दुकानों तक पहुंचा गंदा पानी, बदबू और बीमारियों का खतरा बढ़ा उन्नाव। शहर के सबसे ज्यादा व्यस्त इलाकों में इन दिनों सीवर लाइन डालने का काम लोगों के लिए राहत के बजाय परेशानी का कारण बन गया है। बड़ा चौराहा से लेकर कचौड़ी गली तक शनिवार को हालात ऐसे रहे कि सड़कें गंदे पानी से लबालब भर गईं और आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया। नगर पालिका और जल निगम की ओर से शहर की सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए भूमिगत सीवर पाइपलाइन बिछाई जा रही है। इसी क्रम में बड़ा चौराहा इलाके में खुदाई कर काम शुरू किया गया है। निर्माण स्थल के आसपास अस्थायी बंदोबस्त भी किए गए हैं, लेकिन बढ़ते दबाव के चलते सीवर लाइन जाम हो गई। नतीजा यह हुआ कि घरों से निकलने वाला गंदा पानी सड़कों पर फैलने लगा। देखते ही देखते हालात बिगड़ गए। बड़ा चौराहा से कचौड़ी गली के भीतर तक जलभराव हो गया। कई दुकानों के अंदर तक गंदा पानी घुस गया, जिससे व्यापारियों को भारी नुकसान और परेशानी का सामना करना पड़ा। बदबू और गंदगी के कारण पूरे इलाके में दिनभर लोगों का रहना मुश्किल हो गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि हालात इतने खराब हो गए थे कि दुकानों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया। पैदल चलना तो दूर, दोपहिया वाहन तक निकालना चुनौती बन गया। लोगों ने यह भी चिंता जताई कि इस तरह का जलभराव संक्रामक बीमारियों को बढ़ावा दे सकता है, खासकर गर्मी के मौसम में जब संक्रमण का खतरा ज्यादा रहता है।आवागमन भी पूरी तरह प्रभावित रहा। मुख्य मार्ग होने के कारण दिनभर जाम जैसी स्थिति बनी रही और लोगों को वैकल्पिक रास्तों का सहारा लेना पड़ा। इस पूरे मामले पर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी संजय गौतम का कहना है कि स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए तुरंत टैंकरों के जरिए पानी निकलवाने का काम शुरू कराया गया है। साथ ही, सीवर लाइन को दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि दोबारा ऐसी समस्या न हो। फिलहाल लोगों की मांग है कि काम के दौरान बेहतर प्रबंधन किया जाए, ताकि विकास कार्य लोगों के लिए परेशानी का सबब न बनें।

छिपाकर रखी गईं दवाएं बरामद, जिम्मेदारों पर कार्रवाई के संकेत उन्नाव। जिला अस्पताल परिसर में संचालित जनऔषधि केंद्र पर शनिवार को हुए औचक निरीक्षण में बड़ी अनियमितता सामने आई। जांच के दौरान यहां ब्रांडेड (पेटेंट) दवाओं का स्टॉक मिला, जिसे कथित तौर पर छिपाकर रखा गया था। मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है।बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से मरीजों की ओर से लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि केंद्र पर अपेक्षा से महंगी दवाएं दी जा रही हैं। कई मरीजों ने यह भी कहा कि यहां मिलने वाली दवाएं बाजार से भी ज्यादा कीमत पर पड़ रही हैं। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सत्यप्रकाश ने एसीएमओ डॉ. हरिनंदन प्रसाद के साथ केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान केंद्र में ब्रांडेड दवाएं पाई गईं, जबकि नियमों के अनुसार यहां केवल जेनेरिक दवाओं की बिक्री होनी चाहिए। कुछ दवाएं अलग से रखी मिलीं, जिससे उनके छिपाकर बेचे जाने की आशंका जताई जा रही है। मौके पर मौजूद कर्मचारियों से पूछताछ में संतोषजनक जवाब नहीं मिल सका। इसके बाद सीएमओ ने नाराजगी जताते हुए संदिग्ध दवाओं को जब्त करने के निर्देश दिए। दवाओं को गत्तों में भरकर सील किया गया और जिला अस्पताल के चिकित्साधीक्षक डॉ. संजीव कुमार को सुपुर्द कर दिया गया। नई एजेंसी पर उठे सवाल जिला अस्पताल के जनऔषधि केंद्र का संचालन हाल ही में कानपुर की पीहू मेडिकल्स को सौंपा गया था। छह दिसंबर से संचालन शुरू होने के बाद से ही शिकायतें सामने आ रही थीं। अब जांच में अनियमितता मिलने के बाद एजेंसी की भूमिका पर सवाल खड़े हो गए हैं। योजना के उद्देश्य पर असर जनऔषधि योजना का मकसद आम लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराना है। इन केंद्रों पर जेनेरिक दवाएं बाजार की ब्रांडेड दवाओं की तुलना में कम कीमत पर मिलती हैं। ऐसे में इस तरह की गड़बड़ी से योजना की पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। सख्त कार्रवाई के संकेत सीएमओ डॉ. सत्यप्रकाश ने कहा कि मामले की जांच में शिकायतें सही पाई गई हैं। इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही भविष्य में ऐसी लापरवाही न हो, इसके लिए कड़े निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने साचीज के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भी पत्र भेजकर पूरे मामले से अवगत कराया है। मरीजों का भरोसा डगमगाया घटना के बाद मरीजों के बीच भी नाराजगी है। सस्ती दवाओं की उम्मीद लेकर आने वाले लोगों का भरोसा इस घटना से प्रभावित हुआ है। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि जांच के बाद जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई होती है।

गेहूं खरीद, जल योजना, स्वास्थ्य, सफाई और पुलिसिंग पर फोकस, बोले—लापरवाही बर्दाश्त नहीं उन्नाव। जिले के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने शुक्रवार को उन्नाव पहुंचकर विकास कार्यों की जमीनी हकीकत परखी और प्रशासन को सख्त संदेश दिया। उन्होंने साफ कर दिया कि जनहित से जुड़े किसी भी काम में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हर विभाग तय समय में जिम्मेदारी निभाए। जिलाधिकारी घनश्याम मीणा और अन्य अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक में मंत्री ने विभिन्न योजनाओं की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष जोर देते हुए कहा कि काम सिर्फ पूरा करना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि वह टिकाऊ और मानक के अनुरूप भी होना चाहिए। किसानों के मुद्दे पर खास ध्यान देते हुए मंत्री ने गेहूं खरीद में पारदर्शिता सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने निर्देश दिए कि किसानों को प्राथमिकता दी जाए और बिचौलियों की भूमिका पर सख्ती से नजर रखी जाए, ताकि किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिल सके। गौ संरक्षण को लेकर भी मंत्री ने अधिकारियों को सक्रिय रहने को कहा। उन्होंने भूसा बैंक की व्यवस्था मजबूत करने और गौशालाओं में व्यवस्थाएं बेहतर करने के निर्देश दिए, ताकि पशुओं की देखभाल में किसी तरह की कमी न रहे। जल जीवन मिशन और हर घर जल योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही जल संरक्षण को जनभागीदारी से जोड़ने पर जोर दिया, ताकि भविष्य में जल संकट से बचा जा सके। शहरी व्यवस्थाओं पर बात करते हुए मंत्री ने साफ-सफाई, ड्रेनेज सिस्टम और संचारी रोग नियंत्रण अभियान को तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गर्मी और बारिश के मौसम को देखते हुए स्वास्थ्य और स्वच्छता दोनों पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सभी प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जरूरी दवाओं की उपलब्धता हर हाल में सुनिश्चित की जाए। मरीजों को इलाज के लिए भटकना न पड़े, यह प्रशासन की जिम्मेदारी है। बिजली व्यवस्था की समीक्षा में उन्होंने निर्देश दिए कि आपूर्ति में सुधार किया जाए और खराब ट्रांसफार्मरों को समय से बदला जाए, ताकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बिजली संकट न हो।शिक्षा के क्षेत्र में ‘स्कूल चलो अभियान’ को प्रभावी बनाने पर जोर देते हुए मंत्री ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का नामांकन सुनिश्चित किया जाए और कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। कानून व्यवस्था को लेकर भी मंत्री का रुख कड़ा नजर आया। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि थानों में आने वाली हर शिकायत पर तत्काल रिपोर्ट दर्ज की जाए और पीड़ितों को न्याय दिलाने में कोई ढिलाई न बरती जाए। समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में मंत्री ने महिला सशक्तिकरण पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने वाला अहम कदम बताते हुए विपक्ष पर इस मुद्दे को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया।