डीएम के आदेश पर राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम ने की कार्रवाई उन्नाव। अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत उन्नाव पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में बड़ी कार्रवाई करते हुए छह आरोपियों की 1.56 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की है। यह कार्रवाई जिलाधिकारी के आदेश पर की गई। पुलिस के मुताबिक थाना आसीवन में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में आरोपितों द्वारा अवैध तरीके से अर्जित की गई पांच अचल संपत्तियों को जब्त किया गया। यह कार्रवाई गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा 14(1) के तहत अमल में लाई गई। बताया गया कि जिलाधिकारी उन्नाव के आदेश और पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में राजस्व विभाग, थाना आसीवन और थाना औरास पुलिस की संयुक्त टीम ने अभियान चलाकर संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई की। पुलिस ने बताया कि थाना आसीवन में मुकदमा संख्या 20/2026 , धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत छह आरोपियों को नामजद किया गया था। इनमें राधेश्याम यादव (45), राम रहीश (52), अभिषेक यादव (23), मज्जन उर्फ कुलवंत (34), शेर सिंह उर्फ राजेश (50), सभी निवासी नौगवां थाना आसीवन, तथा अंकित उर्फ छुन्नू (23), निवासी अरेर खुर्द थाना आसीवन शामिल हैं। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने संगठित गिरोह बनाकर आपराधिक गतिविधियों के जरिए अवैध संपत्ति अर्जित की थी। इसी धन से उन्होंने अपने और परिजनों के नाम पर चल-अचल संपत्तियां बनाई थीं। पुलिस और राजस्व टीम ने जांच के बाद इन संपत्तियों का विवरण जुटाया और जिलाधिकारी के आदेश पर कुर्की की कार्रवाई की। प्रशासन के अनुसार जब्त की गई पांच भू-संपत्तियों की कुल अनुमानित कीमत 1 करोड़ 56 लाख 5 हजार रुपये आंकी गई है। कार्रवाई के दौरान राजस्व विभाग के अधिकारी और पुलिस बल मौके पर मौजूद रहे। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अपराध से अर्जित संपत्तियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। अवैध तरीके से बनाई गई संपत्तियों को चिह्नित कर उनके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि अपराध पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सके।

उन्नाव। सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक कथित फर्जी तस्वीर को लेकर जिले में विवाद गहराता जा रहा है। बुधवार शाम बजरंग दल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और दही थाना पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कार्रवाई की मांग उठाई। बजरंग दल से जुड़े नितिन ने बताया कि दही थाना क्षेत्र के एक कार्यकर्ता की छवि खराब करने के उद्देश्य से सोशल मीडिया पर एक एडिटेड फोटो वायरल की गई। आरोप है कि भीम आर्मी से जुड़े हर्ष जाटव ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की मदद से यह तस्वीर तैयार की, जिसमें डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को कार्यकर्ता के पैरों के पास दर्शाया गया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि फोटो वायरल होने के बाद उन्होंने दही थाने में विरोध दर्ज कराया और कार्रवाई की मांग को लेकर धरना भी दिया। बाद में पुलिस ने वार्ता के लिए बुलाया, लेकिन थाने पहुंचने पर उनके साथ ठीक व्यवहार नहीं किया गया। आरोप है कि दही कोतवाल ज्ञानेंद्र सिंह ने बातचीत के दौरान कार्यकर्ताओं पर ही आरोपी को भगाने का आरोप लगाया। जबकि बजरंग दल का दावा है कि संबंधित युवक उसी समय थाने परिसर में मौजूद था। कार्यकर्ताओं का यह भी कहना है कि उन्हें मुकदमे में फंसाने और सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई। मामले को लेकर नाराज बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने एसपी कार्यालय में शिकायत देकर थाना प्रभारी के खिलाफ जांच और कार्रवाई की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। उधर, दही थाना प्रभारी ज्ञानेंद्र सिंह ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताया। उनका कहना है कि मामले में दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही थी और कुछ लोग दबाव बनाने के लिए थाने पहुंचे थे। पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच में जुटी है।

रेलवे की जमीन से हटाई गई झोपड़ी, दो साल से दर-दर भटक रहा परिवार उन्नाव। सिर छिपाने की जगह की तलाश में एक महिला ने गुरुवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। सदर तहसील क्षेत्र के मगरवारा की रहने वाली सबीना बानो ने अपने परिवार के लिए सरकारी जमीन का पट्टा और आवास उपलब्ध कराए जाने की मांग की है। उनका कहना है कि बीते दो वर्षों से उनका परिवार स्थायी ठिकाने के बिना गुजर-बसर कर रहा है। गुरुवार सुबह करीब साढ़े दस बजे शबीना बानो डीएम कार्यालय पहुंचीं और प्रार्थना पत्र देकर अपनी समस्या रखी। उन्होंने बताया कि करीब 15 साल तक उनका परिवार रेलवे लाइन किनारे बनी एक झोपड़ी में रहता था। इसी दौरान रेलवे विभाग की ओर से जमीन पर बाउंड्री वॉल का निर्माण शुरू कराया गया, जिसमें उनकी झोपड़ी को हटा दिया गया। इसके बाद से परिवार के सामने रहने का संकट खड़ा हो गया। शबीना के मुताबिक, परिवार की आर्थिक हालत पहले से ही कमजोर है। पति-पत्नी दोनों दिहाड़ी मजदूरी कर किसी तरह घर चला रहे हैं। उनके साथ एक छोटा बेटा भी है, जिसकी उम्र करीब आठ साल है। रोज कमाने और खाने के बीच सबसे बड़ी चिंता अब सिर पर छत की है। पीड़िता का आरोप है कि उसने कई बार ग्राम सचिव और संबंधित विभागीय अधिकारियों से संपर्क कर मदद मांगी, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिला। स्थायी व्यवस्था अब तक नहीं हो सकी। इसी वजह से वह लगातार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। महिला ने प्रशासन से मांग की है कि उसकी आर्थिक और पारिवारिक स्थिति को देखते हुए उसे 100 गज जमीन का सरकारी पट्टा दिया जाए और प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत घर उपलब्ध कराया जाए, ताकि उसका परिवार सुरक्षित और स्थायी रूप से रह सके। फिलहाल प्रशासन ने प्रार्थना पत्र प्राप्त कर मामले की जांच कराने और नियमानुसार कार्रवाई का भरोसा दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि बेघर परिवार को राहत कब तक मिलती है।