उन्नाव। कानपुर-लखनऊ नेशनल हाईवे पर शनिवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में 14 वर्षीय किशोरी की जान चली गई। हादसा इतना भयावह था कि मौके पर मौजूद लोगों की आंखें नम हो गईं। तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से किशोरी की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई और कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक को कब्जे में लेकर चालक को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक मृतका की पहचान कानपुर नगर के जूही थाना क्षेत्र स्थित परम पुरवा निवासी जुबिया (14) पुत्री मोहम्मद आबिद के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि जुबिया शनिवार शाम अपने परिवार के साथ कहीं जा रही थी। रात करीब आठ बजे परिवार कानपुर-लखनऊ नेशनल हाईवे पर जाजमऊ चौकी क्षेत्र स्थित ईरानी ढाबे के पास पहुंचा था। इसी दौरान पीछे से तेज गति से आए ट्रक ने किशोरी को अपनी चपेट में ले लिया। ट्रक का पहिया उसके ऊपर से गुजर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंच गए। गुस्साए लोगों ने ट्रक को आगे बढ़ने नहीं दिया और चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही जाजमऊ चौकी और गंगाघाट कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल रहा। मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें संभालने का प्रयास किया। हादसे के कारण हाईवे पर कुछ देर तक वाहनों की लंबी कतार लग गई, जिसे पुलिस ने यातायात सुचारु कराकर सामान्य कराया। शुरुआती जांच में हादसे की वजह ट्रक की तेज रफ्तार और चालक की लापरवाही मानी जा रही है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान भी जुटा रही है, ताकि दुर्घटना की पूरी परिस्थितियां स्पष्ट हो सकें।चौकी प्रभारी विनोद सिंह ने बताया कि ट्रक को कब्जे में ले लिया गया है और चालक को हिरासत में रखा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। लोगों ने दिखाई सतर्कता, भागने से पहले ही चालक को दबोचा हादसे के तुरंत बाद आसपास मौजूद लोगों ने ट्रक को रोक लिया और चालक को मौके से भागने नहीं दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने चालक को हिरासत में लेकर वाहन को कब्जे में ले लिया। इससे दुर्घटना के बाद मौके पर किसी तरह की अप्रिय स्थिति नहीं बनने दी गई।

आवास विकास ए ब्लॉक में सफाई व्यवस्था पर सवाल, टूटी बाउंड्रीवाल से नशेबाजों और आवारा पशुओं का जमावड़ा उन्नाव। शहर को साफ-सुथरा रखने के दावे करने वाली नगर पालिका की व्यवस्था आवास विकास कॉलोनी के ए ब्लॉक में सवालों के घेरे में है। यहां जिस पानी की टंकी से सैकड़ों घरों में पीने का पानी पहुंचता है, उसी के पास सफाई कर्मियों ने कूड़ा जमा करना शुरू कर दिया है। हर दिन यहां कचरा डाले जाने से आसपास बदबू फैली रहती है। खुले में पड़े सड़े कचरे को आवारा गाय और दूसरे पशु सड़क तक खींच लाते हैं, जिससे पूरी सड़क पर गंदगी फैल जाती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बाद भी समस्या जस की तस बनी हुई है। कॉलोनी के लोगों के अनुसार पानी की टंकी के चारों ओर साफ-सफाई के बजाय अब यह जगह अस्थायी डंपिंग प्वाइंट बन गई है। सुबह से शाम तक यहां कूड़ा डाला जाता है, जिससे आसपास रहने वाले परिवारों को बदबू और गंदगी के बीच रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। बरसात और उमस के मौसम में सड़ते कचरे से संक्रमण फैलने की आशंका भी बनी रहती है। लोगों का कहना है कि घरों के दरवाजे और खिड़कियां खोलना भी मुश्किल हो गया है। समस्या केवल कूड़े तक सीमित नहीं है। पानी की टंकी की बाउंड्रीवाल कई वर्षों से टूटी हुई है। इसी का फायदा उठाकर आवारा पशु आसानी से परिसर में पहुंच जाते हैं। शाम ढलते ही यहां नशा करने वालों और संदिग्ध लोगों का भी जमावड़ा लगने लगता है। कॉलोनी के लोगों का कहना है कि महिलाओं और बच्चों का अकेले निकलना असहज हो गया है। कई बार लोगों ने इस संबंध में नगर पालिका से शिकायत की, लेकिन न तो टूटी दीवार की मरम्मत कराई गई और न ही कूड़ा डाले जाने पर रोक लगाई गई। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि जिस स्थान के पास कूड़े का ढेर लगा है, वहीं से इलाके में पीने के पानी की आपूर्ति होती है। लोगों का कहना है कि पानी की गुणवत्ता को लेकर भी डर बना रहता है। उनका कहना है कि यदि समय रहते डंपिंग प्वाइंट नहीं हटाया गया और सफाई व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में यह बड़ा स्वास्थ्य संकट बन सकता है। लोगों की प्रमुख मांगें पानी की टंकी के पास से तुरंत डंपिंग प्वाइंट हटाया जाए। टूटी बाउंड्रीवाल का जल्द निर्माण कराया जाए। नियमित सफाई और कूड़ा उठाने की व्यवस्था सुनिश्चित हो। नशेबाजों और असामाजिक तत्वों पर रोक लगाने के लिए निगरानी बढ़ाई जाए। जिम्मेदार बोले नगरपालिका ईओ राम आसरे कमल ने बताया कि सभी सफाई कर्मचारियों को निर्धारित डंपिंग यार्ड तक ही कूड़ा पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। यदि कोई कर्मचारी बीच रास्ते या अन्य स्थान पर कूड़ा डाल रहा है तो मामले की जांच कर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

बाहरी लोगों के प्रवेश पर शुरू हुआ विवाद, नामांतरण शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव टला जीआईएस सर्वे, सीसीटीवी और बायोमीट्रिक सिस्टम को मिली मंजूरी उन्नाव। नगर पालिका परिषद की छठवीं बोर्ड बैठक शनिवार को हंगामे और तीखी नोकझोंक के बीच हुई। बैठक शुरू होते ही सभासदों के साथ आए लोगों के सभागार में मौजूद रहने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। कुछ देर तक बहस और शोरगुल चलता रहा। मामला शांत होने के बाद एजेंडे पर चर्चा शुरू हुई, लेकिन पूरी बैठक करीब 15 मिनट में ही खत्म कर दी गई। इस दौरान शहर के विकास, पालिका की आय बढ़ाने और प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत करने से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई। पालिका अध्यक्ष श्वेता भानू मिश्रा की अध्यक्षता में हुई बैठक में अधिशासी अधिकारी रामआसरे कमल, सभासद और संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। हालांकि बैठक खत्म होने के बाद कई सभासदों ने आरोप लगाया कि महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा का मौका नहीं दिया गया और अधिकांश प्रस्ताव जल्दबाजी में पारित कर दिए गए। 300 विकास कार्यों पर खर्च होंगे 25 करोड़ बैठक में शहर के सभी 32 वार्डों के लिए करीब 300 विकास कार्यों को मंजूरी दी गई। इन पर लगभग 25 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इनमें सड़क निर्माण, नाली, स्ट्रीट लाइट, भवन निर्माण, जलापूर्ति और अन्य नागरिक सुविधाओं से जुड़े काम शामिल हैं। जिन प्रमुख परियोजनाओं को स्वीकृति मिली, उनमें जिला अस्पताल रोड से डीएसएन कॉलेज होते हुए एबी नगर तक करीब 80 लाख रुपये की लागत से सड़क निर्माण, आवास विकास से राजेपुर तक 38 लाख रुपये की सीसी रोड, हिरन नगर मार्ग का निर्माण, जलकल विभाग के लिए 75 लाख रुपये का वेयरहाउस और कचहरी से कब्बाखेड़ा तिराहे तक करीब 80 लाख रुपये की लागत से नई प्रकाश व्यवस्था शामिल है। जीआईएस सर्वे से बढ़ेगा राजस्व पालिका की आय बढ़ाने के लिए शहर में नए और परिवर्तित भवनों का जीआईएस सर्वे कराने का फैसला लिया गया। सर्वे के जरिए टैक्स के दायरे से बाहर चल रहे भवनों की पहचान की जाएगी, जिससे राजस्व बढ़ाने में मदद मिलेगी। महंगे होंगे होर्डिंग, दुकानों का किराया भी बढ़ेगा बोर्ड ने विज्ञापन शुल्क में भी बड़ा बदलाव किया। अब होर्डिंग और बैनर पर न्यूनतम विज्ञापन कर छह रुपये प्रति वर्ग फुट की जगह 15 रुपये प्रति वर्ग फुट देना होगा। इसके साथ ही पालिका की दुकानों का किराया हर पांच साल में 12.50 प्रतिशत बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई। बायोमीट्रिक और सीसीटीवी से होगी निगरानी पालिका कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए बायोमीट्रिक मशीनें लगाने और निगरानी व्यवस्था मजबूत करने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने पर भी सहमति बनी। विभिन्न विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाओं की अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव को भी बोर्ड ने हरी झंडी दे दी। जलकल विभाग के उपकरणों की खरीद, पेयजल व्यवस्था सुधारने और अन्य जरूरी प्रशासनिक प्रस्ताव भी पास किए गए। नामांतरण शुल्क बढ़ाने पर अटका फैसला बैठक में पालिका की दुकानों के क्रय-विक्रय और उत्तराधिकार के आधार पर नामांतरण शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव भी रखा गया। प्रस्ताव के मुताबिक क्रय-विक्रय पर तीन लाख और उत्तराधिकार पर एक लाख रुपये शुल्क तय किया जाना था। कई सभासदों ने इसका विरोध किया, जिसके बाद अध्यक्ष ने इसे अगली बोर्ड बैठक तक के लिए स्थगित कर दिया। फोटो-वीडियो को लेकर बढ़ा विवाद बैठक के दौरान बाहरी लोगों द्वारा फोटो और वीडियो बनाए जाने पर सतीश यादव सभासद ने आपत्ति जताई। इसी बात को लेकर माहौल गर्म हो गया और कुछ समय के लिए तीखी बहस की स्थिति बन गई। बाद में वरिष्ठ सदस्यों के हस्तक्षेप से मामला शांत कराया गया और बैठक आगे बढ़ी। सभासदों ने उठाए वार्डों के मुद्दे बैठक में सभासद यासीन अहमद ने अपने वार्ड की अनदेखी का आरोप लगाया। पीतांबर नगर के सभासद रवि ने भी विकास कार्यों में भेदभाव का मुद्दा उठाया। वहीं कासिम नगर की सभासद गुड़िया सिंह ने स्ट्रीट लाइट लोकार्पण कार्यक्रम में आमंत्रित न किए जाने पर नाराजगी जताई। इस पर अध्यक्ष श्वेता भानू मिश्रा ने कहा कि सभी वार्डों में जरूरत और प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्य कराए जाएंगे और किसी भी क्षेत्र के साथ भेदभाव नहीं होगा। बैठक के बाद उठे सवाल बैठक खत्म होने के बाद कई सभासदों ने कहा कि इतने अहम प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए थी। उनका आरोप था कि बोर्ड बैठक औपचारिकता बनकर रह गई और जनप्रतिनिधियों को अपनी बात पूरी तरह रखने का मौका नहीं मिला। वहीं पालिका प्रशासन का कहना है कि एजेंडे में शामिल सभी जरूरी प्रस्ताव नियमानुसार सदन के सामने रखे गए और बोर्ड की सहमति से निर्णय लिए गए।