अधिकारी बोले, अनुमति नहीं दी गई, टीम को मौके पर भेजा जाएगा उन्नाव। ट्रांस गंगा सिटी में चल रहे डामर पावर प्लांट ने इलाके में गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जिन औद्योगिक क्षेत्रों को सुरक्षित और मानक आधारित ढांचे पर विकसित करने की बात करते हैं, वहां यूपीएसआईडीसी की आड़ लेकर चल रही यह गतिविधि स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ा रही है। शंकरपुर क्षेत्र में श्रीराम कंस्ट्रक्शन फर्म इसका संचालन कर रही है। इलाके के लोग बताते हैं कि प्लांट पर न तो प्रदूषण मानकों का पालन हो रहा है और न ही सुरक्षा के नियमों का। बड़ी मात्रा में उठता काला धुआं आसपास के खेतों, घरों और पालतू पशुओं पर सीधा असर डाल रहा है। कई ग्रामीणों ने आंखों में जलन, सांस लेने में परेशानी और बदबू की शिकायत बताई। सबसे गंभीर बात यह सामने आई कि प्लांट के पास प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनिवार्य एनओसी भी नहीं है। सूत्रों का कहना है कि बिना किसी पर्यावरणीय अनुमति के मशीनें रोजाना चल रही हैं। साइट पर काम करने वाले मजदूरों की हालत भी सुरक्षित नहीं है। उन्हें हेलमेट, सुरक्षा सूट, जूते या दस्ताने जैसी बुनियादी सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। जब इस मामले में जिला प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी शशि बिंदकर से बात की गई तो उन्होंने साफ कहा कि विभाग ने ऐसी किसी इकाई को अनुमति नहीं दी है। उन्होंने बताया कि आपके माध्यम से मामला संज्ञान में आया है। टीम को मौके पर जाकर स्थिति की जांच करने के निर्देश दिए जाएंगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि ट्रांस गंगा सिटी को विकास मॉडल बनाने की बजाय ऐसे मानक विहीन प्लांटों के कारण क्षेत्र की छवि और वातावरण दोनों खराब हो रहे हैं। ग्रामीणों ने जल्द कार्रवाई की मांग की है ताकि हवा और जमीन दोनों को होने वाले नुकसान को रोका जा सके। यह मामला फिर एक बार दिखाता है कि औद्योगिक विकास तभी मायने रखता है जब सुरक्षा और पर्यावरण दोनों को प्राथमिकता दी जाए। अब प्रशासन की कार्रवाई का इंतजार है।

अंदरूनी इलाकों में सफाई नाममात्र, अंतिम छोर तक पानी पहुंचने पर संकट उन्नाव। रबी के सीजन में सिंचाई सबसे अहम जरूरत है, लेकिन नहरों की सफाई को लेकर किसानों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। विभाग ने दावा किया है कि आठ दिनों में 622 किलोमीटर लंबाई की नहरें, रजबहे और माइनर साफ कर दिए गए हैं और 15 दिसंबर तक कुल 894 किलोमीटर सफाई पूरी कर ली जाएगी। लेकिन जमीन पर तस्वीर अलग है। किसानों का कहना है कि सिंचाई विभाग सिर्फ आंकड़े बढ़ा रहा है, काम की गुणवत्ता बिगड़ती जा रही है। कई क्षेत्रों में नहरों की सफाई का हाल इतना खराब है कि किसानों ने सीधे तौर पर विभाग को सवालों में खड़ा कर दिया है। उनकी शिकायत है कि जहां नहरें मुख्य सड़कों के पास से गुजरती हैं, वहां थोड़ी बहुत सफाई दिखती है, लेकिन अंदरूनी गांवों तक जाते-जाते काम सिर्फ खानापूर्ति बनकर रह जाता है। कई जगह सिर्फ ऊपरी घास खुरचकर किनारे डाल दी गई है। जेसीबी से एक–दो सेंटीमीटर मिट्टी हटाकर दिखावा किया गया, जबकि आठ इंच खुदाई का टेंडर जारी हुआ था। हसनगंज में किसानों की चेतावनी आसीवन ब्रांच से निकला न्योतनी रजबहा लगभग 19 किलोमीटर लंबा है। यहां सफाई के नाम पर घास छीलकर बीच में फेंक दी गई। लखौरा, आदमपुर बरेठी, न्योतनी, चंदौली बुजुर्ग, दयालपुर, धोपा, उधवाखेड़ा, गरवरखेड़ा, फिरोजपुर, असुरनखेड़ा, रामपुर अखौली, रायखेड़ा, धीरखेड़ा और कुरौली के किसानों ने बताया कि सिल्ट निकालने का काम हुआ ही नहीं। चंद्रशेखर द्विवेदी, संजीवन, रामजीवन, अर्जुन, संदीप, ओमप्रकाश, शिव नारायण द्विवेदी, सोनू और सतीश ने कहा कि मानक की धज्जियां उड़ाकर काम जल्दबाजी में निपटाया गया। मौरावां में भी वही कहानी हिलौली ब्लॉक से निकला मौरावां रजबहा भी इसी हालत में है। यहां सिर्फ खरपतवार हटाकर सफाई का दावा कर दिया गया। सिल्ट जस की तस है और नहर की गहराई बढ़ाने का काम नहीं हुआ। हिलौली माइनर की सफाई तो अभी शुरू भी नहीं हुई है।शारदा नहर से निकला औरास रजबहा गेरूआ, नंदौली, हाजीपुर गोसा होते हुए रायपुर राई तक जाता है। यह नहर कई गांवों की हजारों बीघे जमीन की जीवनरेखा है। गांवों के किसानों सुरेंद्र सिंह, केशव, रामचंद्र, राजकिशोर और राजेंद्र का कहना है कि पूरी गहराई तक सिल्ट नहीं निकाली जा रही है। इससे पानी बहाव छोड़कर खेतों की तरफ कटान कर सकता है। गेहूं का सीजन शुरू है और अगर पानी खेतों में भर गया तो फसल का बड़ा नुकसान होगा। किसानों ने साफ कहा है कि सिंचाई विभाग सिर्फ कागजों में सफाई दिखा रहा है। असल काम अधूरा है और रजबहों की यह हालत आगे चलकर सिंचाई संकट खड़ा कर सकती है। उनका कहना है कि विभाग जिम्मेदारी से काम करे और नहरों की सफाई मानक के अनुसार पूरी कराए, नहीं तो हजारों किसानों की मेहनत पर पानी फिर सकता है।

अधिकारियों ने दोनों छोरों का किया सर्वे, मजदूर इस सप्ताह से साइट पर पहुंचेंगे उन्नाव। शुक्लागंज से कानपुर को जोड़ने वाले नए गंगा पुल के निर्माण की दिशा में बुधवार का दिन अहम रहा। पीडब्ल्यूडी और राज्य सेतु निगम की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर विस्तृत निरीक्षण किया। अधिकारियों ने साफ कहा कि अब परियोजना की जमीन से जुड़ी औपचारिकताएं तेजी से पूरी की जा रही हैं और जल्द ही पुल का वास्तविक निर्माण शुरू होगा। निरीक्षण टीम में पीडब्ल्यूडी के एई अनिरुद्ध गुप्ता, जेई जितेंद्र, जेई अखिल गंगवार और राज्य सेतु निगम के जेई कुंदन मौजूद रहे। टीम ने पुल के दोनों छोरों तक जाकर जमीन की स्थिति, आवागमन, तकनीकी बिंदुओं और बाधाओं की समीक्षा की। अधिकारियों के मुताबिक पुल की जद में कुल चालीस मकान आ रहे हैं। इनके स्वामियों को मुआवजा देने के लिए सर्वे और मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बुधवार को शुरुआती चरण में दो मकानों का सर्वे कर उनकी कीमत निर्धारित की गई।अधिकारियों ने बताया कि बाकी घरों का मूल्यांकन भी जल्दी पूरा किया जाएगा। मूल्यांकन तय होते ही अतिक्रमण हटाने का कार्य भी शुरू होगा ताकि निर्माण में देरी न हो। बिजली विभाग को लाइन शिफ्टिंग का काम सौंपा गया है, जिसकी तैयारी चल रही है। विभाग की कोशिश है कि आवश्यक बदलाव समय से कर दिए जाएं ताकि निर्माण कार्य बिना रुकावट आगे बढ़ सके।स्थानीय स्तर पर जानकारी देते हुए देवेंद्र चौहान ने बताया कि निर्माण में लगने वाले मजदूर इसी सप्ताह पहुंचने लगेंगे। वे कार्यस्थल के पास ही अस्थायी शिविर बनाकर तैनात होंगे। योजना है कि पुल का निर्माण एक साथ दोनों दिशाओं से शुरू किया जाए, जिससे काम की गति बढ़े और निर्धारित समय में पूरा किया जा सके। अधिकारियों ने कहा कि पुल का नक्शा अंतिम स्वीकृति मिलते ही मशीनें साइट पर उतरेंगी और निर्माण की शुरुआत कर दी जाएगी। नया पुल तैयार होने पर शुक्लागंज और कानपुर के बीच आवागमन का बोझ काफी कम होगा और लोगों को तेज व सुगम मार्ग मिलेगा।