उन्नाव। जिले में जमीन की खरीद-फरोख्त से जुड़ा एक बड़ा धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां एक ही जमीन को अलग-अलग लोगों को बेचकर लाखों रुपये ऐंठने का आरोप लगा है। पीड़ित की शिकायत पर लंबे समय तक कार्रवाई न होने के बाद अदालत के हस्तक्षेप से अब इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। आवास विकास कॉलोनी, दही क्षेत्र के रहने वाले राजेंद्र सिंह ने आरोप लगाया है कि उन्होंने 7 मई 2024 को मैकुआ खेड़ा निवासी अभिमन्यु यादव से गाटा संख्या 1293 के आधे हिस्से का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराया था। इसके बदले उन्होंने आरटीजीएस के जरिए 25 लाख रुपये भी दिए थे। पहले ही बेची जा चुकी थी जमीन मामले का खुलासा तब हुआ जब राजेंद्र सिंह को पता चला कि जिस जमीन का एग्रीमेंट उनसे किया गया, उसी जमीन को अभिमन्यु पहले ही प्लॉटिंग कर आठ अलग-अलग लोगों को बेच चुका था। यानी एक ही जमीन को कई बार बेचकर रकम वसूली गई। जिन लोगों के नाम सामने आए हैं, उनमें बांगरमऊ, सदर कोतवाली, बारासगवर, घासी खेड़ा, दही, बीघापुर, अजगैन और अचलगंज क्षेत्रों की महिलाएं और पुरुष शामिल हैं। सभी के नाम अलग-अलग तारीखों में किए गए बैनामों में दर्ज बताए जा रहे हैं। पैसे मांगे तो मिली जान से मारने की धमकी राजेंद्र सिंह का कहना है कि जब उन्हें धोखाधड़ी का एहसास हुआ तो उन्होंने अपने 25 लाख रुपये वापस मांगे। आरोप है कि इस पर अभिमन्यु यादव ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने पहले नहीं की सुनवाई पीड़ित के मुताबिक, उन्होंने दही थाना, सदर कोतवाली, पुलिस अधीक्षक और क्षेत्राधिकारी तक शिकायत की, लेकिन कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुई एफआईआर अदालत के आदेश के बाद पुलिस ने अभिमन्यु यादव समेत कुल नौ लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। जांच शुरू, आगे और खुलासे संभव सदर कोतवाल चंद्रकांत मिश्रा के मुताबिक, कोर्ट के निर्देश पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। शुरुआती जांच में यह मामला सुनियोजित तरीके से की गई जमीन की धोखाधड़ी का लग रहा है, जिसमें आगे और लोगों के नाम भी सामने आ सकते हैं। सतर्क रहने की जरूरत इस घटना ने एक बार फिर जमीन खरीदते समय दस्तावेजों की गहन जांच और स्थानीय स्तर पर सत्यापन की जरूरत को उजागर किया है, ताकि इस तरह की ठगी से बचा जा सके।

बरेली : जनता दर्शन में आवेदन को त्वरित संज्ञान में हुए अब तक 225 लोगों को 725 वाणिज्यिक सिलेंडर कराए उपलब्ध।बरेली में आम समस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर अविनाश सिंह लगा तार सक्रिय हैं इसी के चलते मंगलवार को कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय में आयोजित जनता दर्शन में एक अनोखा मामला सामने आया है जहाँ दो व्यक्तियों ने विवाह समारोह के लिए गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की मांग की जिस पर अविनाश सिंह ने मांग को तत्काल संज्ञान लेते हुए ऑयल कंपनी के सहयोग से मौके पर ही 8 वाणिज्यिक गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए। डीएम की इस त्वरित कार्रवाई से आवेदकों को बड़ी राहत मिलने के साथ प्रशासन कार्यशैली की सराहना भी हो रही है। डीएम अविनाश सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद में शादी-विवाह जैसे आयोजनों के लिए वाणिज्यिक गैस सिलेंडर की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है ताकि किसी भी परिवार को परेशानी का सामना करना ने पड़े। जिला पूर्ति अधिकारी अनुसार अब तक 225 आवेदकों को कुल 725 वाणिज्यिक गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जा चुके हैं।यह व्यवस्था खासतौर पर उन परिवारों के लिए राहतभरी साबित हो रही है जिनके यहां शादी जैसे बड़े कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इसके अलावा जनपद की 91 गैस एजेंसियों पर 5 किलोग्राम वाले “छोटू”एलपीजी सिलेंडर भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। प्रशासन द्वारा एलपीजी बैकलॉग को जल्द खत्म करने एवं समयँ बद्ध डिलीवरी सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। डीएम अविनाश सिंह ने बताया कि पीएनजी कनेक्शन लेने के इच्छुक लोग सीयूजीएल कार्यालय से संपर्क कर सकते हैँ नए कनेक्शन पर विशेष छूट भी दी जा रही है।

बरेली शहर में मंगलवार' सीएम ग्रिड योजना'अन्तर्गत बरेली की सड़कों को आधुनिक एवं और चौड़ा बनाने की कवायद ने उग्र रूप ले लिया।नगर निगम की टीम भारी पुलिस बल के साथ कोहाड़ापीर पेट्रोल पम्प से धर्मकांटा चौराहे तक अतिक्रमण हटाने पहुँची जहाँ नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य के नेतृत्व में प्रशासन ने सड़क किनारे बनाए गए अवैध निर्माणों समेत कुछ धार्मिक स्थलों की दीवारों को भी बुल्डोजर से ध्वस्त कर दिया। अचानक की गई कार्रवाई से इलाके में अफरा-तफरी मच गई देखते ही देखते बड़ी संख्या में व्यापारियों एवं स्थानीय निवासी लोग विरोध के चलते सड़कों पर उतर आए जहाँ स्थिति बिगड़ते देख मौके पर मजिस्ट्रेट समेत भारी पुलिस बल तैनात हो गया जिनकी सुरक्षा व्यवस्था में घंटों ध्वस्तीकरण अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान प्रभावित दुकानदारों ने नगर निगम प्रशासन पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए आक्रोशित व्यापारियों ने जम कर नारेबाजी की।व्यापारियों का कहना है कि उन्हें अपनी दुकानों में रखा सामान भी हटाने के लिए पर्याप्त समयँ नहीं दिया गया जिससे उनका काफ़ी नुकशान हुआ है। इसके अलावा उनके रोजगार को बचाने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई जिससे व्यापारियों के सामने रोजी-रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है।आक्रोश के साथ विरोध-हंगामे के चलते सम्पूर्ण क्षेत्र में घंटों तनाव की स्थिति बनी रही किन्तु पुलिस की सख्ती के आगे प्रदर्शनकारी बेबस नजर आए। वहीं दूसरी ओर नगर निगम अधिकारियों ने स्पष्ट कहा कि यातायात को सुगम बनाने और शहर के सौंदर्यीकरण के लिए सड़क का चौड़ीकरण अनिवार्य है और सरकारी काम में बाधा डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही किए जाने की बात कही है।