बरेली, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद अंतर्गत फरीदपुर तहसील क्षेत्र से गन्ना किसानों के लिए अत्यंत हर्ष और उत्साह का समाचार सामने आया है। क्षेत्र की प्रतिष्ठित द्वारिकेश चीनी मिल (Dwarkesh Sugar Industries Ltd.) ने पेराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ना मूल्य का भुगतान करके न केवल किसानों के चेहरे पर मुस्कान लाई है, बल्कि प्रदेश में 'सर्वप्रथम भुगतान करने वाली मिल' का गौरव भी हासिल किया है। रिकॉर्ड-तोड़ भुगतान से किसानों में खुशी की लहर मिल प्रबंधन ने 10 नवंबर, 2025 तक आपूर्ति किए गए गन्ने के मूल्य के रूप में ₹180.13 लाख (एक करोड़ अस्सी लाख तेरह हज़ार रुपये) की भारी-भरकम राशि सीधे गन्ना कृषकों के संबंधित बैंक खातों में भेज दी है। यह भुगतान समिति द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर किया गया है। इस सर्वप्रथम और सर्वाधिक भुगतान की खबर मिलते ही गन्ना किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई। कई स्थानों पर किसानों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की और मिल प्रबंधन के प्रति आभार जताया। यह भुगतान समय पर होने से किसानों को उनकी अगली फसल की बुवाई और अन्य घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने में बड़ी मदद मिलेगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। मिल प्रबंधन का किसानों से सीधा संवाद: विकास और सहयोग का आह्वान इस अवसर पर, द्वारिकेश चीनी मिल प्रबंधन ने किसानों से एक महत्वपूर्ण अनुरोध किया है। मिल ने किसान बंधुओं से आह्वान किया है कि वे चीनी मिल द्वारा संचालित आकर्षक विकास योजनाओं का लाभ उठाएँ और अधिक से अधिक क्षेत्र में गन्ने की बुवाई करें। इन योजनाओं का उद्देश्य फसल की पैदावार और गुणवत्ता को बढ़ाना है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो सके। इसके अतिरिक्त, मिल ने गन्ने की आपूर्ति की गुणवत्ता बनाए रखने पर भी जोर दिया है। किसानों से अनुरोध किया गया है कि वे अपनी चीनी मिल को केवल साफ-सुथरा एवं ताजा गन्ना ही आपूर्ति करें। यह सुनिश्चित करना मिल के परिचालन की दक्षता और चीनी की गुणवत्ता दोनों के लिए अत्यंत आवश्यक है। सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति के प्रति अटूट विश्वास द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, फरीदपुर ने अपने इस कदम से यह स्पष्ट संदेश दिया है कि वह केवल एक व्यावसायिक इकाई नहीं है, बल्कि क्षेत्र के किसानों की सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति में एक भागीदार है। मिल ने समस्त कृषकों को यह विश्वास दिलाया है कि वह उनके क्षेत्र के विकास और किसान भाइयों को अधिक से अधिक लाभ कमाने में मदद करने के लिए सदैव तत्पर रहेगी। मिल का यह त्वरित भुगतान प्रदेश की अन्य चीनी मिलों के लिए एक मानक (Standard) स्थापित करता है और यह दर्शाता है कि निजी क्षेत्र की इकाइयां भी किसानों के हितों को प्राथमिकता देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। यह सफल पहल निश्चित रूप से फरीदपुर क्षेत्र को गन्ने की खेती और समृद्धि के नए आयामों पर ले जाएगी।

ब्रिटेन-यूरोप में व्यापार बढ़ाने पर उन्नाव में चर्म उद्योग की बैठक उन्नाव। चर्म उद्योग को नई दिशा देने के लिए मंगलवार को बंथर स्थित केएलसी कॉम्प्लेक्स में चर्म निर्यात परिषद की ओर से संगोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम में देशभर से आए चमड़ा निर्यातकों ने ब्रिटेन और यूरोपीय देशों में व्यापार के अवसरों और चुनौतियों पर खुलकर चर्चा की। परिषद के क्षेत्रीय अध्यक्ष असद कमाल इराकी ने कहा कि अमेरिकी टैरिफ ने भारतीय चमड़ा उद्योग पर असर डाला है, लेकिन अब वक्त है कि कारोबारी अपनी पहुंच ब्रिटेन और यूरोप के बाजारों तक बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि इन देशों में गुणवत्ता और भरोसेमंद सप्लाई की बहुत मांग है, जिसका फायदा भारतीय निर्यातक उठा सकते हैं। इराकी ने बताया कि सरकार और उद्योग के बीच मिलकर किए जा रहे प्रयासों से व्यापार को आसान बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। "सीमा पार सलाहकार समाधान संगोष्ठी" जैसे आयोजन न सिर्फ कारोबारी माहौल सुधारेंगे, बल्कि यूरोपीय देशों से निवेश लाने में भी मदद करेंगे। विशेषज्ञ सुधीर तपारिया ने संगोष्ठी में निर्यातकों को वित्तीय और नियामक सहायता से जुड़ी बारीकियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते के बाद अब निर्यातकों के लिए नए अवसर खुल गए हैं। उन्होंने कहा कि जरूरी है कि निर्यात से पहले सभी दस्तावेज, कंपनी प्रोफाइल, भुगतान शर्तें और अनुबंधों की अच्छी तरह जांच कर ली जाए, ताकि किसी प्रकार की धोखाधड़ी से बचा जा सके। कार्यक्रम में निर्यातकों ने ब्रिटेन और यूरोप के खरीदारों के साथ काम करने के अनुभव साझा किए। शिपमेंट के भुगतान से जुड़ी प्रक्रियाओं, वैट नियमों और आयात-निर्यात दस्तावेजों की जानकारी भी विस्तार से दी गई। कार्यक्रम के अंत में करन इंटरनेशनल के करन अरोरा ने असद कमाल इराकी, सुधीर तपारिया और परिषद के सभी पदाधिकारियों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि इस तरह की पहलें निर्यातकों को नए अवसरों से जोड़ने में मददगार साबित होंगी। इस मौके पर कई उद्योगपति और लेदर कारोबारी मौजूद रहे।संगोष्ठी का उद्देश्य चमड़ा उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना और उन्नाव के निर्यातकों को नई बाजार संभावनाओं से जोड़ना रहा।

दही पुलिस और कृषि विभाग की संयुक्त कार्रवाई में 234 बोरी बरामद, कई मजदूर और चालक पकड़े गए, संचालक फरार उन्नाव। किसानों की जेब काटने वाला बड़ा खेल शुक्रवार की रात बेनकाब हुआ। जिला कृषि अधिकारी शशांक कुमार और दही थाना प्रभारी अवनीश कुमार सिंह ने संयुक्त छापेमारी में चांदपुर गांव के एक टिनशेड बने गोदाम से नकली खाद बनाने का गोरखधंधा पकड़ा। गोदाम में मजदूर सफेद बिना नाम की बोरियों से खाद निकालकर इफ्को डीएपी लिखी बोरियों में भर रहे थे और मशीन से सिलाई कर लोडरों में लाद रहे थे। टीम के पहुंचते ही वहां अफरातफरी मच गई। मौके से दो लोडर, उनके चालक और छह मजदूर पकड़े गए, जबकि इस धंधे का संचालक मौके से फरार हो गया। जांच में 234 बोरी नकली खाद, सिलाई मशीन, धागा और भारी मात्रा में खाली बोरियां बरामद की गईं। डीएपी के नाम पर बिक रही थी नकली खाद सूत्रों के मुताबिक, चमड़े की कतरन और रेत मिलाकर 50 रुपये में तैयार होने वाली यह नकली खाद इफ्को ब्रांड की बोरियों में भरकर 1350 रुपये प्रति बोरी बेची जा रही थी। बताया जा रहा है कि इस गिरोह की जड़ें जिले के कई हिस्सों तक फैली हैं। मुख्य संचालक कन्हई खेड़ा के पास किसी गांव में छिपकर यह काम कर रहा है और अन्य जगहों पर भी सप्लाई करता है। डीएम बोले – पूरा गिरोह पकड़ा जाएगा डीएम गौरांग राठी ने कहा कि जांच गहराई से कराई जा रही है। इस धंधे में जो भी शामिल होंगे, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। चालकों और मजदूरों से पूछताछ जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि पकड़े गए चालकों और मजदूरों से पूछताछ की जा रही है, लेकिन वे संचालक का नाम नहीं बता पाए। पकड़े गए लोगों में अजगैन निवासी बृजेश कुमार, नवाबगंज के बरदही निवासी राजेंद्र लोधी, गांधीनगर के प्रिंस राजपूत, राजकुमार उर्फ कल्लू चौरसिया, अभिराज कुशवाहा, राजेश लोधी, शिवम वर्मा और रोहित बारी शामिल हैं। सभी के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। गोदाम को सील कर सैंपल भेजे गए बरामद खाद की बोरियों को सील कर गोदाम में ही रखवा दिया गया है। सैंपल लैब में भेजे गए हैं। प्रथम दृष्टया यह डीएपी जैसी नजर आ रही थी, लेकिन पुष्टि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही होगी। गोदाम मालिक और पूरे नेटवर्क की जानकारी जुटाई जा रही है। लोडरों की जांच में एक का मालिक भगवंतपुर निवासी बउवा साहू बताया जा रहा है। पुलिस ने उसके बारे में भी जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। निगरानी तंत्र की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल इस खुलासे के बाद पुलिस, कृषि और प्रदूषण विभाग की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक दही थाना क्षेत्र में कई छोटी-बड़ी खाद बनाने वाली छोटे छोटे प्लांट चल रहे हैं, जिन पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की निगरानी बेहद कमजोर है। रासायनिक अपशिष्ट खुले में फेंके जा रहे हैं, जिससे पर्यावरण और जलस्रोत दोनों प्रभावित हो रहे हैं। अब यह संदेह गहराता जा रहा है कि कहीं इन्हीं फैक्ट्रियों से मिलावट का यह खेल तो नहीं चल रहा? चर्चा है कि सभी फैक्ट्रियों की जांच कराई जाए और जो भी इस अवैध कारोबार में शामिल मिले, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। फिलहाल जांच जारी है, लेकिन इस पूरे मामले ने जिले की प्रशासनिक कार्यशैली और निगरानी तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।