। इससे ग्राम पंचायत को स्थायी आय का एक मजबूत स्रोत मिलेगा। इस राशि का उपयोग सड़क, नाली, साफ-सफाई, पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर करने में किया जा सकेगा। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनने से स्थानीय व्यापारियों को भी फायदा होगा। गांव के लोगों को रोजमर्रा की जरूरत का सामान पास में ही मिल सकेगा, जिससे उन्हें कस्बों या शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। साथ ही दुकानों के संचालन से ग्रामीण स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। कुल मिलाकर यह योजना न सिर्फ ग्राम पंचायत की आर्थिक हालत मजबूत करेगी, बल्कि गांव के समग्र विकास को भी नई रफ्तार देगी। प्रशासन को उम्मीद है कि ऐसे प्रयोग आगे चलकर अन्य ग्राम पंचायतों के लिए भी मिसाल बनेंगे।