सफाई और पंजीकरण में खामियां मिलने पर नोटिस, आठ नमूने लैब भेजे गए उन्नाव। गर्मी के मौसम में आइसक्रीम, कुल्फी और डेयरी उत्पादों की बढ़ती खपत के बीच खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने शनिवार को जिले में कई प्रतिष्ठानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान टीम ने आठ खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए भरे, जबकि कई जगहों पर गंदगी, नियमों की अनदेखी और गलत पंजीकरण मिलने पर कारोबारियों को नोटिस थमा दिए गए। विभाग की टीम सबसे पहले आवास विकास स्थित खुशी आइसक्रीम फैक्ट्री पहुंची। यहां क्रंची बटर स्कॉच, ऑरेंज आइस कैंडी, चोकोबार और वनीला आइसक्रीम के नमूने लिए गए। जांच के दौरान परिसर में साफ-सफाई की स्थिति खराब मिली। साथ ही फैक्ट्री का जरूरी पंजीकरण भी नहीं पाया गया। इस पर अधिकारियों ने फैक्ट्री संचालक को तत्काल प्रभाव से इकाई बंद करने का नोटिस जारी कर दिया। इसके बाद टीम मखनखेड़ा करोवन स्थित न्यू दीपिका आइसक्रीम पहुंची। यहां कुल्फी के घोल का नमूना लिया गया। निरीक्षण में पता चला कि आइसक्रीम उत्पादों में अत्यधिक कृत्रिम रंगों का इस्तेमाल किया जा रहा था। इतना ही नहीं, प्रतिष्ठान का पंजीकरण भी गलत श्रेणी में कराया गया था। विभाग ने मौके पर ही करीब पांच लीटर आइसक्रीम घोल और सौ पीस आइसक्रीम चॉकलेट नष्ट कराई। संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। अभियान के दौरान टीम ने कटरा दीवानखेड़ा स्थित अनाया डेयरी से दूध, बांगरमऊ के श्रीबालाजी स्वीट हाउस एंड फास्ट फूड से बर्फी और बेहटा भवानी की जनता दूध डेयरी से पनीर के नमूने भी लिए। सभी नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद मिलावट या गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर संबंधित कारोबारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी शैलेश दीक्षित ने बताया कि गर्मी के मौसम को देखते हुए जिले में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्वच्छता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

स्वर्णकार समाज अध्यक्ष सुरेंद्र वर्मा बोले, तेज़ कार्रवाई से अपराधियों में गया सख्त संदेश उन्नाव। सदर कोतवाली क्षेत्र में दो दिन पहले हुई ज्वैलर्स दुकान लूट की घटना के खुलासे के बाद व्यापारियों में राहत का माहौल देखने को मिला। पुलिस की त्वरित कार्रवाई और आरोपितों तक पहुंचने पर स्वर्णकार समाज ने पुलिस अधिकारियों और टीम को सम्मानित कर आभार जताया। कार्यक्रम में व्यापारियों ने कहा कि घटना के बाद बाजार में दहशत का माहौल था, लेकिन पुलिस की सक्रियता से लोगों का भरोसा फिर मजबूत हुआ है।स्वर्णकार समाज के अध्यक्ष सुरेंद्र वर्मा के नेतृत्व में आयोजित सम्मान समारोह में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जय प्रकाश सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश सिंह, सीओ सिटी दीपक यादव और सदर कोतवाली प्रभारी चंद्रकांत मिश्रा को फूलमाला पहनाकर, शॉल ओढ़ाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। लूटकांड के पीड़ित सर्राफ कारोबारी सुनील वर्मा को भी एसएसपी जय प्रकाश सिंह ने सम्मानित किया। इस दौरान एसएसपी ने कहा कि जिले में अपराधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और व्यापारियों की सुरक्षा पुलिस की प्राथमिकता है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्वर्णकार समाज के अध्यक्ष सुरेंद्र वर्मा ने कहा कि जिस तेजी और गंभीरता के साथ पुलिस ने घटना का खुलासा किया, उससे पूरे व्यापारिक वर्ग में सुरक्षा को लेकर विश्वास बढ़ा है। उन्होंने कहा कि घटना के बाद सर्राफ कारोबारियों में डर और चिंता थी, लेकिन पुलिस ने कम समय में कार्रवाई कर साफ संदेश दिया है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। हम पुलिस प्रशासन का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि व्यापारियों और पुलिस के बीच बेहतर तालमेल से ही बाजारों में सुरक्षित माहौल बनाया जा सकता है। समाज के लोगों ने उम्मीद जताई कि आगे भी इसी तरह अपराध पर सख्ती बनी रहेगी। कार्यक्रम में पंकज सोनी, अनूप वर्मा, गौतम सोनी, अरविंद सोनी, नरेश सोनी, चंद्रप्रकाश, दिलीप, ब्रजेश, बेदे, आकाश सोनी, रामू, मोहन, श्यामू, बब्लू और कृष्ण सोनी समेत बड़ी संख्या में स्वर्णकार समाज के सदस्य मौजूद रहे।

23 जगह लीकेज मिलने से बढ़ी चिंता, दिशा बैठक में सांसद ने मांगी जल्द रिपोर्ट लीकेज, फॉल्ट और अधूरी टेस्टिंग बनी बड़ी वजह, अब भी पुराने ट्यूबवेलों के भरोसे चला रही जलापूर्ति उन्नाव। भीषण गर्मी के बीच शहर के लोगों को जिस अमृत योजना से राहत मिलने की उम्मीद थी, वही योजना पांच साल बाद भी पूरी तरह जमीन पर नहीं उतर सकी है। 264 करोड़ रुपये की लागत से शुरू हुई ‘अटल मिशन फॉर रेज्यूवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन’ (अमृत) योजना अब तक शहर के लाखों लोगों को नियमित और सुचारु पेयजल आपूर्ति देने में नाकाम साबित हो रही है। स्थिति यह है कि शहर में नई पाइप लाइनों की टेस्टिंग के दौरान लगातार लीकेज और तकनीकी खामियां सामने आ रही हैं। कई जगह पाइप फट रहे हैं तो कहीं लाइनें आपस में जुड़ी नहीं हैं। ऐसे में नगर पालिका अभी भी पुरानी जलापूर्ति व्यवस्था के सहारे शहर को पानी उपलब्ध करा रही है। हाल ही में हुई दिशा समिति की बैठक में भी यह मुद्दा प्रमुखता से उठा। बैठक में सांसद ने अधिकारियों को योजना जल्द पूरी तरह चालू करने और लोगों को नियमित पानी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। 2018 में मिली थी मंजूरी, 2020 तक पूरा होना था काम शहर उन्नाव के 32 वार्डों और नगर पालिका गंगाघाट क्षेत्र में हर घर नल से शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए वर्ष 2018 में इस योजना को मंजूरी मिली थी। योजना के तहत गंगा का पानी ट्रीटमेंट प्लांट में साफ कर पाइप लाइनों के जरिए घरों तक पहुंचाया जाना था। पहले चरण में करीब 30 हजार से अधिक घरों को जोड़ने का लक्ष्य तय किया गया था। परियोजना को वर्ष 2020 तक पूरा होना था, लेकिन कोविड महामारी, बजट संबंधी दिक्कतों और निर्माण में देरी के कारण काम लगातार लटकता चला गया। सात जोन तैयार, लेकिन सप्लाई अब भी भरोसेमंद नहीं जल निगम के मुताबिक शहर के 10 में से सात जोन का काम पूरा हो चुका है। इनमें से चार जोन नगर पालिका को हैंडओवर भी किए जा चुके हैं जबकि तीन अन्य जोन हस्तांतरण की प्रक्रिया में हैं। बाकी तीन जोन में अंतिम चरण की टेस्टिंग चल रही है। अधिकारियों का दावा है कि सुबह और शाम दो-दो घंटे प्रेशर के साथ पानी छोड़ा जा रहा है। लेकिन जमीनी तस्वीर इससे अलग दिखाई दे रही है। पिछले दो महीनों में टेस्टिंग के दौरान 23 स्थानों पर पाइप लाइनों में छोटे और बड़े लीकेज सामने आए हैं। कई इलाकों में पानी का दबाव बढ़ते ही पाइप फटने की शिकायतें भी मिली हैं। नगर पालिका क्यों हिचक रही जिम्मेदारी लेने से लगातार सामने आ रही तकनीकी खामियों की वजह से नगर पालिका भी पूरे सिस्टम को अपने हाथ में लेने से बच रही है। पालिका ने फिलहाल उन्हीं चार जोन की जिम्मेदारी ली है जिनकी मरम्मत और रखरखाव की जिम्मेदारी एक साल तक जल निगम ने अपने पास रखने की शर्त मानी है। पालिका अधिकारियों का कहना है कि बाकी जोन का सत्यापन और तकनीकी जांच पूरी होने के बाद ही उन्हें टेकओवर किया जाएगा। पुरानी व्यवस्था ही बनी सहारा अमृत योजना पूरी तरह लागू न होने के कारण शहर की जलापूर्ति अब भी पुराने ट्यूबवेल सिस्टम पर टिकी हुई है। नगर पालिका जलकल विभाग के अनुसार 24 ट्यूबवेलों से सुबह और शाम करीब पांच से छह घंटे पानी सप्लाई किया जा रहा है।जलापूर्ति बनाए रखने के लिए पालिका को अतिरिक्त खर्च भी उठाना पड़ रहा है। ट्यूबवेलों की मरम्मत, पाइप लाइन सुधार, मिनी टंकियां लगाने और क्लोरीन डोजर जैसी व्यवस्थाओं पर लाखों रुपये खर्च किए जा रहे हैं। पालिका ने जलापूर्ति व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए अलग-अलग मदों में करीब डेढ़ करोड़ रुपये से अधिक खर्च की तैयारी की है। डिजाइन और निर्माण पर भी उठे सवाल नगर पालिका की रिपोर्ट में योजना की डिजाइन और निर्माण गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार हर बड़े जोन में केवल एक मुख्य वॉल्व लगाया गया है। ऐसे में किसी एक जगह लीकेज या खराबी आने पर पूरे इलाके की जलापूर्ति बंद करनी पड़ती है। इसके उलट नगर पालिका की पुरानी व्यवस्था में अलग-अलग मोहल्लों में छोटे वॉल्व लगाए गए हैं, जिससे खराबी होने पर केवल उसी हिस्से की सप्लाई रोकी जाती है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कुछ ओवरहेड टैंकों में प्लास्टिक पाइप लगाए गए हैं जो अधिक दबाव पड़ने पर फट जाते हैं। क्या बोले अधिकारी नगर पालिका ईओ एसके गौतम ने कहा कि भूमिगत पाइप लाइनों में लगातार लीकेज की समस्या सामने आ रही है। जिन जोन की मरम्मत और रखरखाव की जिम्मेदारी जल निगम ले रहा है, उन्हीं को हैंडओवर लिया जा रहा है। उन्होंने यह भी माना कि सिर्फ सुबह-शाम दो घंटे की सप्लाई से शहर की जरूरत पूरी नहीं हो सकती, इसलिए पुरानी जलापूर्ति व्यवस्था समानांतर चलाई जा रही है। वहीं जल निगम के एई अमित कुमार का कहना है कि सात जोन की टेस्टिंग पूरी हो चुकी है और बाकी अंतिम चरण में हैं। जहां भी लीकेज मिलता है उसे तुरंत ठीक कराया जा रहा है। जिन इलाकों में पाइप लाइनें आपस में नहीं जुड़ी हैं, वहां भी सुधार कराया जा रहा है।