15 मिनट की बोर्ड बैठक में 25 करोड़ के विकास कार्य पास : हंगामे के बीच कई बड़े फैसलों पर मुहर

बाहरी लोगों के प्रवेश पर शुरू हुआ विवाद, नामांतरण शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव टला

जीआईएस सर्वे, सीसीटीवी और बायोमीट्रिक सिस्टम को मिली मंजूरी

उन्नाव। नगर पालिका परिषद की छठवीं बोर्ड बैठक शनिवार को हंगामे और तीखी नोकझोंक के बीच हुई। बैठक शुरू होते ही सभासदों के साथ आए लोगों के सभागार में मौजूद रहने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। कुछ देर तक बहस और शोरगुल चलता रहा। मामला शांत होने के बाद एजेंडे पर चर्चा शुरू हुई, लेकिन पूरी बैठक करीब 15 मिनट में ही खत्म कर दी गई। इस दौरान शहर के विकास, पालिका की आय बढ़ाने और प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत करने से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई। पालिका अध्यक्ष श्वेता भानू मिश्रा की अध्यक्षता में हुई बैठक में अधिशासी अधिकारी रामआसरे कमल, सभासद और संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। हालांकि बैठक खत्म होने के बाद कई सभासदों ने आरोप लगाया कि महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा का मौका नहीं दिया गया और अधिकांश प्रस्ताव जल्दबाजी में पारित कर दिए गए।

300 विकास कार्यों पर खर्च होंगे 25 करोड़

बैठक में शहर के सभी 32 वार्डों के लिए करीब 300 विकास कार्यों को मंजूरी दी गई। इन पर लगभग 25 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इनमें सड़क निर्माण, नाली, स्ट्रीट लाइट, भवन निर्माण, जलापूर्ति और अन्य नागरिक सुविधाओं से जुड़े काम शामिल हैं। जिन प्रमुख परियोजनाओं को स्वीकृति मिली, उनमें जिला अस्पताल रोड से डीएसएन कॉलेज होते हुए एबी नगर तक करीब 80 लाख रुपये की लागत से सड़क निर्माण, आवास विकास से राजेपुर तक 38 लाख रुपये की सीसी रोड, हिरन नगर मार्ग का निर्माण, जलकल विभाग के लिए 75 लाख रुपये का वेयरहाउस और कचहरी से कब्बाखेड़ा तिराहे तक करीब 80 लाख रुपये की लागत से नई प्रकाश व्यवस्था शामिल है।

जीआईएस सर्वे से बढ़ेगा राजस्व

पालिका की आय बढ़ाने के लिए शहर में नए और परिवर्तित भवनों का जीआईएस सर्वे कराने का फैसला लिया गया। सर्वे के जरिए टैक्स के दायरे से बाहर चल रहे भवनों की पहचान की जाएगी, जिससे राजस्व बढ़ाने में मदद मिलेगी।

महंगे होंगे होर्डिंग, दुकानों का किराया भी बढ़ेगा

बोर्ड ने विज्ञापन शुल्क में भी बड़ा बदलाव किया। अब होर्डिंग और बैनर पर न्यूनतम विज्ञापन कर छह रुपये प्रति वर्ग फुट की जगह 15 रुपये प्रति वर्ग फुट देना होगा। इसके साथ ही पालिका की दुकानों का किराया हर पांच साल में 12.50 प्रतिशत बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई।

बायोमीट्रिक और सीसीटीवी से होगी निगरानी

पालिका कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए बायोमीट्रिक मशीनें लगाने और निगरानी व्यवस्था मजबूत करने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने पर भी सहमति बनी। विभिन्न विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाओं की अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव को भी बोर्ड ने हरी झंडी दे दी। जलकल विभाग के उपकरणों की खरीद, पेयजल व्यवस्था सुधारने और अन्य जरूरी प्रशासनिक प्रस्ताव भी पास किए गए।

नामांतरण शुल्क बढ़ाने पर अटका फैसला

बैठक में पालिका की दुकानों के क्रय-विक्रय और उत्तराधिकार के आधार पर नामांतरण शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव भी रखा गया। प्रस्ताव के मुताबिक क्रय-विक्रय पर तीन लाख और उत्तराधिकार पर एक लाख रुपये शुल्क तय किया जाना था। कई सभासदों ने इसका विरोध किया, जिसके बाद अध्यक्ष ने इसे अगली बोर्ड बैठक तक के लिए स्थगित कर दिया।

फोटो-वीडियो को लेकर बढ़ा विवाद

बैठक के दौरान बाहरी लोगों द्वारा फोटो और वीडियो बनाए जाने पर सतीश यादव सभासद ने आपत्ति जताई। इसी बात को लेकर माहौल गर्म हो गया और कुछ समय के लिए तीखी बहस की स्थिति बन गई। बाद में वरिष्ठ सदस्यों के हस्तक्षेप से मामला शांत कराया गया और बैठक आगे बढ़ी।

सभासदों ने उठाए वार्डों के मुद्दे

बैठक में सभासद यासीन अहमद ने अपने वार्ड की अनदेखी का आरोप लगाया। पीतांबर नगर के सभासद रवि ने भी विकास कार्यों में भेदभाव का मुद्दा उठाया। वहीं कासिम नगर की सभासद गुड़िया सिंह ने स्ट्रीट लाइट लोकार्पण कार्यक्रम में आमंत्रित न किए जाने पर नाराजगी जताई। इस पर अध्यक्ष श्वेता भानू मिश्रा ने कहा कि सभी वार्डों में जरूरत और प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्य कराए जाएंगे और किसी भी क्षेत्र के साथ भेदभाव नहीं होगा।

बैठक के बाद उठे सवाल

बैठक खत्म होने के बाद कई सभासदों ने कहा कि इतने अहम प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए थी। उनका आरोप था कि बोर्ड बैठक औपचारिकता बनकर रह गई और जनप्रतिनिधियों को अपनी बात पूरी तरह रखने का मौका नहीं मिला। वहीं पालिका प्रशासन का कहना है कि एजेंडे में शामिल सभी जरूरी प्रस्ताव नियमानुसार सदन के सामने रखे गए और बोर्ड की सहमति से निर्णय लिए गए।