पहले एग्रीमेंट में गवाह था दूसरा खरीदार, कोर्ट के आदेश पर सदर कोतवाली में एफआईआर उन्नाव। जमीन की खरीद-फरोख्त में सदर तहसील के तौरा गांव का एक मामला सामने आया है। आरोप है कि जमीन का सौदा लखनऊ की एक कंपनी से 28 लाख 18 हजार रुपये में तय हुआ था। कंपनी ने 14 लाख नौ हजार रुपये एडवांस भी दे दिए, लेकिन बाद में जमीन कंपनी के नाम करने के बजाय दूसरे व्यक्ति के नाम रजिस्ट्री कर दी गई। खास बात यह है कि दूसरे खरीदार ने पहले हुए एग्रीमेंट में गवाह के तौर पर हस्ताक्षर किए थे। कंपनी की शिकायत पर न्यायालय के आदेश से सदर कोतवाली पुलिस ने 30 अक्टूबर को दोनों आरोपितों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। लखनऊ डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सौरभ शर्मा की शिकायत के मुताबिक, बिजनौर के नजीबाबाद क्षेत्र के निवासी विमल कुमार वर्तमान में गोमती नगर, लखनऊ में रहते हैं। उन्होंने पांच जुलाई 2025 को तौरा गांव की जमीन का कंपनी के साथ रजिस्टर्ड एग्रीमेंट किया था। जमीन की कुल कीमत 28 लाख 18 हजार रुपये तय हुई थी। एग्रीमेंट के समय कंपनी ने बैंक ऑफ इंडिया की बंथरा शाखा के बैंकर्स चेक से विमल कुमार को 14 लाख नौ हजार रुपये एडवांस दिए थे। बाकी रकम रजिस्ट्री के समय दी जानी थी। अनुमति मिलने के बाद भी नहीं की रजिस्ट्री शिकायत के अनुसार, विमल कुमार अनुसूचित जाति वर्ग से होने के कारण जमीन बेचने के लिए डीएम की अनुमति जरूरी थी। एग्रीमेंट में शर्त थी कि अनुमति मिलने के दो महीने के भीतर कंपनी के नाम रजिस्ट्री कराई जाएगी। विमल कुमार को 30 जनवरी 2026 को जमीन बेचने की अनुमति मिल गई थी। इसके बावजूद कंपनी के नाम रजिस्ट्री नहीं कराई गई। कंपनी ने एक मार्च 2026 को अधिवक्ता के जरिए कानूनी नोटिस भी भेजा, लेकिन आरोप है कि इसका पालन नहीं किया गया। एग्रीमेंट का गवाह ही बना दूसरा खरीदार कंपनी की शिकायत में सुधीर कुमार की भूमिका भी अहम है। पांच जुलाई 2025 को विमल कुमार और कंपनी के बीच हुए पंजीकृत एग्रीमेंट में सुधीर कुमार गवाह नंबर दो थे। कंपनी का आरोप है कि उन्हें पहले सौदे और एडवांस भुगतान की जानकारी थी। इसके बावजूद विमल कुमार ने 28 फरवरी 2026 को जमीन सुधीर कुमार के नाम रजिस्ट्री कर दी। कंपनी ने दोनों पर मिलीभगत कर 14 लाख नौ हजार रुपये हड़पने और आर्थिक नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। न्यायालय के आदेश पर सदर कोतवाली पुलिस ने 30 अक्टूबर को दोनों आरोपितों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जनगणना-2027 के द्वितीय चरण के प्रशिक्षण का अपर जिलाधिकारी ने किया शुभारंभ ब्यूरो रिपोर्ट रामपुर, रामपुर जनपद उत्तर प्रदेश स्वार, बिलासपुर और शाहाबाद में प्रगणकों व सुपरवाइजरों को दिया जा रहा प्रशिक्षण, जनगणना कार्य को सटीक एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने पर जोर रामपुर जनगणना-2027 के द्वितीय चरण के अंतर्गत जनपद में प्रगणकों एवं सुपरवाइजरों का प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व आनंद कुमार सिंह द्वारा मिलक के हेरिटेज चिल्ड्रन एकेडमी में आयोजित द्वितीय बैच के प्रशिक्षण का शुभारंभ किया गया। इसके साथ ही अपर जिलाधिकारी प्रशासन श्री पुष्पेंद्र पटेल ने नगर पंचायत शाहाबाद के नगरीय चार्ज के अंतर्गत राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज शाहाबाद में चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्रशिक्षण व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। प्रशिक्षण के माध्यम से प्रगणकों एवं सुपरवाइजरों को जनगणना से संबंधित कार्यों की प्रक्रिया, निर्धारित दायित्वों तथा सूचनाओं के सही संकलन के संबंध में जानकारी दी जा रही है, ताकि जनगणना का कार्य निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप शुद्धता एवं जिम्मेदारी के साथ संपन्न कराया जा सके। तहसील स्वार के ग्रामीण चार्ज के अंतर्गत राजकीय इंटर कॉलेज स्वार तथा राजकीय कन्या इंटर कॉलेज स्वार में प्रगणकों एवं सुपरवाइजरों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। वहीं बिलासपुर में गुरुनानक इंटर कॉलेज में भी जनगणना प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इन प्रशिक्षण केंद्रों पर प्रतिभागियों को जनगणना कार्य की बारीकियों से अवगत कराया जा रहा है। जनगणना एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य है। इसके अंतर्गत एकत्र की जाने वाली सूचनाएं भविष्य की विकास योजनाओं एवं नीतियों के निर्धारण में उपयोगी होती हैं। इस दृष्टि से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे सभी प्रगणकों एवं सुपरवाइजरों को निर्देशित किया जा रहा है कि वे निर्धारित प्रक्रिया को भली-भांति समझें तथा जनगणना कार्य को पूरी गंभीरता, पारदर्शिता और सटीकता के साथ संपन्न कराएं।

मवइय्या वन ब्लॉक में 36 मीटर तक हुई खुदाई, वन रक्षक की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज उन्नाव। रात का अंधेरा और सरकारी जमीन, अवैध खनन करने वालों के लिए यही मौका बना। माखी क्षेत्र के मवइय्या वन ब्लॉक में खनन करने वालों ने संरक्षित वन भूमि को ही नहीं छोड़ा। रातोंरात यहां मिट्टी की खुदाई कर दी गई। वन विभाग की गश्त के दौरान इसका खुलासा हुआ तो विभाग में खलबली मच गई। वन रक्षक की तहरीर पर माखी पुलिस ने भारतीय वन अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज की है। वन रक्षक अनुजा यादव के मुताबिक, 27 अक्टूबर की शाम वह मवइय्या वन ब्लॉक की वन भूमि पर गश्त कर रही थीं। इस दौरान संरक्षित क्षेत्र में करीब 36 मीटर लंबाई, छह मीटर चौड़ाई और 0.66 मीटर गहराई तक मिट्टी की खुदाई मिली। आसपास जानकारी करने पर पता चला कि 26 और 27 अक्टूबर की रात के बीच खनन किया गया है।वन रक्षक ने तहरीर में बताया कि खनन किसने किया और खोदी गई मिट्टी कहां ले जाई गई, इसकी जानकारी नहीं हो सकी। संरक्षित वन क्षेत्र में बिना अनुमति की गई इस खुदाई को गंभीर मामला बताते हुए कार्रवाई की मांग की गई। माखी पुलिस ने 29 अक्टूबर को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 के तहत रिपोर्ट दर्ज की है। अब सवाल यह है कि संरक्षित वन भूमि तक पहुंचकर रात में खुदाई करने वाले कौन थे और निकाली गई मिट्टी कहां खपाई गई। जांच में इन सवालों के जवाब सामने आने बाकी हैं। शिकायतें लगातार, खनन पर लगाम नहीं जिले में अवैध मिट्टी खनन की शिकायतें सोशल मीडिया पर लगातार सामने आती रहती हैं। अलग-अलग क्षेत्रों से लोग मिट्टी की अवैध कारोबार की तस्वीरें,वीडियो और यहां तक लोकेशन तक साझा कर प्रशासन का ध्यान भी आकर्षित करते हैं। इसके बावजूद खनन पर प्रभावी रोक नहीं लग पा रही है। रात के अंधेरे में सरकारी विभागों की जमीनों के साथ निजी भूमि को भी निशाना बनाया जा रहा है। हाल ही में बिहार थाना क्षेत्र के भगवंतनगर में भाजपा सुमेरपुर मंडल अध्यक्ष आशीष कुमार बाबा की निजी जमीन से मिट्टी खोदे जाने का मामला सामने आया। आशीष कुमार के मुताबिक, 21 अक्टूबर की रात गाटा संख्या 383 स्थित उनकी जमीन से जेसीबी और ट्रैक्टर की मदद से मिट्टी खुदवाई गई और उसे आसपास के गांवों में बेच दिया गया। भाजपा नेता की शिकायत पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की थी। अब मवइय्या वन ब्लॉक की संरक्षित भूमि पर खनन का मामला सामने आने से अवैध खनन के कारोबार पर अंकुश लगाने और जिम्मेदारों की जवाबदेही को लेकर सवाल उठ रहे हैं।