बरेली जनपद की फरीदपुर तहसील में स्थित द्वारिकेश चीनी मिल क्षेत्र में गन्ना विकास परिषद के उप गन्ना आयुक्त बरेली ने किया गाँव स्तरीय गन्ना सर्वे सट्टा प्रदर्शन कार्य का औचक निरीक्षण किया।उप गन्ना आयुक्त ने सर्वप्रथम द्वारिकेष शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ग्राम कुइयाँ खेड़ा में गाँव स्तरीय गन्ना सर्वे सट्टा प्रदर्शन कार्य का औचक निरीक्षण उप गन्ना आयुक्त बरेली द्वारा किया गया। इस दौरान मौजूद सर्किल राजकीय गन्ना पर्यवेक्षक धीरपाल एवं चीनी मिल फरीदपुर सुपर वाईजर धीरज सिंह ने प्रदर्शन कार्य में मौजूद रहते हुए कृषकों से अपील करते हुए कहा कि अपने सर्वे सट्टा से संबंधित 63 कॉलम की सूचना यथा, गन्ना सर्वे,कृषि भूमि,बैंक खाता,गन्ना प्रजाति एवं पेडी/पौधा आदि का भली-भांति अवलोकन कर लें यदि कोई त्रुटि हो तो संबंधित अभिलेख साक्ष्य देकर मौके पर ही सुधार कराएं तथा पेराई सीजन के दौरान होने वाली असुविधा से बचें। वहीं उन्होंने मौजूद कृषकों को सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना से भी अवगत कराया।इसके बाद ग्राम सिमरा बोरीपुर निबासी महेश पाल सिंह के 18231 प्लांट का निरीक्षण किया जहाँ फसल की दशा अच्छी पाई।उप गन्ना आयुक्त ने उपस्थित कृषकों से अपील कि आगामी शरदकालीन बुवाई में अधिक से अधिक क्षेत्रफल में स्वीकृत प्रजातियों की बुवाई करे।निरीक्षण दौरान अपर सांख्यिकी अधिकारी बरेली ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक एवं सचिव फरीदपुर उपस्थित रहे।

बरेली जनपद में फतेहगंजपूर्वी क्षेत्र स्थित द्वारिकेश शुगर मिल प्रांगण में गन्ना आयुक्त उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशानुसार मंगलवार को गन्ना सर्वेक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया जहाँ कार्यक्रम में गन्ना सर्वेक्षण कार्य को अधिक सटीक एवं पारदर्शी और प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम में उप गन्ना आयुक्त बरेली परिक्षेत्र बरेली राजेश मिश्रा,ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक बरेली व फरीदपुर, सचिव सहकारी गन्ना विकास समिति फरीदपुर तथा संबंधित गन्ना विकास परिषदों के पर्यवेक्षक समेत चीनी मिल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल कुमार त्यागी,मुख्य महाप्रबंधक (गन्ना) पवन कुमार चतुर्वेदी,उप महाप्रबंधक(गन्ना विकास) दिनेश कुमार शर्मा,सहायक महाप्रबंधक उपेन्द्र कुमार उपाध्याय और मुख्य प्रबंधक (आईटी) सुनील पुनिया उपस्थित रहे। प्रशिक्षण दौरान मुख्य प्रबंधक (आईटी) सुनील पुनिया द्वारा जीपीएस मशीन के माध्यम से गन्ना सर्वेक्षण करने की लाभ विधि मार्गदर्शन किया गया।वहीं मुख्य महाप्रबंधक (गन्ना) द्वारा सर्वे नीति का विस्तृत जानकारी ज्ञात कराते हुए आवश्यक निर्देश दिए गए कि सर्वे कार्य पूर्ण मेंहनत और ईमानदारी से किया जाए। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि किसान द्वारा जिस प्रजाति का गन्ना बोया गया है उसी प्रजाति के अनुसार सर्वे एवं तौल की जाएगी।सप्लाई टिकट में किसी प्रकार की छेड़छाड़ कर तौल कराने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही यह भी कहा कि सर्वे उसी किसान के नाम पर किया जाए जिसके नाम भू-राजस्व अभिलेख दर्ज हैं तथा मौके पर गन्ने का सत्यापन भी किया जाएगा। गन्ना सर्वेक्षण कार्य नजदीक आ रही 1 मई से शुरू होकर 30 जून 2026 तक संपन्न कराया जाएगा।अधिकारियों ने संबंधित कर्मियों को निर्धारित समयँ सीमा में ही कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए हैँ।

बिचौलियों पर सख्ती और अधिकारियों को सुधार की मोहलत उन्नाव। जिले में गेहूं खरीद की रफ्तार धीमी मिलने पर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। सोमवार को जिलाधिकारी घनश्याम मीणा ने नवीन मंडी स्थित गेहूं क्रय केंद्र का अचानक निरीक्षण किया, जहां व्यवस्थाओं और खरीद की स्थिति ने उन्हें संतुष्ट नहीं किया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने केंद्र पर अब तक हुई खरीद, पंजीकृत किसानों की संख्या और उनके सत्यापन की स्थिति की जानकारी ली। जब उन्होंने यह पूछा कि किसानों को फोन कर केंद्र तक लाने के लिए क्या प्रयास किए गए, तो केंद्र प्रभारी स्पष्ट जवाब नहीं दे सके। इस पर डीएम ने नाराजगी जताते हुए कार्यप्रणाली में सुधार लाने की सख्त हिदायत दी। आंकड़ों ने भी स्थिति की हकीकत सामने रख दी। करीब पांच हजार क्विंटल के लक्ष्य के मुकाबले महज 855 क्विंटल गेहूं की खरीद होने पर डीएम ने इसे गंभीर लापरवाही माना। उन्होंने साफ कहा कि अगर जल्द सुधार नहीं हुआ तो जिम्मेदारों पर कार्रवाई तय मानी जाए। डीएम ने यह भी स्पष्ट किया कि क्रय केंद्र पर किसी भी तरह के बिचौलियों की भूमिका बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर ऐसी कोई शिकायत सामने आती है तो संबंधित के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। जिला खाद्य विपणन अधिकारी को निर्देश दिए गए कि किसानों से सीधा संपर्क बढ़ाया जाए और उन्हें केंद्र तक लाने के लिए सक्रिय प्रयास किए जाएं। किसानों की सहूलियत पर भी प्रशासन ने जोर दिया। डीएम ने कहा कि केंद्र पर आने वाले किसानों को बैठने, पीने के पानी और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो। साथ ही गेहूं खरीद के बाद भुगतान समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। सिटी मजिस्ट्रेट को यह जिम्मेदारी दी गई कि अब तक जिन किसानों से खरीद हुई है, उसका सत्यापन कराया जाए, ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे।