नई दिल्ली : प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना, भारत के लघु और सीमांत किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में केंद्र सरकार की एक ऐतिहासिक पहल है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय को बढ़ाना और उनकी आकस्मिक ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करना है। 🎯 योजना का मूल उद्देश्य और इतिहास PM-KISAN योजना की शुरुआत फरवरी 2019 में की गई थी। इसके तहत, पात्र किसान परिवारों को प्रति वर्ष ₹6,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि ₹2,000 की तीन समान किस्तों में हर चार महीने पर, सीधे प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) मोड के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है। यह प्रणाली बीच के बिचौलियों को खत्म करती है और पारदर्शिता सुनिश्चित करती है। 💰 16वीं किस्त: स्थिति और अनुमान केंद्र सरकार द्वारा अब तक योजना की 15 किस्तें सफलतापूर्वक जारी की जा चुकी हैं, जिससे करोड़ों किसान लाभान्वित हुए हैं। किसान अब 16वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने अभी तक 16वीं किस्त जारी करने की आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की है, यह राशि जल्द ही जारी होने की उम्मीद है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक PM-KISAN पोर्टल पर नियमित रूप से अपडेट जाँचते रहें और अपना स्टेटस चेक करते रहें। ⚠️ लाभ जारी रखने के लिए तीन अनिवार्य शर्तें (Compliance Check)इस योजना का लाभ बिना किसी रुकावट के जारी रखने के लिए, सभी पंजीकृत किसानों को निम्नलिखित तीन महत्वपूर्ण शर्तें पूरी करनी होंगी। इन शर्तों में से किसी भी एक में कमी होने पर आपकी अगली किस्त रुक सकती है ई-केवाईसी (e-KYC) अपडेट : सभी लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है। किसान यह प्रक्रिया PM-KISAN की आधिकारिक वेबसाइट (pmkisan.gov.in) पर OTP आधारित माध्यम से, या निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से पूरी कर सकते हैं। भू-अभिलेखों का सत्यापन (Land Seeding ): बैंक खाते को राज्य सरकार के भू-अभिलेखों से सफलतापूर्वक लिंक करना (Land Seeding) अनिवार्य है। जिन खातों में 'Land Seeding Status' 'No' दिखा रहा है, उन्हें जल्द से जल्द अपने क्षेत्र के कृषि या राजस्व विभाग से संपर्क करना चाहिए। आधार-आधारित भुगतान (Aadhaar Linking) : यह सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता आधार से लिंक (Aadhaar Seeded) हो और NPCI के माध्यम से सक्रिय हो, क्योंकि अब भुगतान केवल आधार आधारित प्रणाली के माध्यम से ही किया जा रहा है। ❌ कौन किसान इस योजना के लिए अपात्र हैं? (Disqualification Criteria)यह योजना केवल छोटे और सीमांत किसानों के लिए है। निम्नलिखित श्रेणी के व्यक्ति इस योजना के लिए अपात्र माने जाते हैं: वर्तमान या पूर्व में संवैधानिक पदों पर रहे व्यक्ति। वर्तमान या पूर्व मंत्री/राज्य मंत्री, लोकसभा/राज्यसभा/राज्य विधान सभाओं के सदस्य। केंद्र/राज्य सरकार के सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारी (कुछ अपवादों को छोड़कर)। पिछले आकलन वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले सभी व्यक्ति। वे पेशेवर जो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट के रूप में पंजीकृत हैं और पेशेवर निकायों से जुड़े हैं। वे व्यक्ति जिनके पास कृषि भूमि है लेकिन ₹10,000 या उससे अधिक की मासिक पेंशन मिलती है। 📞 महत्वपूर्ण संपर्क अपनी स्थिति की जांच करने या किसी भी शिकायत के लिए, किसान PM-KISAN हेल्पलाइन नंबर (155261) या टोल-फ्री नंबर (1800115526) पर संपर्क कर सकते हैं।

बरेली, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद अंतर्गत फरीदपुर तहसील क्षेत्र से गन्ना किसानों के लिए अत्यंत हर्ष और उत्साह का समाचार सामने आया है। क्षेत्र की प्रतिष्ठित द्वारिकेश चीनी मिल (Dwarkesh Sugar Industries Ltd.) ने पेराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ना मूल्य का भुगतान करके न केवल किसानों के चेहरे पर मुस्कान लाई है, बल्कि प्रदेश में 'सर्वप्रथम भुगतान करने वाली मिल' का गौरव भी हासिल किया है। रिकॉर्ड-तोड़ भुगतान से किसानों में खुशी की लहर मिल प्रबंधन ने 10 नवंबर, 2025 तक आपूर्ति किए गए गन्ने के मूल्य के रूप में ₹180.13 लाख (एक करोड़ अस्सी लाख तेरह हज़ार रुपये) की भारी-भरकम राशि सीधे गन्ना कृषकों के संबंधित बैंक खातों में भेज दी है। यह भुगतान समिति द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर किया गया है। इस सर्वप्रथम और सर्वाधिक भुगतान की खबर मिलते ही गन्ना किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई। कई स्थानों पर किसानों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की और मिल प्रबंधन के प्रति आभार जताया। यह भुगतान समय पर होने से किसानों को उनकी अगली फसल की बुवाई और अन्य घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने में बड़ी मदद मिलेगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। मिल प्रबंधन का किसानों से सीधा संवाद: विकास और सहयोग का आह्वान इस अवसर पर, द्वारिकेश चीनी मिल प्रबंधन ने किसानों से एक महत्वपूर्ण अनुरोध किया है। मिल ने किसान बंधुओं से आह्वान किया है कि वे चीनी मिल द्वारा संचालित आकर्षक विकास योजनाओं का लाभ उठाएँ और अधिक से अधिक क्षेत्र में गन्ने की बुवाई करें। इन योजनाओं का उद्देश्य फसल की पैदावार और गुणवत्ता को बढ़ाना है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो सके। इसके अतिरिक्त, मिल ने गन्ने की आपूर्ति की गुणवत्ता बनाए रखने पर भी जोर दिया है। किसानों से अनुरोध किया गया है कि वे अपनी चीनी मिल को केवल साफ-सुथरा एवं ताजा गन्ना ही आपूर्ति करें। यह सुनिश्चित करना मिल के परिचालन की दक्षता और चीनी की गुणवत्ता दोनों के लिए अत्यंत आवश्यक है। सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति के प्रति अटूट विश्वास द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, फरीदपुर ने अपने इस कदम से यह स्पष्ट संदेश दिया है कि वह केवल एक व्यावसायिक इकाई नहीं है, बल्कि क्षेत्र के किसानों की सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति में एक भागीदार है। मिल ने समस्त कृषकों को यह विश्वास दिलाया है कि वह उनके क्षेत्र के विकास और किसान भाइयों को अधिक से अधिक लाभ कमाने में मदद करने के लिए सदैव तत्पर रहेगी। मिल का यह त्वरित भुगतान प्रदेश की अन्य चीनी मिलों के लिए एक मानक (Standard) स्थापित करता है और यह दर्शाता है कि निजी क्षेत्र की इकाइयां भी किसानों के हितों को प्राथमिकता देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। यह सफल पहल निश्चित रूप से फरीदपुर क्षेत्र को गन्ने की खेती और समृद्धि के नए आयामों पर ले जाएगी।

बीघापुर, पुरवा, सदर, हसनगंज, सफीपुर और बांगरमऊ में छापेमारी से हड़कंप उन्नाव में रबी सीजन से पहले किसानों को सही और प्रमाणित बीज मिल सके, इसके लिए प्रशासन ने शनिवार को पूरे जिले में अचानक अभियान चलाया। सुबह से ही बनी तीन संयुक्त टीमों ने अलग-अलग इलाकों में जाकर 80 से ज्यादा बीज दुकानों की जांच की। इसमें कई जगह रिकॉर्ड गड़बड़ मिले, जिस पर 60 नमूनों को मौके पर ही सील कर लैब भेजा गया। जिलाधिकारी के निर्देश पर बनी इन टीमों को साफ आदेश था कि किसी भी दुकान को पहले से खबर नहीं होनी चाहिए। इसलिए टीमें सीधे बाजारों में उतरीं और दुकानों में रखे स्टॉक से लेकर बिल, बारकोड, वैधता अवधि और रजिस्टर तक सब कुछ खंगाला। बीघापुर और पुरवा की जांच उप कृषि निदेशक रवि चंद्र प्रकाश की टीम ने संभाली। हसनगंज और सदर की दुकानों पर जिला कृषि अधिकारी शशांक पहुंचे। सफीपुर और बांगरमऊ में निरीक्षण का जिम्मा वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप-ए (कृषि) और उप जिलाधिकारी अनुराग कुमार की टीम ने संभाला। जांच के दौरान कई दुकानदार रजिस्टर और दस्तावेज सही तरीके से नहीं दिखा पाए। कुछ दुकानों पर स्टॉक का मिलान ही नहीं बैठा। इन गड़बड़ियों को गंभीर मानते हुए विभाग ने 6 दुकानों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इनमें अन्नपूर्णा बीज भंडार, किसान बीज भंडार, शिवा बीज भंडार, रबी बीज भंडार (अचलगंज), बाजपेयी बीज भंडार (जटपुरवा, सफीपुर) और किसान बीज भंडार (बीघापुर) शामिल हैं। जिला कृषि अधिकारी ने साफ कहा कि यह कार्रवाई सिर्फ एक दिन की औपचारिकता नहीं है। जिन दुकानों के नमूने जांच में सफल नहीं होंगे, उन पर नियमों के अनुसार सख्त कदम उठाए जाएंगे। विभाग का कहना है कि बीज में मिलावट, गलत लेबलिंग या कालाबाजारी जैसी गतिविधियों को किसी भी सूरत में मंजूरी नहीं दी जाएगी। रबी सीजन की जरूरतों को देखते हुए कृषि विभाग का अभियान आगे भी जारी रहेगा, ताकि किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज ही उपलब्ध हो और धोखाधड़ी की कोई गुंजाइश न बचे।