पुलिस से नोकझोंक के बाद जिलाध्यक्ष और पूर्व सांसद समेत हिरासत में कई नेता जमीन पर लेटे पूर्व राज्यमंत्री और अल्पसंख्यक जिलाध्यक्ष उन्नाव। दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के समर्थन और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की गिरफ्तारी के विरोध में बुधवार को उन्नाव में सपाइयों का गुस्सा सड़क पर उतर आया। बड़ी संख्या में सपा नेता और कार्यकर्ता हाथों में सरकार विरोधी तख्तियां लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रदर्शन शुरू कर दिया। कार्यकर्ताओं ने केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। डीएम कार्यालय की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इस दौरान पुलिस और सपाइयों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। बाद में जिलाध्यक्ष राजेश यादव, पूर्व सांसद अन्नू टंडन, अंकित सिंह परिहार समेत कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर पुलिस लाइन भेज दिया गया। गिरफ्तारी के दौरान भी कार्यकर्ता लगातार सरकार विरोधी नारे लगाते रहे। कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन, बैरिकेडिंग पर रोका बुधवार को सपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता हाथों में सरकार विरोधी तख्तियां लेकर जिला मुख्यालय पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट परिसर में डीएम कार्यालय की ओर बढ़ने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने पहले से लगाए गए बैरिकेडिंग के पास उन्हें रोक दिया। इसके बाद कार्यकर्ता वहीं धरने पर बैठ गए और केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। जिलाध्यक्ष से धक्का-मुक्की के बाद बढ़ा तनाव प्रदर्शन का नेतृत्व सपा जिलाध्यक्ष राजेश यादव और पूर्व सांसद अन्नू टंडन कर रहे थे। पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने पर दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। इसी दौरान जिलाध्यक्ष राजेश यादव के साथ पुलिस की धक्का-मुक्की भी हुई। इसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। जिलाध्यक्ष की गिरफ्तारी के बाद मौके पर मौजूद सपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश और बढ़ गया। पुलिस ने एक-एक कर अन्य प्रमुख पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लेना शुरू कर दिया। सपाइयों को संभालने में पुलिस के छूटे पसीने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने के दौरान पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस जब प्रदर्शनकारियों को मौके से हटाकर वाहनों में बैठाने का प्रयास कर रही थी, तभी पूर्व राज्यमंत्री सुधीर रावत, अंकित सिंह परिहार और सपा अल्पसंख्यक सभा के जिलाध्यक्ष नियाज खान जमीन पर लेट गए। पुलिसकर्मियों ने उनको उठाने का प्रयास किया, लेकिन कार्यकर्ता विरोध करते रहे। बाद में पुलिसकर्मियों ने दोनों को उठाकर पुलिस वैन में बैठाया। इस दौरान मौके पर काफी देर तक गहमागहमी का माहौल बना रहा और सपाई सरकार विरोधी नारे लगाते रहे। ‘तानाशाही नहीं चलेगी’ के लगाए नारे हिरासत में लिए जाने के दौरान भी सपाई लगातार सरकार विरोधी नारे लगाते रहे। कार्यकर्ताओं ने ‘योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी’ और ‘जब-जब योगी डरता है, पुलिस को आगे करता है’ जैसे नारे लगाए। सपा नेताओं ने कहा कि दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन के समर्थन में आवाज उठाने पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की गिरफ्तारी लोकतांत्रिक आवाज को दबाने का प्रयास है। इसी के विरोध में कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। कलेक्ट्रेट के बाहर पहले से तैनात था पुलिस बल प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे। डीएम कार्यालय के आसपास बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस बल तैनात किया गया था। पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास किया। कुछ देर तक मौके पर नारेबाजी और विरोध का दौर चलता रहा। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर बसों और अन्य वाहनों से पुलिस लाइन भेज दिया। हालांकि प्रदर्शन के दौरान किसी तरह की हिंसा, तोड़फोड़ या अन्य अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियातन कार्रवाई की गई। प्रदर्शन को शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त कराया गया और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में रही।

बरेली में उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बुधवार को बरेली पहुंचे जहाँ उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में जनप्रतिनिधियों एवं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जिले की समीक्षा बैठक को सम्बोधित किया।बैठक में विकास कार्यों की प्रगति कानून-व्यवस्था, जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन,लंबित परियोजनाओं और जन शिकायतों की गहन समीक्षा की। माना जा रहा है कि बैठक के बाद कई विभागों को लेकर बड़े फैसले और अहम निर्देश सामने आ सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक उपमुख्यमंत्री ने विभागवार प्रगति रिपोर्ट का बारीकी से परीक्षण किया जिन विभागों में विकास कार्यों की रफ्तार धीमी है या परियोजनाएं लंबे समयँ से अधूरी पड़ी हैं वहां संबंधित अधिकारियों से जवाब-तलब किया।सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं को तय समयसीमा में पूरा करने और जनता को उनका लाभ सुनिश्चित कराने पर विशेष जोर दिया है। समीक्षा बैठक में मेयर उमेश गौतम,वन मंत्री डॉ.अरुण कुमार सक्सेना,कैंट विधायक संजीव अग्रवाल,बिथरी चैनपुर विधायक डॉ.राघवेंद्र शर्मा, जिला पंचायत अध्यक्षा रश्मि पटेल समेत विभिन्न जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।इसके अलावा प्रशासनिक स्तर पर कमिश्नर भूपेंद्र एस.चौधरी, डीएम अविनाश सिंह,एसएसपी अनुराग आर्य समेत प्रमुख विभागों के अधिकारी कर्मचारी अपने-अपने विभागों की प्रगति रिपोर्ट के साथ बैठक में मुस्तैद रहे। बैठक के दौरान सड़क,पेयजल, बिजली,स्वास्थ्य,शिक्षा,ग्रामीण विकास,नगर विकास,राजस्व, सिंचाई सहित विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा की गई।इसके अलावा कानून-व्यवस्था,अपराध नियंत्रण,जन शिकायतों के निस्तारण और शासन की प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों की विस्तार पूर्वक समीक्षा की गई। सरकार की मंशा के अनुरूप विकास कार्यों में तेजी लाने और जनहित योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर विशेष फोकस दिया गया।माना जा रहा है कि खराब प्रदर्शन करने वाले विभागों और अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया जाएगा कि लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ज्ञात हुआ है कि उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दे सकते हैं।प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों की नजर अब इस समीक्षा बैठक के निष्कर्ष और संभावित फैसलों पर टिकी है।

किसान यूनियन ने प्रशासन से जांच और कार्रवाई की मांग की, आंदोलन की चेतावनी उन्नाव। जिले में कहीं बूचड़खानों से उठती दुर्गंध लोगों की नाक में दम कर रही है तो कहीं खनन के नाम पर जमीन का सीना छलनी किए जाने के आरोप लग रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि जिन जगहों पर नियम-कायदे लागू होने चाहिए, वहीं नियमों की निगरानी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोगों की शिकायतें अगर लगातार सामने आ रही हैं तो सवाल यह भी है कि जिम्मेदार विभागों की नजर आखिर इन गतिविधियों पर कब पड़ेगी। बूचड़खानों से निकलने वाले प्रदूषण और अवैध खनन के मुद्दे पर अब भारतीय किसान यूनियन (सावित्री) ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संगठन के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर बूचड़खानों की जांच कराने की मांग की है। संगठन का आरोप है कि नियमों को ताक पर रखकर संचालित की जा रही कुछ इकाइयों से आसपास के इलाकों में प्रदूषण और दुर्गंध की समस्या बढ़ रही है। किसान संगठन ने कहा कि बूचड़खानों के आसपास रहने वाले लोगों को लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दुर्गंध के साथ ही प्रदूषण से स्वास्थ्य पर भी असर पड़ने की आशंका जताई गई है। संगठन ने प्रशासन से ऐसे बूचड़खानों की जांच कराने, नियमों का उल्लंघन मिलने पर कार्रवाई करने और आबादी के बीच संचालित इकाइयों को निर्धारित मानकों के अनुसार स्थानांतरित कराने की मांग की है। इसके साथ ही गंगा में प्रदूषित पानी जाने से रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग भी की गई है। चार तालाबों और ऐतिहासिक टीले पर खनन का आरोप किसान संगठन ने पुरवा तहसील के ऊंचगांव सानी गांव में अवैध खनन का मामला भी उठाया है। संगठन के मुताबिक गांव में खसरा संख्या 822, 911, 1053, 1094 और 804 की जमीन पर कथित तौर पर बिना अनुमति खनन कराया गया। आरोप है कि खनन के चलते चार तालाबों और एक ऐतिहासिक टीले को भी नुकसान पहुंचाया गया। संगठन ने इस मामले में ग्राम प्रधान और स्थानीय पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। आरोप लगाया गया है कि मिलीभगत के चलते सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचा और अवैध खनन का खेल चलता रहा। किसान यूनियन ने जिलाधिकारी से पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच कराने के साथ दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। समय पर कार्रवाई नहीं हुई तो धरना-प्रदर्शन भारतीय किसान यूनियन (सावित्री) ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि शिकायतों की जांच कर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो संगठन आंदोलन करेगा। पदाधिकारियों ने कहा कि बूचड़खानों से जुड़े प्रदूषण और अवैध खनन जैसे मामलों को लेकर संगठन पीछे नहीं हटेगा। जरूरत पड़ने पर धरना-प्रदर्शन कर प्रशासन के खिलाफ आंदोलन शुरू किया जाएगा। अब प्रशासन की जांच और कार्रवाई पर सभी की नजर है। प्रशासन ने जांच का भरोसा दिया मामले में प्रशासन की ओर से शिकायतों की जांच कराने का आश्वासन दिया गया है। अधिकारियों ने कहा है कि बूचड़खानों से जुड़े प्रदूषण और अवैध खनन के आरोपों की जांच कराई जाएगी। जांच में यदि नियमों का उल्लंघन या अनियमितता सामने आती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।