देश-विदेश के विशेषज्ञों ने साझा किए अनुभव, एआई और सस्टेनेबिलिटी पर हुई गहन चर्चा उन्नाव। बंथर स्थित केएलसी इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज में शुक्रवार को लेदर और फुटवियर सेक्टर के प्रोफेशनल्स तथा विद्यार्थियों के लिए तकनीकी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विषय था ‘करियर पाथवेज एंड इंस्टेंटल स्किल्स इन लेदर इंडस्ट्री’। कार्यशाला का उद्घाटन चर्म निर्यात परिषद के क्षेत्रीय अध्यक्ष असद कमाल इराकी फारुकी ने किया। तकनीकी दक्षता से ही बढ़ेगी इंडस्ट्री की रफ्तार आरएस इंटरनेशनल के मैनेजिंग डायरेक्टर और केयूएलसी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के डायरेक्टर राकेश सूरी ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि लेदर इंडस्ट्री में तकनीकी दक्षता और स्किल डेवलपमेंट ही आगे बढ़ने की कुंजी है। इनोवेशन और क्वालिटी पर बोले यूके के माइक विंटर्स ब्रिटेन के साटरा संस्थान से आए फुटवियर स्पेशलिस्ट माइक विंटर्स ने फुटवियर कंपनियों में लाइसेंस प्रणाली, उत्पादन समय सीमा और गुणवत्ता मानकों पर फोकस किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा तभी संभव है जब इंडस्ट्री तय समय और तय गुणवत्ता के साथ उत्पाद दे। इकराम खान बोले—हर मुश्किल एक मौका बन सकती है आरएसपीएल ग्रुप के मोटिवेशनल स्पीकर इकराम खान ने युवाओं को जीवन और करियर में आने वाली चुनौतियों से निपटने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि हर मुश्किल के पीछे एक मौका छिपा होता है, बस नजरिया सकारात्मक होना चाहिए। सस्टेनेबिलिटी ही भविष्य की पहचान : निधि गुप्ता क्वांटम सिस्टम की ईएसजी और सस्टेनेबिलिटी लीडर निधि गुप्ता ने फैक्ट्री लाइसेंस, एलडब्ल्यूजी सर्टिफिकेशन और पर्यावरणीय मानकों की जरूरत पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि अब इंडस्ट्री को टिकाऊ उत्पादन की दिशा में गंभीरता से कदम बढ़ाने होंगे। डिजाइनिंग में अपार संभावनाएं : शाहरुख जैदी एसआरजेड स्टूडियो, चेन्नई के शाहरुख जैदी ने डिजाइनिंग के महत्व पर बात की। उन्होंने कहा कि भारतीय डिजाइनर्स में अपार क्षमता है, जरूरत है उसे पहचानने और नई सोच के साथ बाजार में उतरने की। एआई से बढ़ेगी रफ्तार और रचनात्मकता : सबा मिर्जा एआई एक्सपर्ट सबा मिर्जा ने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैटजीपीटी जैसे सॉफ्टवेयर से फुटवियर और लेदर इंडस्ट्री में उत्पादकता और रचनात्मकता दोनों बढ़ाई जा सकती हैं। बंथर लेदर क्लस्टर देश का गौरव : असद इराकी कार्यशाला के अंत में चर्म निर्यात परिषद के क्षेत्रीय अध्यक्ष असद कमाल इराकी फारुकी ने कहा कि “बंथर लेदर क्लस्टर देश का गौरव है। यहां की इंडस्ट्री न सिर्फ देश बल्कि दुनिया के बाजारों में अपनी मजबूत पहचान बना रही है। ऐसे आयोजन युवाओं को नई दिशा देते हैं और इंडस्ट्री को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने देश-विदेश से आए अतिथियों को मोमेंटो देकर धन्यवाद अर्पित किया। छात्रों और इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स ने बढ़-चढ़कर लिया हिस्सा कार्यशाला में जीएलआई कानपुर, एचबीटीआई, केएलसी इंस्टीट्यूट और फुटवियर इंडस्ट्री से जुड़े कई प्रोफेशनल्स और छात्र शामिल हुए। कार्यक्रम का संचालन कार्यकारी निदेशक इमरान सिद्दीकी ने किया। इस मौके पर शिशिर अवस्थी, विकास दीक्षित, मोहम्मद आसिफ, रितिक सिंह और आतिश भदौरिया मौजूद रहे।

कासगंज में सहायक अध्यापक पद पर तैनात, अब जिले के पहले स्काई डाइवर बने उन्नाव। शहर के युवा शिक्षक प्रत्यूष मिश्रा ने अपने साहस और जज़्बे से आसमान को छू लिया। हरियाणा के नरनौल में ‘स्काई हाई इंडिया’ ट्रेनिंग सेंटर पर उन्होंने 10 हजार फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर स्काई डाइविंग में सफलता हासिल की। इस कारनामे के साथ ही वे उन्नाव जिले के पहले शिक्षक स्काई डाइवर बन गए हैं। प्रत्यूष मिश्रा उन्नाव शहर के मोहल्ला मोतीनगर के रहने वाले हैं और फिलहाल कासगंज के एक परिषदीय विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात हैं। उन्होंने 5 नवंबर को बेलारूस के प्रशिक्षक यूहेनी के निर्देशन में यह डाइव पूरी की। पैराशूट के सहारे सफल लैंडिंग करते ही वहां मौजूद प्रशिक्षकों और सहयोगियों ने तालियों से उनका स्वागत किया। डीसीए के महामंत्री और प्रत्यूष के पिता पी.के. मिश्रा ने बताया कि उनका बेटा शुरू से ही रोमांचक गतिविधियों में रुचि रखता है। स्काई डाइविंग से पहले वह वैली ऑफ फ्लॉवर्स, हेमकुंड साहिब, खीरगंगा, गिदारा बुग्याल और हर की दून जैसी ऊंचे और कठिन पहाड़ी जगहों की सफल ट्रैकिंग कर चुका है।उनकी इस उपलब्धि की खबर मिलते ही परिवार, विद्यालय स्टाफ, विद्यार्थियों और क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी ने कहा कि प्रत्यूष की यह उपलब्धि नई पीढ़ी को प्रेरित करने वाली है, जो यह सिखाती है कि अगर इरादा मजबूत हो, तो उड़ान की कोई सीमा नहीं।

नई दिल्ली: भारत में ओटीटी (ओवर-द-टॉप) मनोरंजन प्लेटफॉर्म्स, जैसे Netflix, Amazon Prime Video और Hotstar, पर दिखाई जाने वाली सामग्री को विनियमित (Regulate) करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लाए जा रहे नए और कड़े नियमों को लेकर मनोरंजन जगत में हड़कंप मच गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (Ministry of Information and Broadcasting) ने स्पष्ट कर दिया है कि सेल्फ-रेगुलेशन के वर्तमान मॉडल के बावजूद, कुछ शो और फ़िल्मों में अश्लीलता, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाली सामग्री, और अत्यधिक हिंसा पर तत्काल लगाम कसने की ज़रूरत है। यह मुद्दा इस समय गूगल ट्रेंड्स पर 'मनोरंजन' और 'राजनीति' दोनों श्रेणियों में तेज़ी से ऊपर चल रहा है। ⚖️ क्या हैं नए नियम और क्यों उठ रहे हैं सवाल? सरकार की मंशा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को 'फ़िल्म प्रमाणन अपीलीय न्यायाधिकरण' (FCAT) के दायरे में लाने की है, जिसका अर्थ है कि अगर किसी शो को सेंसर बोर्ड या स्व-नियामक संस्था द्वारा आपत्तिजनक पाया जाता है, तो उसे सीधे मंत्रालय के ट्रिब्यूनल में चुनौती दी जा सकेगी। वर्तमान में, कई प्लेटफॉर्म्स 'दर्शक चेतावनी' (Viewer Discretion) के साथ सामग्री दिखाते हैं, लेकिन मंत्रालय का मानना है कि यह मौजूदा नियमों के तहत बच्चों और संवेदनशील दर्शकों के लिए पर्याप्त नहीं है। सरकार की चिंता विशेष रूप से उन दृश्यों को लेकर है जो सामाजिक सद्भाव बिगाड़ सकते हैं या देश की सुरक्षा को प्रभावित कर सकते हैं। इन नए नियमों के तहत, यदि कोई प्लेटफॉर्म बार-बार नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उस पर न केवल भारी जुर्माना लगाया जा सकता है, बल्कि उसे भारत में अपनी सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित करने का भी आदेश दिया जा सकता है। 🗣️ इंडस्ट्री की प्रतिक्रिया: रचनात्मक स्वतंत्रता या ज़िम्मेदारी? इस सरकारी रुख के बाद मनोरंजन उद्योग दो खेमों में बँट गया है। फिल्म निर्माता और लेखक इस बात को लेकर चिंतित हैं कि कड़े नियम रचनात्मक स्वतंत्रता (Creative Freedom) को सीमित कर सकते हैं और कहानियों को सेंसर करने का डर पैदा कर सकते हैं। कई बड़े प्रोडक्शन हाउस और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने मंत्रालय को ज्ञापन सौंपकर नियमों को लचीला बनाने की अपील की है, ताकि उन्हें प्रयोग करने और जोखिम भरी कहानियाँ कहने की अनुमति मिल सके। वहीं, कई सामाजिक संगठन और कुछ राजनेता इन नियमों का समर्थन कर रहे हैं। उनका तर्क है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर दिखाई जा रही अश्लील और हिंसक सामग्री, बिना किसी सेंसरशिप के, समाज और युवाओं पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। उनका मानना है कि जब सिनेमा हॉल में फ़िल्मों पर सेंसर लागू होता है, तो लाखों घरों तक पहुँचने वाली डिजिटल सामग्री को भी सामाजिक ज़िम्मेदारी निभानी चाहिए। 📅 आगे क्या? मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि नियमों को अंतिम रूप देने से पहले सभी हितधारकों (Stakeholders) से बातचीत की जाएगी। हालांकि, जिस तेज़ी से यह विषय राष्ट्रीय विमर्श में आया है, उससे यह साफ़ है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का भविष्य अब केवल कंटेंट की गुणवत्ता पर नहीं, बल्कि सरकारी विनियामक मानकों (Regulatory Standards) का पालन करने पर भी निर्भर करेगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार और उद्योग इस खींचतान के बीच कैसे संतुलन साधते हैं।