कार्यवाहक व्यवस्था खत्म, पशुपालन विभाग में फिर लौटेगी स्थिरता उन्नाव। पशुपालन विभाग में लंबे समय से चली आ रही अस्थिरता आखिर खत्म हो गई है। शासन ने संयुक्त निदेशक डॉ. विनोद कुमार को उन्नाव का नया मुख्य पशु चिकित्साधिकारी (सीवीओ) नियुक्त कर दिया है। आदेश जारी होते ही विभाग में नए सिरे से कामकाज की उम्मीदें बढ़ गई हैं। पिछले कुछ महीनों से यह पद लगातार सुर्खियों में रहा है। अक्तूबर में तत्कालीन सीवीओ डॉ. महावीर सिंह को निलंबित कर दिया गया था। उन पर आरोप लगा था कि जिले के पशु चिकित्सालयों और केंद्रों के कायाकल्प के लिए स्वीकृत 13 लाख रुपये का भुगतान बिना काम पूरा कराए ही कर दिया गया। जांच में अनियमितताएं सामने आईं और सरकार ने कठोर कार्रवाई की। इस फैसले के बाद जिले में नियमित नेतृत्व का अभाव दिखाई देने लगा।निलंबन के बाद वरिष्ठता के आधार पर पुरवा के उपमुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. सुरेश बाबू को कार्यवाहक सीवीओ की जिम्मेदारी दी गई। वे लगातार फील्ड में निरीक्षण और दफ्तर का काम संभालते रहे, लेकिन स्थायी नियुक्ति की कमी के कारण कई योजनाओं की गति धीमी पड़ी। विभागीय स्टाफ भी स्पष्ट दिशा निर्देशों का इंतजार कर रहा था। इसी बीच शासन स्तर पर नियुक्ति प्रक्रिया तेज हुई और मंगलवार को पशुपालन विभाग के उप सचिव रवींद्र प्रताप सिंह ने आदेश जारी कर दिए। नए सीवीओ के रूप में डॉ. विनोद कुमार की तैनाती से विभाग में फिर से व्यवस्था पटरी पर आने की उम्मीद है। डॉ. विनोद कुमार लंबे समय से विभाग में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालते रहे हैं। जिले में पशु स्वास्थ्य सेवाओं, टीकाकरण कार्यक्रमों, दुग्ध गुणवत्ता सुधार और पशु चिकित्सालयों के रखरखाव जैसे काम अब उनके नेतृत्व में नए सिरे से सुदृढ़ होने की संभावना है।विभागीय कर्मचारियों के अनुसार, पिछले कुछ महीनों की उथल-पुथल के बाद स्थायी नेतृत्व मिलना राहत की बात है। अब तक लंबित योजनाओं को गति देने और पशु चिकित्सालयों में व्यवस्था सुधारने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।

बरेली, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद अंतर्गत फरीदपुर तहसील क्षेत्र से गन्ना किसानों के लिए अत्यंत हर्ष और उत्साह का समाचार सामने आया है। क्षेत्र की प्रतिष्ठित द्वारिकेश चीनी मिल (Dwarkesh Sugar Industries Ltd.) ने पेराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ना मूल्य का भुगतान करके न केवल किसानों के चेहरे पर मुस्कान लाई है, बल्कि प्रदेश में 'सर्वप्रथम भुगतान करने वाली मिल' का गौरव भी हासिल किया है। रिकॉर्ड-तोड़ भुगतान से किसानों में खुशी की लहर मिल प्रबंधन ने 10 नवंबर, 2025 तक आपूर्ति किए गए गन्ने के मूल्य के रूप में ₹180.13 लाख (एक करोड़ अस्सी लाख तेरह हज़ार रुपये) की भारी-भरकम राशि सीधे गन्ना कृषकों के संबंधित बैंक खातों में भेज दी है। यह भुगतान समिति द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर किया गया है। इस सर्वप्रथम और सर्वाधिक भुगतान की खबर मिलते ही गन्ना किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई। कई स्थानों पर किसानों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की और मिल प्रबंधन के प्रति आभार जताया। यह भुगतान समय पर होने से किसानों को उनकी अगली फसल की बुवाई और अन्य घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने में बड़ी मदद मिलेगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। मिल प्रबंधन का किसानों से सीधा संवाद: विकास और सहयोग का आह्वान इस अवसर पर, द्वारिकेश चीनी मिल प्रबंधन ने किसानों से एक महत्वपूर्ण अनुरोध किया है। मिल ने किसान बंधुओं से आह्वान किया है कि वे चीनी मिल द्वारा संचालित आकर्षक विकास योजनाओं का लाभ उठाएँ और अधिक से अधिक क्षेत्र में गन्ने की बुवाई करें। इन योजनाओं का उद्देश्य फसल की पैदावार और गुणवत्ता को बढ़ाना है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो सके। इसके अतिरिक्त, मिल ने गन्ने की आपूर्ति की गुणवत्ता बनाए रखने पर भी जोर दिया है। किसानों से अनुरोध किया गया है कि वे अपनी चीनी मिल को केवल साफ-सुथरा एवं ताजा गन्ना ही आपूर्ति करें। यह सुनिश्चित करना मिल के परिचालन की दक्षता और चीनी की गुणवत्ता दोनों के लिए अत्यंत आवश्यक है। सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति के प्रति अटूट विश्वास द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, फरीदपुर ने अपने इस कदम से यह स्पष्ट संदेश दिया है कि वह केवल एक व्यावसायिक इकाई नहीं है, बल्कि क्षेत्र के किसानों की सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति में एक भागीदार है। मिल ने समस्त कृषकों को यह विश्वास दिलाया है कि वह उनके क्षेत्र के विकास और किसान भाइयों को अधिक से अधिक लाभ कमाने में मदद करने के लिए सदैव तत्पर रहेगी। मिल का यह त्वरित भुगतान प्रदेश की अन्य चीनी मिलों के लिए एक मानक (Standard) स्थापित करता है और यह दर्शाता है कि निजी क्षेत्र की इकाइयां भी किसानों के हितों को प्राथमिकता देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। यह सफल पहल निश्चित रूप से फरीदपुर क्षेत्र को गन्ने की खेती और समृद्धि के नए आयामों पर ले जाएगी।

नई दिल्ली/ढाका (एजेंसी): बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को वहाँ के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT) द्वारा 'मानवता के विरुद्ध अपराध' के लिए मौत की सज़ा सुनाए जाने के बाद, भारत और बांग्लादेश के कूटनीतिक संबंधों में एक अभूतपूर्व संकट खड़ा हो गया है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने औपचारिक रूप से भारत सरकार से आग्रह किया है कि वह वर्तमान में दिल्ली में निर्वासन में रह रहीं 78 वर्षीय शेख हसीना को तत्काल प्रत्यर्पित करे, ताकि उन्हें न्यायालय के फैसले का सामना करने के लिए ढाका लाया जा सके। कूटनीति का सबसे बड़ा दांव शेख हसीना की सज़ा का फैसला और उसके बाद प्रत्यर्पण की मांग ने भारत सरकार को एक नाजुक कूटनीतिक मोड़ पर ला खड़ा किया है। भारत और बांग्लादेश के बीच एक प्रत्यर्पण संधि (Extradition Treaty) मौजूद है, जो तकनीकी रूप से भारत को हसीना को सौंपने की अनुमति देती है। हालाँकि, यह मामला कानूनी से कहीं ज़्यादा राजनीतिक और नैतिक है। भारत के सामने की चुनौतियाँ: मानवाधिकार और कानूनी बाधाएँ: किसी पूर्व राष्ट्राध्यक्ष को मृत्युदंड का सामना करने के लिए सौंपना भारत की विदेश नीति के सिद्धांतों के विपरीत जा सकता है। भारत में मानवाधिकार संगठन और कई राजनीतिक दल इस कदम का विरोध कर रहे हैं। क्षेत्रीय स्थिरता: हसीना की अवामी लीग पार्टी ने इस फैसले को 'राजनीति से प्रेरित बदला' करार दिया है। उनके समर्थकों का मानना है कि प्रत्यर्पण से बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर हिंसा और अस्थिरता भड़क सकती है, जिसका सीधा असर भारत की सीमा सुरक्षा पर पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय छवि: यदि भारत एक निर्वाचित पूर्व प्रधानमंत्री को सौंपता है, तो इससे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, खासकर ऐसे समय में जब वह क्षेत्रीय शांति और लोकतंत्र का पक्षधर रहा है। ढाका का दबाव और प्रत्यर्पण संधि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार, जिसका नेतृत्व अंतरिम प्रमुख मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं, ने भारत पर हसीना को सौंपने का दबाव बढ़ा दिया है। ढाका का कहना है कि हसीना को न्याय के कटघरे में खड़ा करना हजारों पीड़ितों के परिवारों के लिए आवश्यक है, जिनकी मौतें जुलाई-अगस्त के छात्र आंदोलन के दौरान हुई थीं। "प्रत्यर्पण संधि मौजूद है। हम भारत से उम्मीद करते हैं कि वह कानून का सम्मान करेगा और एक भगोड़े अपराधी को आश्रय नहीं देगा जिसने मानवता के खिलाफ जघन्य अपराध किए हैं।" – बांग्लादेश अंतरिम सरकार के प्रवक्ता शेख हसीना का रुख: 'यह बदले की आग है ' शेख हसीना वर्तमान में दिल्ली में एक अज्ञात स्थान पर हैं और उन्होंने भारत से शरण (Asylum) देने की अपील की है। उन्होंने एक जारी बयान में कहा, "यह फैसला न्याय का नहीं, बल्कि बदले की आग है। मैंने बांग्लादेश की जनता के लिए काम किया, और अब मुझे राजनीतिक साज़िश का शिकार बनाया जा रहा है। मुझे भारत के लोकतंत्र और मानवता पर भरोसा है।" आगे क्या? नई दिल्ली की चुप्पी भारत सरकार ने इस संवेदनशील मामले पर अभी तक कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है। विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी इस मामले के कानूनी और कूटनीतिक पहलुओं पर गहन विचार-विमर्श कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत इस मामले को संयुक्त राष्ट्र (UN) के मंच पर या अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के लिए भी ले जा सकता है, ताकि सीधा टकराव टाला जा सके। भारत के लिए यह फैसला क्षेत्रीय भू-राजनीति में एक 'टर्निंग पॉइंट' साबित होगा। चाहे भारत हसीना को शरण दे या उन्हें प्रत्यर्पित करे, यह निर्णय आने वाले दशकों तक दोनों देशों के संबंधों की दिशा तय करेगा।