23 जगह लीकेज मिलने से बढ़ी चिंता, दिशा बैठक में सांसद ने मांगी जल्द रिपोर्ट लीकेज, फॉल्ट और अधूरी टेस्टिंग बनी बड़ी वजह, अब भी पुराने ट्यूबवेलों के भरोसे चला रही जलापूर्ति उन्नाव। भीषण गर्मी के बीच शहर के लोगों को जिस अमृत योजना से राहत मिलने की उम्मीद थी, वही योजना पांच साल बाद भी पूरी तरह जमीन पर नहीं उतर सकी है। 264 करोड़ रुपये की लागत से शुरू हुई ‘अटल मिशन फॉर रेज्यूवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन’ (अमृत) योजना अब तक शहर के लाखों लोगों को नियमित और सुचारु पेयजल आपूर्ति देने में नाकाम साबित हो रही है। स्थिति यह है कि शहर में नई पाइप लाइनों की टेस्टिंग के दौरान लगातार लीकेज और तकनीकी खामियां सामने आ रही हैं। कई जगह पाइप फट रहे हैं तो कहीं लाइनें आपस में जुड़ी नहीं हैं। ऐसे में नगर पालिका अभी भी पुरानी जलापूर्ति व्यवस्था के सहारे शहर को पानी उपलब्ध करा रही है। हाल ही में हुई दिशा समिति की बैठक में भी यह मुद्दा प्रमुखता से उठा। बैठक में सांसद ने अधिकारियों को योजना जल्द पूरी तरह चालू करने और लोगों को नियमित पानी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। 2018 में मिली थी मंजूरी, 2020 तक पूरा होना था काम शहर उन्नाव के 32 वार्डों और नगर पालिका गंगाघाट क्षेत्र में हर घर नल से शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए वर्ष 2018 में इस योजना को मंजूरी मिली थी। योजना के तहत गंगा का पानी ट्रीटमेंट प्लांट में साफ कर पाइप लाइनों के जरिए घरों तक पहुंचाया जाना था। पहले चरण में करीब 30 हजार से अधिक घरों को जोड़ने का लक्ष्य तय किया गया था। परियोजना को वर्ष 2020 तक पूरा होना था, लेकिन कोविड महामारी, बजट संबंधी दिक्कतों और निर्माण में देरी के कारण काम लगातार लटकता चला गया। सात जोन तैयार, लेकिन सप्लाई अब भी भरोसेमंद नहीं जल निगम के मुताबिक शहर के 10 में से सात जोन का काम पूरा हो चुका है। इनमें से चार जोन नगर पालिका को हैंडओवर भी किए जा चुके हैं जबकि तीन अन्य जोन हस्तांतरण की प्रक्रिया में हैं। बाकी तीन जोन में अंतिम चरण की टेस्टिंग चल रही है। अधिकारियों का दावा है कि सुबह और शाम दो-दो घंटे प्रेशर के साथ पानी छोड़ा जा रहा है। लेकिन जमीनी तस्वीर इससे अलग दिखाई दे रही है। पिछले दो महीनों में टेस्टिंग के दौरान 23 स्थानों पर पाइप लाइनों में छोटे और बड़े लीकेज सामने आए हैं। कई इलाकों में पानी का दबाव बढ़ते ही पाइप फटने की शिकायतें भी मिली हैं। नगर पालिका क्यों हिचक रही जिम्मेदारी लेने से लगातार सामने आ रही तकनीकी खामियों की वजह से नगर पालिका भी पूरे सिस्टम को अपने हाथ में लेने से बच रही है। पालिका ने फिलहाल उन्हीं चार जोन की जिम्मेदारी ली है जिनकी मरम्मत और रखरखाव की जिम्मेदारी एक साल तक जल निगम ने अपने पास रखने की शर्त मानी है। पालिका अधिकारियों का कहना है कि बाकी जोन का सत्यापन और तकनीकी जांच पूरी होने के बाद ही उन्हें टेकओवर किया जाएगा। पुरानी व्यवस्था ही बनी सहारा अमृत योजना पूरी तरह लागू न होने के कारण शहर की जलापूर्ति अब भी पुराने ट्यूबवेल सिस्टम पर टिकी हुई है। नगर पालिका जलकल विभाग के अनुसार 24 ट्यूबवेलों से सुबह और शाम करीब पांच से छह घंटे पानी सप्लाई किया जा रहा है।जलापूर्ति बनाए रखने के लिए पालिका को अतिरिक्त खर्च भी उठाना पड़ रहा है। ट्यूबवेलों की मरम्मत, पाइप लाइन सुधार, मिनी टंकियां लगाने और क्लोरीन डोजर जैसी व्यवस्थाओं पर लाखों रुपये खर्च किए जा रहे हैं। पालिका ने जलापूर्ति व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए अलग-अलग मदों में करीब डेढ़ करोड़ रुपये से अधिक खर्च की तैयारी की है। डिजाइन और निर्माण पर भी उठे सवाल नगर पालिका की रिपोर्ट में योजना की डिजाइन और निर्माण गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार हर बड़े जोन में केवल एक मुख्य वॉल्व लगाया गया है। ऐसे में किसी एक जगह लीकेज या खराबी आने पर पूरे इलाके की जलापूर्ति बंद करनी पड़ती है। इसके उलट नगर पालिका की पुरानी व्यवस्था में अलग-अलग मोहल्लों में छोटे वॉल्व लगाए गए हैं, जिससे खराबी होने पर केवल उसी हिस्से की सप्लाई रोकी जाती है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कुछ ओवरहेड टैंकों में प्लास्टिक पाइप लगाए गए हैं जो अधिक दबाव पड़ने पर फट जाते हैं। क्या बोले अधिकारी नगर पालिका ईओ एसके गौतम ने कहा कि भूमिगत पाइप लाइनों में लगातार लीकेज की समस्या सामने आ रही है। जिन जोन की मरम्मत और रखरखाव की जिम्मेदारी जल निगम ले रहा है, उन्हीं को हैंडओवर लिया जा रहा है। उन्होंने यह भी माना कि सिर्फ सुबह-शाम दो घंटे की सप्लाई से शहर की जरूरत पूरी नहीं हो सकती, इसलिए पुरानी जलापूर्ति व्यवस्था समानांतर चलाई जा रही है। वहीं जल निगम के एई अमित कुमार का कहना है कि सात जोन की टेस्टिंग पूरी हो चुकी है और बाकी अंतिम चरण में हैं। जहां भी लीकेज मिलता है उसे तुरंत ठीक कराया जा रहा है। जिन इलाकों में पाइप लाइनें आपस में नहीं जुड़ी हैं, वहां भी सुधार कराया जा रहा है।

महिलाएं और स्थानीय लोग सड़क पर उतरे, बाधित रहा यातायात उन्नाव। भीषण गर्मी और लगातार बिगड़ती बिजली व्यवस्था को लेकर शुक्रवार देर शाम को शहर के हुसैन नगर इलाके में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, महिलाएं और युवाओं ने सड़क पर उतरकर बिजली विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। नाराज लोगों ने बांस-बल्ली लगाकर लखनऊ-कानपुर हाईवे जाम कर दिया, जिससे कुछ देर के लिए यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया। सदर कोतवाली क्षेत्र के हुसैन नगर चौराहा स्थित हाईवे पर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान कानपुर से लखनऊ जाने वाली लेन पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। बसें, ट्रक, निजी वाहन और एंबुलेंस तक जाम में फंसी नजर आईं। हाईवे पर अचानक बढ़ी भीड़ और जाम के कारण अफरा-तफरी जैसा माहौल बन गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इलाके में पिछले कई दिनों से बिजली आपूर्ति पूरी तरह चरमरा गई है। घंटों कटौती के साथ लगातार ट्रिपिंग और लो-वोल्टेज की समस्या से लोग परेशान हैं। भीषण गर्मी में पंखे, कूलर और पानी की मोटर बंद रहने से लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने कहा कि बिजली न आने से घरों में पानी तक का संकट खड़ा हो गया है। बच्चों और बुजुर्गों का गर्मी में बुरा हाल है, लेकिन शिकायतों के बावजूद विभागीय अधिकारी समस्या को गंभीरता से नहीं ले रहे। लोगों का कहना था कि कई बार शिकायत करने के बाद भी केवल आश्वासन मिलता है, समाधान नहीं। हाईवे जाम की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाने का प्रयास किया। बाद में प्रशासनिक अधिकारियों और बिजली विभाग के कर्मचारियों ने स्थानीय लोगों से बातचीत कर जल्द समस्या दूर कराने का भरोसा दिया। काफी देर तक चले हंगामे और बातचीत के बाद लोगों ने जाम समाप्त किया, जिसके बाद यातायात धीरे-धीरे सामान्य हो सका। स्थानीय नागरिकों ने चेतावनी दी कि यदि बिजली व्यवस्था में जल्द सुधार नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में और बड़ा आंदोलन किया जाएगा। लोगों का कहना है कि एक तरफ गर्मी लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ बिजली संकट ने आम लोगों का जीवन पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। गौरतलब है कि जिले में बिजली कटौती और खराब आपूर्ति को लेकर लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं। सांसद साक्षी महाराज की अध्यक्षता में दिशा समिति की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें बिजली व्यवस्था समेत विभिन्न जनसमस्याओं पर अधिकारियों के साथ चर्चा हुई थी। इसके बावजूद जिले में लगातार बिजली कटौती और खराब आपूर्ति को लेकर लोगों में नाराजगी बनी हुई है। जनप्रतिनिधियों और विभागीय अधिकारियों के बीच बैठकों का दौर जारी है, लेकिन जमीनी हालात अब भी लोगों की परेशानी कम नहीं कर पा रहे

उन्नाव। सांसद साक्षी महाराज की अध्यक्षता में शुक्रवार को विकास भवन सभागार में दिशा समिति की बैठक हुई। इसमें जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं, विकास कार्यों और जनसमस्याओं की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक के बाद सांसद साक्षी महाराज ने बताया कि दिशा समिति की बैठकें हर तीन माह में आयोजित की जाती हैं। इनका उद्देश्य भारत सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा करना है। जनप्रतिनिधि और समिति सदस्य मिलकर जिले की ज्वलंत समस्याओं और विकास कार्यों की कमियों को उठाते हैं, ताकि उनका समयबद्ध समाधान हो सके। सांसद ने आगे कहा कि बैठक में उठाए गए मुद्दों को जिलाधिकारी द्वारा नोट किया जाता है और उसी आधार पर कार्रवाई होती है। यदि किसी कार्य में लापरवाही या दोष पाया जाता है, तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाती है और अधूरे कार्यों को पूरा कराया जाता है। सांसद ने नवागत जिलाधिकारी की कार्यशैली की सराहना करते हुए विश्वास जताया कि वे अपनी टीम के साथ जिले की समस्याओं का प्रभावी समाधान करेंगे। सांसद ने पत्रकारों की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि पत्रकार समाज का दर्पण होते हैं। यदि कोई समस्या अधिकारियों या जनप्रतिनिधियों की जानकारी से छूट जाती है, तो मीडिया उसे सामने लाता है, जिससे समाधान में मदद मिलती है। बता दे कि बैठक के दौरान बिजली व्यवस्था का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। सांसद ने कहा कि बिजली समस्या केवल जनता की नहीं, बल्कि जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की भी है। उन्होंने बताया कि बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ इस संबंध में चर्चा की गई है और समस्या के समाधान के लिए अलग से एक और बैठक की जाएगी। तालाबों और पोखरों पर हो रहे अतिक्रमण के सवाल पर सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि बरसात का मौसम आने वाला है। ऐसे में सरकार की नीति "खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में" को प्रभावी ढंग से लागू करना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने जिलाधिकारी से आग्रह किया कि तालाबों और पोखरों पर किए गए अतिक्रमण को हटाया जाए ताकि जल संरक्षण हो सके और भूजल स्तर बना रहे। साथ ही गोचर भूमि को भी अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग उठाई गई, जिससे गौसेवा के लिए भूमि सुरक्षित रह सके। वहीं 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर सांसद ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने शायराना अंदाज में कहा, "दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है।" उन्होंने दावा किया कि आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 300 पार सीटें हासिल करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता सब जानती है और पूर्व की सरकारों के कार्यकाल को नहीं भूली है।