अंदरूनी इलाकों में सफाई नाममात्र, अंतिम छोर तक पानी पहुंचने पर संकट उन्नाव। रबी के सीजन में सिंचाई सबसे अहम जरूरत है, लेकिन नहरों की सफाई को लेकर किसानों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। विभाग ने दावा किया है कि आठ दिनों में 622 किलोमीटर लंबाई की नहरें, रजबहे और माइनर साफ कर दिए गए हैं और 15 दिसंबर तक कुल 894 किलोमीटर सफाई पूरी कर ली जाएगी। लेकिन जमीन पर तस्वीर अलग है। किसानों का कहना है कि सिंचाई विभाग सिर्फ आंकड़े बढ़ा रहा है, काम की गुणवत्ता बिगड़ती जा रही है। कई क्षेत्रों में नहरों की सफाई का हाल इतना खराब है कि किसानों ने सीधे तौर पर विभाग को सवालों में खड़ा कर दिया है। उनकी शिकायत है कि जहां नहरें मुख्य सड़कों के पास से गुजरती हैं, वहां थोड़ी बहुत सफाई दिखती है, लेकिन अंदरूनी गांवों तक जाते-जाते काम सिर्फ खानापूर्ति बनकर रह जाता है। कई जगह सिर्फ ऊपरी घास खुरचकर किनारे डाल दी गई है। जेसीबी से एक–दो सेंटीमीटर मिट्टी हटाकर दिखावा किया गया, जबकि आठ इंच खुदाई का टेंडर जारी हुआ था। हसनगंज में किसानों की चेतावनी आसीवन ब्रांच से निकला न्योतनी रजबहा लगभग 19 किलोमीटर लंबा है। यहां सफाई के नाम पर घास छीलकर बीच में फेंक दी गई। लखौरा, आदमपुर बरेठी, न्योतनी, चंदौली बुजुर्ग, दयालपुर, धोपा, उधवाखेड़ा, गरवरखेड़ा, फिरोजपुर, असुरनखेड़ा, रामपुर अखौली, रायखेड़ा, धीरखेड़ा और कुरौली के किसानों ने बताया कि सिल्ट निकालने का काम हुआ ही नहीं। चंद्रशेखर द्विवेदी, संजीवन, रामजीवन, अर्जुन, संदीप, ओमप्रकाश, शिव नारायण द्विवेदी, सोनू और सतीश ने कहा कि मानक की धज्जियां उड़ाकर काम जल्दबाजी में निपटाया गया। मौरावां में भी वही कहानी हिलौली ब्लॉक से निकला मौरावां रजबहा भी इसी हालत में है। यहां सिर्फ खरपतवार हटाकर सफाई का दावा कर दिया गया। सिल्ट जस की तस है और नहर की गहराई बढ़ाने का काम नहीं हुआ। हिलौली माइनर की सफाई तो अभी शुरू भी नहीं हुई है।शारदा नहर से निकला औरास रजबहा गेरूआ, नंदौली, हाजीपुर गोसा होते हुए रायपुर राई तक जाता है। यह नहर कई गांवों की हजारों बीघे जमीन की जीवनरेखा है। गांवों के किसानों सुरेंद्र सिंह, केशव, रामचंद्र, राजकिशोर और राजेंद्र का कहना है कि पूरी गहराई तक सिल्ट नहीं निकाली जा रही है। इससे पानी बहाव छोड़कर खेतों की तरफ कटान कर सकता है। गेहूं का सीजन शुरू है और अगर पानी खेतों में भर गया तो फसल का बड़ा नुकसान होगा। किसानों ने साफ कहा है कि सिंचाई विभाग सिर्फ कागजों में सफाई दिखा रहा है। असल काम अधूरा है और रजबहों की यह हालत आगे चलकर सिंचाई संकट खड़ा कर सकती है। उनका कहना है कि विभाग जिम्मेदारी से काम करे और नहरों की सफाई मानक के अनुसार पूरी कराए, नहीं तो हजारों किसानों की मेहनत पर पानी फिर सकता है।

उत्तर प्रदेश बरेली : दरअसल जनपद में फरीदपुर समीप ग्राम भगवानपुर फूलवा स्थित द्वारिकेश चीनी मिल के पेराई सत्र 2025-26 में 24,नवंबर तक गन्ना कृषकों द्वारा चीनी मिल को आपूर्ति किये गये गन्ने का भुगतान 21 करोड़ 98 लाख 94 हजार रुपए का भुगतान समिति द्वारा उपलब्ध कराये गए गन्ना किसानों के सम्बंधित बैंक खातों में भुगतान कर दिया गया है।पेराई सत्र शुभारम्भ के बाद चीनी मिल द्वारा अब तक 43 करोड़ 77 लाख 13 हजार का कुल भुगतान गन्ना किसानों के खातों में भेजा जा चुका है। द्वारिकेश चीनी मिल गन्ना किसानों का समयँ से मूल्य भुगतान देने के लिए प्रतिबद्ध है। मिल प्रबन्धन ने किसानों से आग्रह करते हुए कहा कि चीनी मिल द्वारा चलाई जा रही आकर्षक विकास योजनाओं के चलते अधिक से अधिक क्षेत्र में गन्ना बुवाई करें और चीनी मिल को साफ़-सुथरा एवं ताज़ा गन्ना आपूर्ति करें।द्वारिकेश शुगर इण्डस्ट्रीज लि0,फरीदपुर क्षेत्र में विकास एवं किसानों की सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति के लिए सदैव तत्पर है ताकि हमारे कृषक बन्धु अधिक से अधिक लाभ कमा सके। किस समिति द्वारा कितना और कुल भुगतान 18 नवंबर से 24 नवंबर तक 1 फ़रीदपुर (986.29)2 बरेली (461.89)3 बीसलपुर (343.52)4 तिलहर (133.96)5 बदायूँ (29.29)6 भोजीपुरा (50.96)7 नवाबगंज (193.03)कुल भुगतान 2198.94 किया गया है

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना, भारत के लघु और सीमांत किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में केंद्र सरकार की एक ऐतिहासिक पहल है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय को बढ़ाना और उनकी आकस्मिक ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करना है। 🎯 योजना का मूल उद्देश्य और इतिहास PM-KISAN योजना की शुरुआत फरवरी 2019 में की गई थी। इसके तहत, पात्र किसान परिवारों को प्रति वर्ष ₹6,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि ₹2,000 की तीन समान किस्तों में हर चार महीने पर, सीधे प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) मोड के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है। यह प्रणाली बीच के बिचौलियों को खत्म करती है और पारदर्शिता सुनिश्चित करती है। 💰 16वीं किस्त: स्थिति और अनुमान केंद्र सरकार द्वारा अब तक योजना की 15 किस्तें सफलतापूर्वक जारी की जा चुकी हैं, जिससे करोड़ों किसान लाभान्वित हुए हैं। किसान अब 16वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने अभी तक 16वीं किस्त जारी करने की आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की है, यह राशि जल्द ही जारी होने की उम्मीद है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक PM-KISAN पोर्टल पर नियमित रूप से अपडेट जाँचते रहें और अपना स्टेटस चेक करते रहें। ⚠️ लाभ जारी रखने के लिए तीन अनिवार्य शर्तें (Compliance Check)इस योजना का लाभ बिना किसी रुकावट के जारी रखने के लिए, सभी पंजीकृत किसानों को निम्नलिखित तीन महत्वपूर्ण शर्तें पूरी करनी होंगी। इन शर्तों में से किसी भी एक में कमी होने पर आपकी अगली किस्त रुक सकती है ई-केवाईसी (e-KYC) अपडेट : सभी लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है। किसान यह प्रक्रिया PM-KISAN की आधिकारिक वेबसाइट (pmkisan.gov.in) पर OTP आधारित माध्यम से, या निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से पूरी कर सकते हैं। भू-अभिलेखों का सत्यापन (Land Seeding ): बैंक खाते को राज्य सरकार के भू-अभिलेखों से सफलतापूर्वक लिंक करना (Land Seeding) अनिवार्य है। जिन खातों में 'Land Seeding Status' 'No' दिखा रहा है, उन्हें जल्द से जल्द अपने क्षेत्र के कृषि या राजस्व विभाग से संपर्क करना चाहिए। आधार-आधारित भुगतान (Aadhaar Linking) : यह सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता आधार से लिंक (Aadhaar Seeded) हो और NPCI के माध्यम से सक्रिय हो, क्योंकि अब भुगतान केवल आधार आधारित प्रणाली के माध्यम से ही किया जा रहा है। ❌ कौन किसान इस योजना के लिए अपात्र हैं? (Disqualification Criteria)यह योजना केवल छोटे और सीमांत किसानों के लिए है। निम्नलिखित श्रेणी के व्यक्ति इस योजना के लिए अपात्र माने जाते हैं: वर्तमान या पूर्व में संवैधानिक पदों पर रहे व्यक्ति। वर्तमान या पूर्व मंत्री/राज्य मंत्री, लोकसभा/राज्यसभा/राज्य विधान सभाओं के सदस्य। केंद्र/राज्य सरकार के सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारी (कुछ अपवादों को छोड़कर)। पिछले आकलन वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले सभी व्यक्ति। वे पेशेवर जो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट के रूप में पंजीकृत हैं और पेशेवर निकायों से जुड़े हैं। वे व्यक्ति जिनके पास कृषि भूमि है लेकिन ₹10,000 या उससे अधिक की मासिक पेंशन मिलती है। 📞 महत्वपूर्ण संपर्क अपनी स्थिति की जांच करने या किसी भी शिकायत के लिए, किसान PM-KISAN हेल्पलाइन नंबर (155261) या टोल-फ्री नंबर (1800115526) पर संपर्क कर सकते हैं।