अब हर दफन का रिकॉर्ड, लोगों को मिल रही आसानी लखनऊ/हरिद्वार। ज्वालापुर के सुभाष नगर स्थित वक्फ कब्रिस्तान अब सिर्फ दफन स्थल नहीं, बल्कि बेहतर प्रबंधन और मानवीय पहल की एक मजबूत मिसाल बनकर सामने आया है। पिछले दो वर्षों में यहां ऐसी व्यवस्थाएं विकसित की गई हैं, जिनसे आम लोगों को सीधी राहत मिली है और कब्रिस्तान की पूरी तस्वीर बदल गई है। साल 2023 में उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने कब्रिस्तान के संचालन को व्यवस्थित करने के लिए एक प्रबंधन समिति का गठन किया था। इसकी जिम्मेदारी अहसान अंसारी को सौंपी गई। इसके बाद समिति ने सबसे पहले बुनियादी जरूरतों पर काम शुरू किया और धीरे-धीरे व्यवस्थाओं को मजबूत किया। जरूरतमंदों के लिए बड़ी राहत समिति की सबसे अहम पहल जरूरतमंद और लावारिस शवों का सम्मानजनक दफन है। पुलिस के माध्यम से आने वाले ऐसे शवों को निःशुल्क दफनाया जा रहा है। अब तक कुल 298 शवों को बिना किसी शुल्क के दफन किया जा चुका है, जिनमें 12 लावारिस शव भी शामिल हैं। इससे उन परिवारों को राहत मिल रही है, जो आर्थिक तंगी के कारण अंतिम संस्कार नहीं कर पाते। सुरक्षा और व्यवस्था दोनों मजबूत कब्रिस्तान परिसर के भीतर और मुख्य गेट के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिससे निगरानी बेहतर हुई है और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण लगा है। साथ ही साफ-सफाई, रास्तों और अन्य सुविधाओं को भी बेहतर किया गया है। हर दफन का रिकॉर्ड, पारदर्शिता पर जोर प्रबंधन में पारदर्शिता लाने के लिए एक पंजीकरण प्रणाली लागू की गई है, जिसमें दफन किए गए हर शव का पूरा विवरण दर्ज किया जाता है। जरूरत पड़ने पर यह जानकारी आसानी से उपलब्ध हो जाती है, जिससे लोगों को भटकना नहीं पड़ता। मॉडल कब्रिस्तान बनाने की दिशा में काम समिति इस कब्रिस्तान को एक मॉडल के रूप में विकसित करने की दिशा में लगातार काम कर रही है, ताकि अन्य स्थानों पर भी इस तरह की व्यवस्थाएं लागू की जा सकें। कब्रिस्तान सेवा नहीं, जिम्मेदारी: शादाब शम्स उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि कब्रिस्तान केवल दफन की जगह नहीं, बल्कि संवेदनशील जिम्मेदारी से जुड़ा स्थान है। “हमारी प्राथमिकता है कि हर व्यक्ति को सम्मानजनक अंतिम विदाई मिले, चाहे उसकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो। ज्वालापुर में जो काम हुआ है, वह अन्य जगहों के लिए भी एक मॉडल बनेगा। आगे भी पारदर्शिता, सुरक्षा और बेहतर सुविधाओं पर लगातार काम किया जाएगा।”

असद इराकी का दावा—एफटीए से दो-तीन साल में कई गुना बढ़ सकता है निर्यात उन्नाव। भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) ने सेंट्रल यूपी के औद्योगिक क्षेत्र, खासकर उन्नाव और कानपुर के उद्यमियों में नई उम्मीद जगा दी है। इस समझौते के तहत अब भारत से जाने वाले कई उत्पादों पर न्यूजीलैंड में आयात शुल्क नहीं लगेगा, जिससे निर्यात को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है। सबसे ज्यादा उत्साह चमड़ा उद्योग से जुड़े कारोबारियों में देखा जा रहा है। उन्नाव और कानपुर देश के बड़े लेदर हब माने जाते हैं, जहां से जूते-चप्पल, बैग और अन्य चर्म उत्पाद बड़े पैमाने पर विदेशों में भेजे जाते हैं। कारोबारियों का कहना है कि अब तक जिन देशों में टैक्स के कारण प्रतिस्पर्धा मुश्किल होती थी, वहां भारतीय उत्पाद ज्यादा किफायती हो जाएंगे। चर्म निर्यातक असद कमाल इराकी के मुताबिक, मौजूदा समय में कानपुर-उन्नाव क्षेत्र से सालाना करीब 7 हजार करोड़ रुपये का लेदर निर्यात होता है। एफटीए लागू होने के बाद यह आंकड़ा अगले एक साल में 8 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। उनका मानना है कि आने वाले दो से तीन वर्षों में न्यूजीलैंड के साथ व्यापार में कई गुना बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। असद इराकी ने बताया कि अभी न्यूजीलैंड का कुल आयात बाजार करीब 500 मिलियन डॉलर का है, जिसमें भारत की हिस्सेदारी लगभग 12 प्रतिशत ही है। ऐसे में शुल्क खत्म होने से भारतीय उत्पादों की मांग बढ़ेगी और बाजार में हिस्सेदारी भी तेजी से बढ़ सकती है। सिर्फ चमड़ा ही नहीं, बल्कि कपड़ा, इंजीनियरिंग सामान और प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री को भी इस समझौते से फायदा मिलेगा। छोटे और मझोले उद्यमों के लिए यह एक बड़ा मौका माना जा रहा है, जिससे उन्हें नए बाजार में पैर जमाने का अवसर मिलेगा। स्थानीय उद्योग संगठनों का कहना है कि अगर सरकार की नीतिगत सहायता और लॉजिस्टिक्स बेहतर रहे, तो उन्नाव और कानपुर क्षेत्र अकेले ही भारत-न्यूजीलैंड व्यापार में 25 से 30 फीसदी तक हिस्सेदारी निभा सकते हैं। इससे न सिर्फ कारोबार बढ़ेगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। कुल मिलाकर, यह समझौता सेंट्रल यूपी के उद्योग जगत के लिए एक नए दौर की शुरुआत की तरह देखा जा रहा है, जहां वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा के नए रास्ते खुलते नजर आ रहे हैं।

उन्नाव। नवाबगंज विकासखंड की रैनापुर ग्राम पंचायत में सरकारी आवास योजनाओं के क्रियान्वयन में गंभीर लापरवाही सामने आई है। पहले से आवास का लाभ ले चुके लाभार्थियों को दोबारा सूची में शामिल करने के आरोप में ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जांच जारी है और आगे की कार्रवाई रिपोर्ट के आधार पर तय होगी।मामला तब खुला जब रैनापुर की रहने वाली शाहीन बेगम ने परियोजना निदेशक, डीआरडीए को शिकायत भेजी। उनका कहना था कि मुख्यमंत्री आवास योजना में निराश्रित महिला श्रेणी में चयन होने के बावजूद उन्हें कोई धनराशि नहीं मिली। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए परियोजना निदेशक ने नवाबगंज ब्लॉक स्तर पर जांच कराई। जांच में जो तथ्य सामने आए, उन्होंने पूरे मामले को संदेह के घेरे में ला दिया। अधिकारियों को पता चला कि शाहीन बेगम को करीब दस साल पहले इंदिरा आवास योजना के तहत 70 हजार रुपये मिल चुके थे और उनका पक्का मकान भी बन चुका है। इसके बावजूद उन्हें फिर से वर्ष 2025-26 की सूची में शामिल कर लिया गया। केवल शाहीन बेगम ही नहीं, बल्कि गांव की आफरीन, बदरुन्निसा, गंगाजली और शांति जैसी अन्य महिलाओं के नाम भी सूची में पाए गए, जिन्हें पहले ही प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल चुका था। आरोप है कि इन सभी को दोबारा निराश्रित महिला श्रेणी में चयनित कर लिया गया और शाहीन को छोड़कर बाकी लाभार्थियों के खातों में पहली किस्त के रूप में 40 हजार रुपये भी भेज दिए गए। जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रभारी बीडीओ नवाबगंज शशांक चौधरी ने अजगैन कोतवाली में ग्राम विकास अधिकारी सुशील कुमार के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। कोतवाली प्रभारी सुरेश कुमार के अनुसार, पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच की जा रही है और यदि वित्तीय अनियमितता की पुष्टि होती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह मामला ग्रामीण स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन और निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। खासतौर पर उन योजनाओं पर, जिनका उद्देश्य जरूरतमंदों को पक्का आवास उपलब्ध कराना है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जांच में और क्या तथ्य सामने आते हैं और जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई होती है।