सर्वे विभाग पर नक्शे में हेरफेर का आरोप, पीड़ितों ने उच्च स्तरीय जांच और मुआवजे की मांग की उन्नाव। पीपरखेड़ा क्षेत्र में भूमि विवाद का मामला एक बार फिर चर्चा में है। यहां कई परिवारों ने सर्वे विभाग और प्रशासनिक तंत्र पर गंभीर आरोप लगाते हुए पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग की है। पीड़ितों का दावा है कि करीब 34 वर्ष पूर्व खरीदी गई भूमि पर बने उनके मकानों और अन्य निर्माणों को 27 अगस्त 2024 को बिना पर्याप्त सुनवाई और अभिलेखों की समुचित जांच के बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। परिवारों के अनुसार उन्होंने गाटा संख्या 459 में वर्षों पहले विधिवत प्लॉट खरीदकर कब्जा प्राप्त किया था और लंबे समय से उसी भूमि पर निवास एवं निर्माण कार्य कर रहे थे। उनका कहना है कि समय-समय पर हुई प्रशासनिक जांचों में उनके कब्जे को वैध माना गया और कहीं भी भूमि को सरकारी या विवादित नहीं बताया गया। पीड़ितों ने आरोप लगाया कि सर्वे विभाग द्वारा मूल भू-मानचित्र में बदलाव कर एक कथित फर्जी नक्शा तैयार किया गया, जिसके आधार पर उनकी भूमि को सरकारी जमीन दर्शा दिया गया। इसी रिपोर्ट को आधार बनाकर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए निर्माण गिरा दिया। उनका कहना है कि यदि अभिलेखों और पुराने रिकॉर्ड की निष्पक्ष जांच कराई जाए तो वास्तविक स्थिति सामने आ सकती है। परिवारों का दावा है कि वर्ष 2016 से 2023 के बीच समाधान दिवस, आईजीआरएस और अन्य प्रशासनिक स्तरों पर हुई कई जांचों में उनके पक्ष में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। उन रिपोर्टों में न तो कब्जे को अवैध बताया गया और न ही निर्माण कार्य पर किसी प्रकार की रोक का उल्लेख किया गया था। इसके बावजूद अचानक की गई कार्रवाई ने उन्हें आर्थिक, मानसिक और सामाजिक रूप से गहरा आघात पहुंचाया है। पीड़ित परिवारों ने राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और संबंधित उच्च अधिकारियों से हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा है कि पूरे प्रकरण की जांच किसी स्वतंत्र एवं उच्च स्तरीय एजेंसी से कराई जाए। साथ ही कथित रूप से दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई, हुए नुकसान की भरपाई और भूमि पर पुनर्निर्माण की अनुमति दिए जाने की मांग भी उठाई है। परिवारों का कहना है कि न्याय की उम्मीद में वे लगातार विभिन्न मंचों पर अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें संतोषजनक समाधान नहीं मिला है। उन्होंने प्रशासन से मामले को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष जांच कर वास्तविक तथ्यों को सामने लाने की अपील की है।

राष्ट्रपति व मुख्य न्यायाधीश को पत्र भेजकर निष्पक्ष कार्रवाई की मांग उन्नाव। सदर तहसील क्षेत्र के माखी थाना अंतर्गत इसुनिया गांव में ग्राम समाज की भूमि पर बने मस्जिद और मदरसे को प्रशासन द्वारा ध्वस्त किए जाने के मामले ने नया मोड़ ले लिया है। रिफाहे आम सोसाइटी ने कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए इसे भेदभावपूर्ण बताया है और मामले में राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश समेत अन्य उच्च अधिकारियों से हस्तक्षेप कर न्याय दिलाने की मांग की है। सोसाइटी के प्रदेश संयोजक अफाक अहमद ने विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों को भेजे गए पत्र में कहा है कि राजस्व अभिलेखों में खाता संख्या 122 खेल मैदान के रूप में दर्ज है। प्रशासन ने इसी भूमि पर बने मस्जिद और मदरसे को अवैध निर्माण मानते हुए ध्वस्त कर दिया, लेकिन उसी भूमि पर अन्य लोगों द्वारा किए गए कथित अतिक्रमणों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। उनका आरोप है कि सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सभी कब्जाधारकों पर समान रूप से लागू नहीं की गई। अफाक अहमद ने मांग की है कि यदि संबंधित भूमि वास्तव में खेल मैदान के रूप में दर्ज है तो वहां मौजूद सभी अवैध कब्जों को हटाया जाए। साथ ही बच्चों के लिए खेल मैदान विकसित कर उसकी चारदीवारी कराने की व्यवस्था भी की जाए, ताकि भूमि का उपयोग उसके मूल उद्देश्य के अनुरूप हो सके। इधर, सामाजिक कार्यकर्ता दिलशाद अहमद ने मामले को लेकर सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत तहसीलदार सदर से विस्तृत जानकारी मांगी है। उन्होंने आवेदन में पूछा है कि इसुनिया गांव में ग्राम समाज की भूमि पर कुल कितने अवैध कब्जे हैं, उन पर किस प्रकार के निर्माण किए गए हैं तथा अब तक कितने अतिक्रमण हटाए जा चुके हैं। आरटीआई आवेदन में यह भी जानकारी मांगी गई है कि कथित कब्जाधारकों के नाम और पते क्या हैं तथा खाता संख्या 122 पर मौजूद अन्य कब्जों के विरुद्ध अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई। मामले को लेकर स्थानीय स्तर पर चर्चा तेज हो गई है और अब लोगों की नजर प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर टिकी है।

मुरादाबाद।। मुरादाबाद आगमन पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री भागीरथ चौधरी को मंगलवार को भाजपा मेयर विनोद अग्रवाल ने बुद्धि विहार स्थित संविधान साहित्य वाटिका का अवलोकन कराया। इस अवसर पर मेयर विनोद अग्रवाल ने केंद्रीय मंत्री को संविधान में निहित लोकतांत्रिक मूल्यों, कर्तव्यों एवं राष्ट्रहित के प्रति समर्पण की भावना को सुदृढ़ करने वाले इस प्रेरणास्थल की विशेषताओं से अवगत कराया। केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि संविधान पार्क नई पीढ़ी को भारतीय संविधान के आदर्शों, राष्ट्रभक्ति और उत्तरदायी नागरिकता के प्रति जागरूक करने का महत्वपूर्ण माध्यम बन रहा है। ऐसे प्रेरक स्थलों का संरक्षण और संवर्धन समाज में सकारात्मक चेतना के विस्तार में अहम भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि संविधान के आदर्शों और राष्ट्रनिर्माण के संकल्प से साक्षात्कार का यह अवसर प्रेरणादायक है। यहां आकर युवाओं को संविधान निर्माताओं के त्याग और लोकतंत्र की मजबूती का अहसास होता है। इस दौरान कई जनप्रतिनिधि और पार्टी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे।