यूपी के हमीरपुर में अधेड़ का मर्डर का खुलासा, आरोपी गिरफ्तार, अवैध संबंधों को शक में दिया अंजाम!   उत्तर प्रदेश हमीरपुर : दरअसल जनपद के राठ कोतवाली क्षेत्र के चिल्ली गांव में ट्यूबवेल पर सो रहे अधेड़ की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस ने शनिवार को खुलासा कर दिया, आरोपी को शक था की 68 साल के शख्स के उसकी पत्नी से अवैध संबंध हैं, उसने अधेड़ के सिर पर फावड़े से वार कर उसकी हत्या कर दी, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया,आपको बता दें बीते महीने 5 जुलाई को गांव चिल्ली निवासी विजय बहादुर राजपूत (68) की ट्यूबवेल की कोठरी में खून से लथपथ लाश मिली थी, उसके सिर और चेहरे पर गहरे घाव के निशान थे. पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कीपुलिस ने संदिग्धों से पूछताछ की तो शक की सुई गांव के ही वीरेंद्र राजपूत (45) पुत्र रामेश्वर की ओर गई. शनिवार को आरोपी को एक्सप्रेसवे के पुल के नीचे से गिरफ्तार कर लिया गया. पूछताछ में उसने हत्या करना कबूल किया. अभियुक्त ने बताया कि उसे अपनी पत्नी और मृतक के बीच अवैध संबंध होने का शक था, इसीलिए उनसे हत्या कर दी, वारदात के दिन वह शराब के नशे में अपने खेत पर बने सोलर पंप की कोठरी में छिपा बैठा रहा. दोपहर में विजय बहादुर ट्यूबवेल की कोठरी में पहुंचे और चारपाई पर लेट गए. वीरेंद्र ने पास में रखे फावड़े से सिर और चेहरे पर वार कर उनकी हत्या कर दी, वारदात के बाद आरोपी मौके से भाग निकला, अपने सोलर पंप पर जाकर उसने कपड़े बदले, फिर अपनी पत्नी को लेकर वापस घटनास्थल पर पहुंचा और बोला 'बौरा दादा' की हत्या हो गयी. इस जांच में SOG प्रभारी उपनिरीक्षक सचिन शर्मा, उपनिरीक्षक विनेश गौतम, शिवम दत्त, हेड कांस्टेबल उमाशंकर शुक्ला, विजेन्द्र सिंह और अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे!

कांवड़ यात्रा को लेकर उन्नाव में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी, कानपुर सीमा जाजमऊ घाट पर विशेष निगरानी, जन सुविधा बूथ स्थापित  उत्तर प्रदेश उन्नाव : दरअसल जनपद में सावन माह में पवित्र कांवड़ यात्रा के मद्देनजर उन्नाव जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। जिलाधिकारी गौरांग राठी और पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर ने संयुक्त निगरानी टीमें गठित की हैं। जाजमऊ घाट पर विशेष निगरानी की जा रही है। यहां कांवड़ यात्रियों की बड़ी संख्या में आने की संभावना है। प्रशासन ने घाट पर साफ-सफाई, पेयजल, प्राथमिक उपचार और मोबाइल टॉयलेट्स की व्यवस्था की है। बात दे कि जिले में कई जन सुविधा बूथ स्थापित किए गए हैं। इन बूथों पर पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और राहत टीमों के कर्मी तैनात हैं। आपात स्थिति के लिए एंबुलेंस, मेडिकल टीम और फायर ब्रिगेड की टीमें मौजूद रहेंगी। यात्रियों को बूथों पर शुद्ध पेयजल, प्राथमिक चिकित्सा और विश्राम स्थल की सुविधा मिलेगी। बता दे कि महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए महिला पुलिस कर्मियों की विशेष तैनाती की गई है। नेशनल हाईवे-27 पर भारी वाहनों के संचालन पर रोक लगाई गई है। वैकल्पिक मार्गों से रूट डायवर्जन कराया जा रहा है। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। अफवाहों को रोकने के लिए आईटी सेल सक्रिय है। प्रशासन ने अफवाह फैलाने वालों पर कडी कार्रवाई की चेतावनी दी है। गौरांग राठी ने कहा, "कांवड़ यात्रा धार्मिक आस्था से जुड़ी एक अहम परंपरा है, ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। सभी विभागों को निर्देशित कर दिया गया है कि वे पूरी मुस्तैदी से ड्यूटी निभाएं और यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।" एसपी दीपक भूकर ने बताया कि यात्रा मार्गों पर क्यूआरटी (त्वरित प्रतिक्रिया टीम) भी तैनात की गई हैं। कानून व्यवस्था से संबंधित किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल पूरी तरह अलर्ट है।

हाईकोर्ट ने स्कूलों के मर्जर के खिलाफ एक और याचिका खारिज, यूपी सरकार के शिक्षा सुधारों को मिली न्यायिक मान्यता!   उत्तर प्रदेश लखनऊ : दरअसल यूपी के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के मर्जर अभियान (छोटे स्कूलों का विलय) को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने एक बार फिर संवैधानिक और जनहित में ठहराया है, गुरुवार को न्यायमूर्ति AR मसूदी और न्यायमूर्ति श्रीप्रकाश सिंह की खंडपीठ ने इस संबंध में दायर एक नई जनहित याचिका को खारिज कर दिया, याचिका खारिज होने से योगी सरकार को बड़ी न्यायिक राहत मिली है आपको बता दें इस नीति के तहत जिन विद्यालयों में 50 से कम छात्र हैं, उन्हें पास के स्कूलों से जोड़ा जा रहा है. शिक्षकों की संख्या, संसाधन और अधोसंरचना को एकीकृत किया जा रहा है ताकि उनका बेहतर उपयोग हो सके. इस अभियान का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, ड्रॉपआउट दर कम करना और बच्चों को स्मार्ट क्लास, पुस्तकालय जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना हैखंडपीठ ने खारिज की नई जनहित याचिकान्यायमूर्ति AR मसूदी और न्यायमूर्ति श्रीप्रकाश सिंह की खंडपीठ ने गुरुवार को अधिवक्ता ज्योति राजपूत की ओर से दाखिल जनहित याचिका को खारिज कर दिया. इस याचिका में 16 जून 2025 को जारी विद्यालयों के समेकन संबंधी सरकारी आदेश को चुनौती दी गई थी और साथ ही दूरदराज क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों के लिए परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने की मांग भी की गई थी. राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता अनुज कुदेसिया और मुख्य स्थाई अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार सिंह ने दलील दी कि इसी विषय पर 7 जुलाई 2025 को एकल पीठ की ओर से सीतापुर के 51 बच्चों की याचिका पर पहले ही विस्तृत निर्णय दिया जा चुका है. कोर्ट ने इसी आधार पर नई जनहित याचिका को सुनवाई योग्य न मानते हुए खारिज कर दिया. बता दें कि इससे पहले 7 जुलाई को न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने सभी संबंधित याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा था कि सरकार का यह कदम अनुच्छेद 21A का उल्लंघन नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और समान अवसर उपलब्ध कराना है, कोर्ट ने यह भी माना था कि छोटे स्कूलों में संसाधन बिखरे हुए थे, जिससे बच्चों को अध्यापक, पुस्तकालय, खेल-कूद और डिजिटल सुविधा जैसी आवश्यक सुविधाएं नहीं मिल पा रही थींसरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि जिन विद्यालयों में 50 से कम छात्र हैं या जो छात्रविहीन हैं, उन्हें नजदीकी स्कूलों से जोड़ा जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य सभी छात्रों को एकीकृत रूप से बेहतर शिक्षण सुविधा प्रदान करना है, कोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार करते हुए शिक्षा सुधारों की दिशा में इसे संविधान सम्मत और दूरदर्शी नीति करार दिया!