एपीके लिंक और फर्जी मैसेज के जरिए वारदात, 2.50 लाख रुपये फ्रीज; पुलिस ने लोगों को किया अलर्ट उन्नाव। साइबर अपराधियों का नेटवर्क लगातार सक्रिय होता दिख रहा है। बीते कुछ दिनों में ठगी के मामलों में तेजी आई है। साइबर ठगों ने एक बार फिर लोगों की लापरवाही का फायदा उठाते हुए तीन अलग-अलग मामलों में कुल 5 लाख 45 हजार 500 रुपये उड़ा दिए। पीड़ितों में एक सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। तीनों मामलों में समान बात यह रही कि ठगों ने मोबाइल पर लिंक भेजकर जाल बिछाया और क्लिक करते ही बैंक खातों से रकम साफ कर दी। शिकायत के बाद साइबर थाने में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। एपीके फाइल पर क्लिक करते ही 96 हजार पार पहला मामला शहर के पीडी नगर मोहल्ले का है। यहां रहने वाले प्रमोद बाजपेई निजी कंपनी में काम करते हैं। उनके मोबाइल पर वाहन चालन से जुड़ी एक एपीके फाइल का लिंक आया। मैसेज देखकर उन्होंने उसे खोल लिया। कुछ ही देर बाद उनके खाते से 96 हजार रुपये कटने का एसएमएस आया। घबराए प्रमोद ने तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 पर कॉल कर शिकायत दर्ज कराई और लिखित तहरीर भी दी। पुलिस अब उस लिंक और ट्रांजेक्शन की जांच कर रही है। आरटीओ चालान के नाम पर 79,500 की ठगी दूसरी घटना सिंगरोसी गांव के अजय सिंह के साथ हुई। उनके व्हाट्सएप पर एक अनजान नंबर से आरटीओ चालान से जुड़ा एपीके लिंक भेजा गया। चालान समझकर उन्होंने लिंक डाउनलोड कर लिया। कुछ ही मिनटों में उनके खाते से 79 हजार 500 रुपये निकल गए। अजय ने भी ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस का कहना है कि ठग अक्सर ट्रैफिक चालान या केवाईसी अपडेट जैसे बहाने बनाकर लोगों को फंसाते हैं। 200 रुपये जीतने का लालच, पेंशन खाते से 3.70 लाख साफ सबसे बड़ी ठगी दारोगाबाग मोहल्ले के सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी जयराम के साथ हुई। उनकी पेंशन भारतीय स्टेट बैंक की शाहगंज शाखा में आती है। जयराम के मुताबिक उनका नाबालिग पौत्र आयुष अक्सर मोबाइल पर गेम खेलता है। इसी दौरान मोबाइल पर 200 रुपये जीतने और उसे निकालने का मैसेज आया। मैसेज पर क्लिक करने के बाद सामने वाले ने यूपीआई स्कैनर भेजने को कहा और फिर उसे डिलीट करने की बात कही। बच्चे ने वैसा ही किया और कुछ ही देर में खाते से 3 लाख 70 हजार रुपये निकल गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस सक्रिय हुई। कोतवाल चंद्रकांत मिश्रा ने बताया कि त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 लाख 50 हजार रुपये होल्ड करा दिए गए हैं। बाकी रकम की ट्रेसिंग की जा रही है। पुलिस की अपील: एपीके फाइल से रहें सावधान पुलिस अधिकारियों का कहना है कि एपीके फाइल या अनजान लिंक पर क्लिक करना बेहद खतरनाक हो सकता है। ऐसे लिंक मोबाइल में मैलवेयर इंस्टॉल कर देते हैं, जिससे ठग बैंकिंग जानकारी तक पहुंच बना लेते हैं। लोगों से अपील की गई है कि किसी भी अनजान नंबर से आए लिंक, एपीके फाइल या इनाम के मैसेज पर भरोसा न करें। अगर गलती से कोई संदिग्ध ट्रांजेक्शन हो जाए तो तुरंत 1930 हेल्पलाइन पर सूचना दें और बैंक से संपर्क करें। समय पर शिकायत करने से रकम वापस मिलने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में पुलिस और बैंक दोनों लोगों को जागरूक रहने की सलाह दे रहे हैं। छोटी सी लापरवाही बड़ी आर्थिक चोट में बदल सकती है।

चार लाख से ज्यादा टैक्स नोटिस मिलने के बाद खुला मामला, पुलिस ने शुरू की जांच उन्नाव। शहर के एक मेडिकल स्टोर संचालक ने कानपुर के दवा थोक व्यापारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए सदर कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई है। शिकायत में कहा गया है कि दवाओं का पूरा भुगतान और जीएसटी देने के बावजूद थोक विक्रेता ने सरकार के खाते में टैक्स जमा नहीं किया। अब विभाग की ओर से लाखों रुपये का नोटिस आने पर मामला खुलकर सामने आया है। आदर्शनगर मोहल्ला निवासी राजेंद्र प्रसाद वर्मा का शहर में मेडिकल स्टोर है। उनका कहना है कि वह पश्चिमखेड़ा निवासी मेसर्स गुडवेज फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर्स के संचालक आफाक अहमद से नियमित रूप से दवाएं खरीदते रहे हैं। वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान भी उन्होंने दवाएं खरीदीं और बिल के साथ जीएसटी की रकम भी अदा की। राजेंद्र वर्मा के मुताबिक, हाल ही में उन्हें जीएसटी विभाग से नोटिस मिला। नोटिस में वर्ष 2019 से 2021 तक के लिए 4.11 लाख रुपये और वर्ष 2020-21 के लिए 1.10 लाख रुपये टैक्स बकाया बताया गया। यह देखकर वह चौंक गए, क्योंकि उनके अनुसार हर खरीद पर उन्होंने पूरा भुगतान किया था। मामले की तह तक जाने के लिए उन्होंने अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से दस्तावेजों की जांच कराई। जांच में सामने आया कि वर्ष 2019-20 में लगभग 10.45 लाख रुपये की दवाओं की खरीद पर करीब 1.11 लाख रुपये जीएसटी के रूप में भुगतान किया गया था। इसी तरह अन्य लेनदेन में भी टैक्स की रकम चुकाई गई थी। आरोप है कि भुगतान लेने के बाद भी संबंधित थोक व्यापारी ने सरकार के पोर्टल पर टैक्स जमा नहीं किया, जिसकी वजह से विभाग ने रिटेलर को ही देनदार मानते हुए नोटिस जारी कर दिया। राजेंद्र वर्मा का कहना है कि उन्हें अब दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। एक तरफ उन्होंने व्यापारी को टैक्स सहित भुगतान किया, दूसरी ओर विभाग की ओर से बकाया चुकाने का दबाव बनाया जा रहा है। उनका आरोप है कि यह सीधा आर्थिक नुकसान और विश्वासघात का मामला है। सदर कोतवाली प्रभारी चंद्रकांत मिश्र ने बताया कि तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है और संबंधित पक्षों से दस्तावेज जुटाए जा रहे हैं। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जीएसटी से जुड़े मामलों में यह प्रकरण छोटे व्यापारियों के लिए चेतावनी भी माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि कारोबारियों को समय-समय पर जीएसटी पोर्टल पर अपने लेनदेन का मिलान करते रहना चाहिए, ताकि किसी और की लापरवाही का खामियाजा उन्हें न भुगतना पड़े।

न्यूट्रीप्लस रेपसीड ऑयल पर शिकंजा,बरेली में 1485 कंटेनर सीज उत्तर प्रदेश बरेली : दरअसल जनपद में आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देश पर खाद्य तेल कंपनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जिसके चलते बरेली मंडल की अंतरजनपदीय टीम ने फरीदपुर में गौसगंज सरायँ स्थित खण्डेलवाल एडिबिल ऑयल प्राइवेट लिमिटेड पर छापेमारी की। इस बड़ी कार्रवाई के दौरान जांच के लिए कुल 8 खाद्य तेलों के नमूने संग्रहित किए गए जिनमें न्यूट्रीप्लस रेपसीड ऑयल, रिफाइंड पामोलीन ऑयल, रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, सोयाबीन क्लासिक पैक्ड, मल्टीसोर्स एडिबिल ऑयल, रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल, सरसों तेल एवं चक्र ब्रांड सरसों तेल शामिल हैं। जांच के दौरान न्यूट्रीप्लस रेपसीड ऑयल के 1485 कंटेनर (प्रत्येक 15 लीटर)को सीज कर दिया गया।कुल 22,273 किलोग्राम तेल जिसकी अनुमानित कीमत 31 लाख 55 हजार रुपये से अधिक बताई जा रही है को जब्त किया गया। जिन टैंकों के नमूने लिए गए हैं, उन सभी के प्रोसेस बिक्री और पैकिंग पर रोक लगा दी गई है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जांच रिपोर्ट आने तक किसी भी तरह का उपयोग नहीं किया जाएगा।रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई में शाहजहांपुर और बरेली जनपद के वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं निरिक्षण टीम के कई सदस्य मौजूद रहे।