साइबर पोर्टल पर शिकायत के बाद पुलिस ने ट्रांजेक्शन ट्रेस कर लौटाया पैसा उन्नाव। साइबर ठगी के मामलों में अक्सर पीड़ित यह मान लेते हैं कि पैसा गया तो गया। लेकिन उन्नाव पुलिस की सक्रिय साइबर टीम ने यह भरोसा दिलाया है कि समय पर शिकायत की जाए तो राहत मिल सकती है। अलग अलग मामलों में ठगी का शिकार हुए तीन लोगों को पुलिस ने कुल 21 हजार रुपये की रकम वापस दिलाकर बड़ी मदद की है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर साइबर अपराधों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई। सदर कोतवाली की साइबर टीम ने बैंक और संबंधित तकनीकी माध्यमों से समन्वय कर ठगी की रकम को होल्ड कराया और फिर पीड़ितों के खातों में वापस कराया। ऑनलाइन पेमेंट में कटे 2 हजार, मिले वापस पहला मामला गदनखेड़ा निवासी सोनू दीक्षित से जुड़ा है। 10 अगस्त 2025 को ऑनलाइन पेमेंट ऐप के जरिए उनसे 2,000 रुपये की धोखाधड़ी हो गई थी। पीड़ित ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मामले की जांच के बाद साइबर टीम ने संबंधित खाते को ट्रेस कर 29 दिसंबर 2025 को पूरी रकम सोनू दीक्षित के खाते में वापस करा दी। मुनाफे का झांसा देकर ठगे गए 10 हजार दूसरा मामला 7 सितंबर 2025 का है। आईवीपी टंकी के पास रहने वाले वंश जायसवाल को ऑनलाइन मुनाफा कमाने का लालच दिया गया। ठगों ने गूगल पे के जरिए उनसे 10,000 रुपये ट्रांसफर करा लिए। शिकायत मिलने पर साइबर टीम ने तकनीकी जांच शुरू की और आखिरकार 29 दिसंबर को पूरी रकम पीड़ित को वापस दिला दी। गलत ट्रांजेक्शन में गए 9 हजार भी लौटे तीसरे मामले में अचलीखेड़ा पतारी निवासी मनीष कुमार ने 21 अक्टूबर 2025 को ऑनलाइन बैंकिंग के दौरान 9,000 रुपये के गलत भुगतान की शिकायत दर्ज कराई थी। साइबर टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ट्रांजेक्शन को ट्रैक किया और तय प्रक्रिया के बाद 29 दिसंबर 2025 को पूरी राशि मनीष कुमार के खाते में रिफंड करा दी। इनकी रही अहम भूमिका इस पूरी कार्रवाई में प्रभारी निरीक्षक चंद्रकांत मिश्र के नेतृत्व में साइबर टीम ने काम किया। टीम में आरक्षी कृष्ण प्रताप और महिला आरक्षी सोनिया शर्मा की भूमिका भी अहम रही, जिन्होंने तकनीकी पहलुओं और फॉलोअप में सक्रिय योगदान दिया। पुलिस की आमजन से अपील शहर कोतवाल चंद्रकांत मिश्र ने लोगों से अपील की है कि किसी भी तरह की साइबर ठगी, ऑनलाइन धोखाधड़ी या गलत ट्रांजेक्शन की स्थिति में घबराएं नहीं। तुरंत साइबर क्राइम पोर्टल या नजदीकी थाने में शिकायत दर्ज कराएं। जितनी जल्दी सूचना दी जाएगी, उतनी ही जल्दी रकम वापस मिलने की संभावना बढ़ जाती है। उन्नाव पुलिस की यह कार्रवाई न सिर्फ पीड़ितों के लिए राहत लेकर आई है, बल्कि आम लोगों के लिए यह संदेश भी है कि साइबर अपराधों के खिलाफ पुलिस अब पहले से ज्यादा सजग और सक्रिय है।

तीन बार जुर्माना, फिर भी नहीं सुधरी व्यवस्था, नगर पालिका पुरानी योजना पर निर्भर उन्नाव। शहर को शुद्ध पेयजल देने के लिए शुरू की गई 264 करोड़ रुपये की अटल मिशन फॉर रीजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन यानी अमृत योजना अब सवालों के घेरे में है। योजना को शुरू हुए करीब पांच साल बीत चुके हैं, लेकिन शहर के हर घर तक नल से पानी पहुंचाने का सपना अब तक अधूरा है। कहीं पाइप लाइन फूट रही है तो कहीं लीकेज, और कहीं टेस्टिंग ही पूरी नहीं हो पा रही। हालात ऐसे हैं कि नगर पालिका ने फिलहाल इस योजना को अपने हाथ में लेने से साफ इन्कार कर दिया है। यह योजना वर्ष 2018 में मंजूर हुई थी। लक्ष्य था कि शहर के सभी 32 वार्डों के 30 हजार से ज्यादा घरों तक गंगा नदी का शुद्ध पानी पहुंचाया जाए। इसके लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया और पूरे शहर में नई पाइप लाइनें बिछाई गईं। तय समय सीमा 2020 रखी गई थी, लेकिन पहले कोरोना महामारी और फिर बजट व तकनीकी कारणों से काम लगातार लटकता चला गया। जल निगम का कहना है कि शहर को 10 जोन में बांटा गया है, जिनमें से सात जोन की टेस्टिंग पूरी हो चुकी है और तीन जोन में काम अंतिम चरण में है। विभाग का दावा है कि शेखपुर और अकरमपुर वार्ड में जलापूर्ति भी शुरू कर दी गई है। इसके बावजूद सच्चाई यह है कि टेस्टिंग के दौरान ही दो महीने में 18 जगह पाइप लाइन में लीकेज सामने आ चुके हैं। कई इलाकों में सड़कें खोदने के बाद मरम्मत तक नहीं की गई, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ी है। नगर पालिका का साफ कहना है कि जब तक पूरी व्यवस्था ठीक से और लगातार नहीं चलेगी, तब तक योजना को हैंडओवर नहीं लिया जाएगा। नगर पालिका अध्यक्ष श्वेता मिश्रा के अनुसार, अभी किसी भी जोन में नियमित जलापूर्ति नहीं हो रही है। जहां काम पूरा बताया जा रहा है, वहां भी आए दिन लीकेज सामने आ रहे हैं। ऐसे में पालिका अपनी पुरानी व्यवस्था पर ही निर्भर है और 24 ट्यूबवेलों के जरिए पानी की आपूर्ति कर रही है। पेयजल संकट से निपटने के लिए नगर पालिका को अलग से भारी खर्च उठाना पड़ रहा है। ट्यूबवेलों के स्पेयर पार्ट्स पर करीब 25 लाख रुपये, पाइप लाइन मरम्मत पर 45 लाख, 32 वार्डों और सार्वजनिक स्थानों पर मिनी टंकियां और सबमर्सिबल लगाने पर 50 लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं। इसके अलावा ट्यूबवेलों में क्लोरीन डोजर लगाने पर भी लाखों रुपये खर्च हुए हैं। नगर पालिका का कहना है कि अगर अमृत योजना समय से और सही ढंग से चल जाती तो यह अतिरिक्त बोझ नहीं उठाना पड़ता। लगातार देरी और गड़बड़ियों को लेकर जल निगम ने काम करा रही निर्माण एजेंसी पर अब तक तीन बार जुर्माना लगाया है। जून 2023 में सड़कों की मरम्मत न कराने और गलत रिपोर्ट देने पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसके बाद नवंबर 2023 में लेटलतीफी को लेकर 5.50 करोड़ रुपये और सितंबर 2024 में फिर 5.90 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसके बावजूद काम की रफ्तार और गुणवत्ता को लेकर सवाल बने हुए हैं। दिसंबर महीने में सिविल लाइंस क्षेत्र में करीब 15 दिन तक टेस्टिंग पूरी तरह ठप रही। जल निगम के अधिकारियों का कहना है कि उस दौरान गंगा नदी में जलस्तर कम होने से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा था। बाद में मोटर पंप को नीचे किए जाने के बाद स्थिति में सुधार होने का दावा किया गया है। इस पूरे मामले में अब जिला प्रशासन भी सक्रिय हो गया है। डीएम गौरांग राठी ने पूरे प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए निकाय प्रभारी एडीएम अमिताभ यादव के नेतृत्व में जांच टीम बनाई है। टीम को निर्देश दिए गए हैं कि जल निगम जिन जोनों को पूरी तरह तैयार बता रहा है, उनका दोबारा सर्वे कराया जाए और जहां भी खामियां हों, उन्हें ठीक कराया जाए। वहीं, योजना पर काम कर रही निर्माण कंपनी का कहना है कि उस पर लगाए गए जुर्मानों के बाद काम की गति और गुणवत्ता दोनों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कंपनी के प्रतिनिधियों का दावा है कि अधिकांश तकनीकी समस्याएं दूर कर ली गई हैं और शेष तीन जोनों का काम भी तय समय के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। उनका कहना है कि लीकेज जैसी समस्याएं बड़े प्रोजेक्ट में शुरुआती दौर में सामने आती हैं, जिन्हें टेस्टिंग के दौरान ठीक किया जा रहा है। कंपनी का भरोसा है कि अगले कुछ महीनों में पूरी योजना स्थायी रूप से सुचारू हो जाएगी। फिलहाल शहरवासियों के लिए हकीकत यही है कि करोड़ों की लागत वाली अमृत योजना अभी कागजों और दावों में आगे दिख रही है, लेकिन जमीन पर लोगों को अब भी ट्यूबवेल के पानी से ही काम चलाना पड़ रहा है। अब सबकी नजर प्रशासन की जांच और आगे होने वाले सुधार पर टिकी है, जिससे यह तय हो सके कि उन्नाव को शुद्ध पेयजल का सपना कब हकीकत बनेगा।

24 घंटे के अंदर आरोपी गिरफ्तार, आलाकत्ल चाकू बरामद उन्नाव। शहर के पीडी नगर मोहल्ले में घरेलू विवाद के दौरान हुई युवक की हत्या के मामले में कोतवाली सदर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपी भाई को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर वारदात में प्रयुक्त चाकू भी बरामद किया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। मामला शनिवार दोपहर का है। इंद्रा नगर निवासी आशा ने कोतवाली सदर थाने में तहरीर देकर बताया कि उसके दो बेटों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। विवाद इतना बढ़ गया कि बड़े बेटे शिवम सोनी ने छोटे भाई सत्यम सोनी (22) पर चाकू से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल सत्यम को इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रविवार को हुए पोस्टमार्टम में पीठ और जांघ में चाकू के दो गहरे वार पाए गए। रिपोर्ट में नसें कटने से ज्यादा खून बहने के कारण मौत की वजह बताया गया है। मां की तहरीर के आधार पर कोतवाली सदर थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की गई। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित टीम ने लगातार दबिश दी। रविवार को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी गदनखेड़ा बाईपास के पास छिपा हुआ है। सूचना पर प्रभारी निरीक्षक चन्द्रकांत मिश्र के नेतृत्व में पुलिस टीम ने घेराबंदी कर आरोपी शिवम सोनी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने घरेलू विवाद के चलते गुस्से में आकर वारदात को अंजाम देने की बात स्वीकार की। उसकी निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया गया है। सदर कोतवाली प्रभारी चंद्रकांत मिश्र ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया, जिसके बाद अंतिम संस्कार किया गया और आगे की कार्रवाई कानून के अनुसार की जा रही है।  इस पूरी कार्रवाई में प्रभारी निरीक्षक चन्द्रकांत मिश्र के साथ उप निरीक्षक अंजनी सिंह, हेड कांस्टेबल सौरभ मिश्रा, कांस्टेबल रजनीश और कांस्टेबल रजत शामिल रहे। वहीं, घटना के बाद से मृतक के परिवार में शोक का माहौल बना हुआ है।