सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई की मांग : पालिका अध्यक्ष ने डीएम को लिखा पत्र
सैय्यद फैज़ान शीबू रहमान
Tue, Dec 30, 2025
डीएम ने दिया आश्वासन, जल्द गठित होगी समिति
उन्नाव। नगर क्षेत्र में सरकारी और ग्राम समाज की जमीनों पर बढ़ते अवैध कब्जों को लेकर नगर पालिका परिषद ने सख्त रुख अपनाया है। सभासदों की शिकायतों को गंभीर मानते हुए पालिका अध्यक्ष श्वेता भानू मिश्रा ने जिलाधिकारी को पत्र भेजकर न केवल अतिक्रमण हटवाने, बल्कि एक विशेष संयुक्त समिति के गठन की मांग की है। नगर पालिका को हाल ही में वार्ड संख्या 02 के सभासद शिव वीरेन्द्र कुशवाहा और वार्ड संख्या 03 के सभासद राकेश कुमार की ओर से अलग-अलग पत्र प्राप्त हुए थे। इन पत्रों में मोहल्ला शेखपुर स्थित वनकी देवी मंदिर के पास लगभग छह बीघा सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे के साथ-साथ नगर क्षेत्र की ग्राम समाज की जमीनों पर हो रहे अतिक्रमण का उल्लेख किया गया था। सभासदों का कहना है कि भूमाफिया और कुछ स्थानीय लोग इन जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, जिससे नगर पालिका को राजस्व की हानि हो रही है और भविष्य की विकास योजनाएं भी प्रभावित हो रही हैं। इन शिकायतों के आधार पर नगर पालिका अध्यक्ष ने पूरे प्रकरण को जिलाधिकारी सहित संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाया है। पत्र में मांग की गई है कि प्रशासन और नगर पालिका के अधिकारियों की एक संयुक्त समिति गठित की जाए, जो नगर क्षेत्र की सरकारी और ग्राम समाज की जमीनों का स्थलीय निरीक्षण कर सीमांकन और पैमाइश कराए। इसके बाद अतिक्रमण को चिन्हित कर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए जमीनों को कब्जा मुक्त कराया जाए।
नगर पालिका अध्यक्ष श्वेता भानू मिश्रा ने कहा कि नगर क्षेत्र की सरकारी और ग्राम समाज की जमीनें आम जनता की धरोहर हैं। इन पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा स्वीकार नहीं किया जाएगा। पूर्व में भी नगर पालिका द्वारा कार्रवाई कर कई महत्वपूर्ण जमीनों को कब्जा मुक्त कराया गया है। अब जहां-जहां दोबारा अतिक्रमण की शिकायतें मिली हैं, वहां सख्त अभियान चलाया जाएगा। प्रशासन के सहयोग से समिति गठित कर पैमाइश कराई जाएगी और भूमाफियाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
नगर पालिका परिषद का कहना है कि आने वाले दिनों में प्रशासनिक टीम के साथ मिलकर नगर क्षेत्र में व्यापक स्तर पर अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया जाएगा। वहीं डीएम गौरांग राठी ने कहा कि नगर पालिका के पत्र के आधार पर जल्द ही समिति गठित की जाएगी। समिति द्वारा पैमाइश कराकर अवैध कब्जों को चिन्हित किया जाएगा और नियमानुसार कार्रवाई करते हुए सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त कराया जाएगा।
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