मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम के दौरान हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़ने वाले बयान पर साधा निशाना उन्नाव। अपने बेबाक बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले भाजपा विधायक अनिल सिंह ने शुक्रवार को एक बार फिर खुलकर अपनी बात रखी। पुरवा विधायक ने पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के अयोध्या की हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़े जाने से जुड़े बयान पर तंज कसा। उन्होंने बृजभूषण शरण सिंह की उम्र और उनकी याददाश्त पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अब लोग उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में मीडिया से बातचीत शुक्रवार को आजाद मार्ग स्थित डॉ. वीरेंद्र स्वरूप ग्रुप ऑफ मेमोरियल इंस्टीट्यूट में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे विधायक अनिल सिंह से मीडिया ने बृजभूषण शरण सिंह के हालिया बयान को लेकर सवाल किया। सवाल सुनते ही विधायक ने बिना घुमाए-फिराए अपनी बात रखी और पार्टी के ही वरिष्ठ नेता पर निशाना साध दिया। ‘हर मामले में बोलने की आदत पड़ गई है’ अनिल सिंह ने कहा कि बृजभूषण शरण सिंह को हर मामले में अपनी राय रखने की आदत हो गई है। उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति खुद को मुख्यमंत्री से भी बड़ा नेता मानता है तो यह उसकी अपनी सोच हो सकती है, लेकिन हर मुद्दे पर बोलने की आदत के चलते अब लोग उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते।विधायक ने उम्र का हवाला देते हुए कहा कि 72 वर्ष की उम्र में कई बातें याद नहीं रहतीं। इसी वजह से बृजभूषण शरण सिंह के बयानों को अब पहले की तरह गंभीरता से नहीं लिया जाता। हनुमानगढ़ी को लेकर दिया था बयान दरअसल, बृजभूषण शरण सिंह ने हाल ही में अयोध्या की हनुमानगढ़ी को लेकर बयान दिया था। उनके बयान में हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़ने का जिक्र आया था। इसी बयान को लेकर भाजपा विधायक अनिल सिंह से सवाल किया गया था। जवाब में उन्होंने बृजभूषण शरण सिंह की उम्र, याददाश्त और हर मुद्दे पर बयान देने की आदत को लेकर टिप्पणी की। कार्यक्रम में जुटे जनप्रतिनिधि और अधिकारी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। मुख्य विकास अधिकारी कृति राज, जिला पंचायत अध्यक्ष शकुन सिंह समेत अन्य जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया।

गाली-गलौज के बाद धक्का-मुक्की, हंगामे में कार्यालय के शीशे टूटे; पुलिस ने पहुंचकर संभाली स्थिति उन्नाव। नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक में बाहरी लोगों के द्वारा फोटो खींचने को लेकर शुरू हुआ विवाद अभी पूरी तरह शांत भी नहीं हुआ था कि शनिवार को एक बार फिर मामला गरमा गया। पालिका कार्यालय में सभासदों और चेयरमैन समर्थक आमने-सामने आ गए। दोनों पक्षों के बीच कहासुनी के बाद गाली-गलौज और धक्का-मुक्की शुरू हो गई। हंगामे के दौरान पालिका अध्यक्ष के चैंबर दरवाजा और कुछ शीशे भी टूट गए। सूचना पर सदर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह मामला शांत कराया। बताया गया कि नगर पालिका परिषद की छठवीं बोर्ड बैठक के दौरान कुछ बाहरी लोगों के फोटो खींचने को लेकर विवाद हो गया था। कुछ सभासदों ने इसका विरोध किया था। मामले को लेकर कुछ सभासद बैठक से उठकर बाहर चले गए थे। इसके बाद विवाद को खत्म कराने के लिए अध्यक्ष समर्थकों और सभासदों के बीच सुलह-समझौते की बातचीत भी हुई थी। शनिवार को इसी विवाद को लेकर एक बार फिर पालिका परिसर में माहौल बिगड़ गया। सभासदों और चेयरमैन समर्थक के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और दोनों पक्षों में गाली-गलौज के बाद धक्का-मुक्की शुरू हो गई। इससे पालिका कार्यालय में अफरातफरी मच गई। हंगामे के दौरान चेयरमैन चैंबर के रुम के शीशे और दरवाजा टूटने से मामला और गंभीर हो गया। सूचना मिलते ही सदर कोतवाली प्रभारी चंद्रकांत मिश्र पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने दोनों पक्षों को अलग कराकर स्थिति को नियंत्रित किया। घटना के बाद पालिका परिसर में काफी देर तक तनाव का माहौल बना रहा। बोर्ड बैठक के विवाद से जुड़ा बताया जा रहा मामला पालिका में शनिवार को हुआ विवाद कुछ दिन पहले हुई बोर्ड बैठक के दौरान हुए घटनाक्रम से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि, दोनों पक्षों की ओर से लगाए गए आरोपों और शिकायत के आधार पर ही पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

38 शैक्षणिक इमारतों को गिराने के आदेश के खिलाफ राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की अपील उन्नाव। रामपुर की मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की 38 शैक्षणिक इमारतों को ध्वस्त करने के आदेश के खिलाफ शुक्रवार को उन्नाव में सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने आवाज बुलंद की। संगठनों के प्रतिनिधियों ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजकर मामले में हस्तक्षेप करने और विश्वविद्यालय को संरक्षण देने की मांग की।जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में प्रतिनिधिमंडल ने अपर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इसमें कहा गया कि रामपुर विकास प्राधिकरण ने मानचित्र स्वीकृत न होने का हवाला देते हुए यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों को गिराने का आदेश दिया है। संगठनों ने इस कार्रवाई को एकतरफा बताते हुए कहा कि किसी प्रशासनिक या तकनीकी कमी के कारण पूरे विश्वविद्यालय के अस्तित्व पर संकट खड़ा करना उचित नहीं है। ‘गलती है तो सुधार का मौका दिया जाए’ ज्ञापन देने वालों ने कहा कि यदि यूनिवर्सिटी प्रशासन से निर्माण या मानचित्र को लेकर कोई चूक हुई है तो उसे सुधारने का अवसर दिया जाना चाहिए। इमारतों को सीधे ध्वस्त करने से विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित होगी और विश्वविद्यालय से जुड़े हजारों लोगों का भविष्य संकट में पड़ सकता है। संगठनों ने राष्ट्रपति से मामले में हस्तक्षेप कर नियमों के दायरे में समाधान निकालने की मांग की। जामा मस्जिद कमेटी ने भी सौंपा ज्ञापन इसी मामले में जामा मस्जिद कमेटी की ओर से भी राष्ट्रपति के नाम अलग ज्ञापन दिया गया। कमेटी ने रामपुर प्रशासन के फैसले को एकतरफा और अलोकतांत्रिक बताते हुए इसे तत्काल वापस लेने की मांग की। पदाधिकारियों ने कहा कि विश्वविद्यालय से जुड़े विद्यार्थियों और कर्मचारियों के भविष्य को देखते हुए कार्रवाई के बजाय समस्या का समाधान निकाला जाना चाहिए। सामाजिक संगठनों की ओर से दिए गए ज्ञापन पर प्रगतिशील लेखक संघ के राम नरेश, जन एकता अभियान के अखिलेश तिवारी, पीयूसीएल के गिरजेश पांडेय, मौलाना हसरत मोहानी लाइब्रेरी के सचिव अबरार हुसैन, सामाजिक कार्यकर्ता उबैदुल्लाह, सतीश जायसवाल, ए.आर. खान और सैयद अली इमाम जैदी के हस्ताक्षर थे। वहीं, जामा मस्जिद कमेटी की ओर से अध्यक्ष अफजल अहमद, सचिव मोहम्मद फारूक, डॉ. अहमद शकील, शराफत अली और अब्दुल कबीर समेत अन्य लोग मौजूद रहे।