एक बार फिर लाल सोने की लूट का सिलसिला दौड़ पड़ा मोरंग खनन माफिया पर शिकंजा कसने में नाकाम साबित हो रहा खनन विभाग?   यमुना की जलधारा को रोककर रास्ता बनाकर दूसरे सीमा में घुसने की जुगत में खनन माफिया   बड़ी बूम वाली पोकलैंड मशीनें लगाकर लगातार किया जा रहा मोरंग का खनन   क्यों नहीं अपनी हरकतों से बाज आ रहा खनन माफिया?आखिर किसके संरक्षण से यमुना की जलधारा को रोककर किया जा रहा मोरंग का खनन  दरअसल उत्तर प्रदेश फतेहपुर जनपद मोरंग के अवैध खनन को लेकर हमेशा सुर्खियों पर छाया रहता है और समय समय पर लोकेशन के आधार पर खबरें भी सोशल मीडिया और अखबार के पन्नों की सुर्खियां बनती रहती हैं फिर भी खनन विभाग हांथ पर हांथ रखे बैठा रहता है।जिससे माफिया के हौसले दिनों दिन गुलजार होते जा रहे हैं।जानकारी के अनुसार माफियाओं का मानना है कि चाहे कोई कितनी भी खबर प्रकाशित कर ले लेकिन उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता अर्थात् उन पर किसी भी प्रकार से विभागीय कार्यवाही नहीं हो सकती है क्योंकि माफियाओं के द्वारा समय रहते धन का चढ़ावा चढ़ाकर उनका मुंह बंद कर दिया जाता हैवहीं जनपद के थाना ललौली क्षेत्र के अढावल खंड नंबर 10 में भी कुछ ऐसी ही अराजकता देखने को मिलती है जहां के खदान संचालक अपनी मनमानी के चलते अब अपने सीमा से हटकर दूसरे सीमा में भी मोरंग का खनन करने की जुगत में है जहां वह बड़ी बूम वाली मशीनें लगाकर यमुना की जलधारा को रोककर पानी से मोरंग निकालने का कार्य किया जा रहा।जिस पर जिला प्रशासन और खनन विभाग बिल्कुल मौन धारण किए हुए है।  खदानों से ही निकाले जा रहे ओवरलोड ट्रक  वहीं अगर हम ओवरलोड ट्रकों की बात करें तो वह आपको खदानों से देखने को मिलने लगता है।जहां खदान से ही ट्रकों पर मोरंग की ओवरलोडिंग की जाती है।हालांकि मोरंग के ओवरलोडिंग का वीडियो भी बहुत ही जल्द सोशल मीडिया पर वा?

रायबरेली में हथियार से हमला कर शॉपकीपर की हत्या, छत पर फेंक दिया खून से सना शव!   उत्तर प्रदेश रायबरेली : जिले में अज्ञात बदमाशों ने युवक के सिर पर किसी हथियार से हमला कर मौत के घाट उतार दिया,सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है मामला थाना बछरावां क्षेत्र के नवपुरवा मजरे सेहंगों पश्चिम गांव का है नवपुरवा मजरे सेहंगों पश्चिम गांव के रहने वाले 36 साल के लवकुश चौरसिया गांव के बगल में ही परचून की दुकान है गुरुवार की रात 10 बजे तक वह जब घर नहीं आया तो घर वालों ने उसकी तलाश शुरू की वहां भी वह दिखाई नहीं दिया तो कुछ लोग छत पर देखने गए तो देखा की लवकुश का शव लहूलुहान अवस्था में पड़ा हुआ है. इस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई बताया जा रहा है कि 20 दिन पहले लवकुश की दुकान में चोरी भी हुई थीइस मामले में एडिशनल एसपी संजीव कुमार सिंहा ने बताया कि थाना बछरावां क्षेत्र में लव कुश चौरसिया पुत्र रामकुमार चौरसिया निवासी ग्राम नवपुरवा की अपनी दुकान पर छत पर शव मिला है मृतक के सिर के ऊपर चोट के निशान है मौके पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंच गए थे घटनास्थल पर निरीक्षण किया गया है तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा दिया गया है आरोपियों की तलाश की जा रही है!

माता-पिता के साथ जेल में कैद बच्चों के लिए सरकार को योजना लागू करनी चाहिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट की बच्चों के हित में अहम टिप्पणी!   उत्तर प्रदेश प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम और महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि माता-पिता के साथ जेल में बच्चे को बंद रखना निर्दोष जीवन पर थोपा गया अदृश्य परीक्षण है इस तरह के बचपन न्याय की विफलता और हमारे युवा नागरिकों के प्रति संवैधानिक वादे के साथ विश्वासघात है कोर्ट ने कहा कि माता-पिता की कैद से उनके बच्चे के संवैधानिक अधिकारों से समझौता नहीं होना चाहिएन्यायमूर्ति अजय भनोट ने यह टिप्पणी एक जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद जेलों में अपने माता-पिता के साथ रहने वाले बच्चों की दुर्दशा के मद्देनजर की है कोर्ट ने 5 वर्षीय बच्चे की मां की जमानत मंजूर करते हुए उनके बच्चे के मौलिक अधिकारों पर जोर दिया सरकार को निर्देश दिया कि ऐसे बच्चों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जाए महिला अपने 5 वर्षीय बेटे के साथ जेल में रह रही हैउसके अधिवक्ता राहुल उपाध्याय ने तर्क दिया कि जेल में बच्चे को बंद रखना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21-A और बच्चों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 सहित अन्य सुरक्षात्मक कानूनों के तहत उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है न्यायमूर्ति ने कहा कि जेल का माहौल बच्चे के समग्र विकास में गंभीर रूप से बाधा डालता है और दीर्घकालिक मनोवैज्ञानिक नुकसान पहुंचाता हैराज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता अशोक मेहता और अधिवक्ता आरपीएस चौहान ने जेलों में रहने वाले बच्चों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए उपायों की आवश्यकता को स्वीकार किया न्यायमूर्ति भनोट ने इस बात पर जोर दिया कि जेलों में रहने वाले बच्चे शिक्षा और विकास के लिए अनुकूल माहौल से वंचित हैं. जेल का माहौल, स्वाभाविक रूप से प्रतिबंधात्मक व बच्चों की विकासात्मक जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता. न्यायालयों के लिए ऐसे बच्चों के संवैधानिक और वैधानिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना अनिवार्य है न्यायमूर्ति ने कहा कि जेलों में रहने वाले बच्चों को जेल परिसर के बाहर के स्कूलों में दाखिला दिलाया जाना चाहिए जेल अधिकारी और माता-पिता इस अधिकार से इंकार नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करना संविधान के अनुच्छेद 21-ए का उल्लंघन होगा सरकार को जेल में बंद माता-पिता के बच्चों के लिए एक व्यापक देखभाल योजना लागू करनी चाहिए. जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और विकास के अवसरों तक पहुंच सुनिश्चित हो सके. सरकारी विभागों को ऐसी परिस्थितियों में बच्चों के लिए सहायता प्रणाली बनाने के लिए सहयोग करना चाहिए कोर्ट ने आदेश की प्रतियां अनुपालन के लिए संबंधित विभागों को भेजने का निर्देश दिया!