गद्दों की सप्लाई में मिली खामी, फर्म ब्लैकलिस्ट और जिम्मेदार कर्मचारियों पर कार्रवाई उन्नाव। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह में नवविवाहित जोड़ों को बांटी गई उपहार सामग्री को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। समारोह में दिए गए गद्दों के कवर पर राजनीतिक दल के चुनाव चिह्न से मिलती-जुलती डिजाइन मिलने के मामले में जांच के बाद जिलाधिकारी घनश्याम मीना ने आपूर्तिकर्ता फर्म के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के साथ ही उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया। वहीं, उपहार सामग्री प्राप्त करने वाले पटल सहायक को निलंबित कर दिया गया है। सामग्री के परीक्षण और वितरण की जिम्मेदारी संभालने वाले दो कर्मचारियों पर भी विभागीय कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी गई है। 24 जुलाई को डॉ. वीरेंद्र स्वरूप एजुकेशन सेंटर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। समारोह में जिले के 459 जोड़ों का विवाह कराया गया। कार्यक्रम में शामिल प्रत्येक जोड़े को दो-दो गद्दे दिए गए थे। इस तरह कुल 918 गद्दों की आपूर्ति की गई थी। जांच में सामने आया मामला गद्दों के कवर पर राजनीतिक दल के चुनाव चिह्न से मिलती-जुलती डिजाइन की जानकारी सामने आने के बाद मामला अधिकारियों तक पहुंचा। जिलाधिकारी ने इसे गंभीरता से लेते हुए मुख्य विकास अधिकारी कृति राज की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच कमेटी गठित की। कमेटी में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, वरिष्ठ कोषाधिकारी और उपायुक्त उद्योग को शामिल किया गया। जांच टीम ने समारोह में वितरित सामग्री और उससे जुड़े रिकॉर्ड की पड़ताल की। जांच के दौरान एक-दो गद्दों के कवर पर ऐसी डिजाइन मिली, जो राजनीतिक दल के चुनाव चिह्न से मिलती-जुलती थी। इसके बाद कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंप दी। सप्लायर पर FIR, फर्म ब्लैकलिस्ट जांच रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी ने आपूर्तिकर्ता फर्म के खिलाफ कोतवाली शहर में एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए। इसके साथ ही फर्म को ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई भी की गई है। प्रशासन की इस कार्रवाई से सरकारी योजनाओं में आपूर्ति के दौरान बरती जाने वाली लापरवाही को लेकर जिम्मेदारों में खलबली मच गई है। पटल सहायक निलंबित मामले में वैवाहिक उपहार सामग्री प्राप्त करने वाले पटल सहायक को भी जिम्मेदार मानते हुए जिलाधिकारी ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। प्रशासन ने माना कि सरकारी योजना के तहत वितरित होने वाली सामग्री की जांच और निगरानी में लापरवाही को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दो कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की तैयारी सामग्री का परीक्षण और वितरण करने के लिए नामित सहायक विकास अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई प्रस्तावित करने के निर्देश दिए गए हैं। दोनों कर्मचारियों की भूमिका और जिम्मेदारी की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जिला समाज कल्याण अधिकारी से मांगा स्पष्टीकरण पूरे मामले में जिला समाज कल्याण अधिकारी से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी योजनाओं में लाभार्थियों को दी जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता और उसकी जांच में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

डीएसएन कॉलेज में बांटे गए कैशलेस चिकित्सा कार्ड, योजना से परिवार को भी मिलेगा स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ उन्नाव। उच्च शिक्षा विभाग से जुड़े शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए रविवार का दिन राहत भरी खबर लेकर आया। डीएसएन पीजी कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में पात्र शिक्षकों और कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा कार्ड वितरित किए गए। कार्ड मिलने के बाद अब योजना के दायरे में आने वाले लाभार्थियों को सूचीबद्ध अस्पतालों में इलाज के लिए तत्काल अपनी जेब से बड़ी रकम खर्च करने की जरूरत नहीं होगी।कार्यक्रम में मौजूद जनप्रतिनिधियों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने लाभार्थियों को योजना की पूरी जानकारी दी। उन्हें बताया गया कि कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत इलाज की सुविधा के साथ स्वास्थ्य सुरक्षा और बीमा कवर का लाभ भी मिलेगा। योजना में परिवार के सदस्यों को भी स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ने की व्यवस्था की गई है। शिक्षकों का स्वस्थ रहना भी जरूरी : पंकज गुप्ता कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सदर विधायक पंकज गुप्ता ने कहा कि शिक्षक केवल विद्यार्थियों को पढ़ाने का काम नहीं करते, बल्कि देश की आने वाली पीढ़ी तैयार करते हैं। ऐसे में उनका स्वस्थ और सुरक्षित रहना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने शिक्षकों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है। विधायक ने कहा कि इलाज के दौरान होने वाला खर्च कई बार परिवारों के लिए बड़ी परेशानी बन जाता है। कैशलेस चिकित्सा योजना से इस आर्थिक बोझ को कम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताते हुए कहा कि शिक्षकों और कर्मचारियों को स्वास्थ्य सुरक्षा देने की दिशा में यह एक अहम पहल है। परिवार को भी मिलेगा फायदा कार्यक्रम में बताया गया कि योजना का लाभ केवल शिक्षक या कर्मचारी तक सीमित नहीं रहेगा। पात्र लाभार्थियों के परिवार को भी योजना के तहत स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। इससे गंभीर बीमारी या महंगे इलाज की स्थिति में परिवार पर पड़ने वाला आर्थिक दबाव कम होगा। लाभार्थियों को कार्ड के इस्तेमाल, योजना की पात्रता और सूचीबद्ध अस्पतालों में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि इलाज कराने से पहले योजना से जुड़े नियमों और अस्पतालों की सूची की जानकारी रखना जरूरी है, ताकि लाभार्थियों को किसी तरह की परेशानी न हो। मंच पर रहे मंत्री और जनप्रतिनिधि डीएसएन पीजी कॉलेज परिसर में आयोजित कार्यक्रम में उच्च शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) योगेन्द्र उपाध्याय, राज्यमंत्री रजनी तिवारी और सदर विधायक पंकज गुप्ता मंच पर मौजूद रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शिक्षक, शिक्षणेत्तर कर्मचारी और अन्य गणमान्य लोग शामिल हुए। वक्ताओं ने कहा कि सरकार उच्च शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के साथ उससे जुड़े शिक्षकों और कर्मचारियों की सामाजिक और स्वास्थ्य सुरक्षा पर भी ध्यान दे रही है। कैशलेस चिकित्सा कार्ड मिलने से कर्मचारियों को बेहतर इलाज की सुविधा आसानी से उपलब्ध हो सकेगी।

बाढ़ से निपटने के लिए विभागों को अलर्ट रहने के निर्देश उन्नाव। सावन में कांवड़ यात्रा के दौरान गंगा घाटों पर उमड़ने वाली भीड़ और बारिश के मौसम में बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। शनिवार दोपहर डीएम घनश्याम मीणा और एसएसपी जयप्रकाश सिंह ने आनंद घाट पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों ने नाव से गंगा के तटीय इलाकों का निरीक्षण किया और सुरक्षा इंतजामों के साथ ही कटान प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति देखी। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए घाटों पर व्यवस्थाएं समय से पहले पूरी कर ली जाएं। घाटों पर मजबूत बैरिकेडिंग कराने, पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने और अस्थायी कंट्रोल रूम बनाने के निर्देश दिए गए। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस के साथ स्वयंसेवकों की भी मदद लेने को कहा गया। महिलाओं के लिए अलग चेंजिंग रूम, मोबाइल टॉयलेट भी होंगे प्रशासन ने घाटों पर साफ-सफाई और मूलभूत सुविधाओं पर भी विशेष जोर दिया। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था कराने के निर्देश दिए गए। महिलाओं के लिए अलग चेंजिंग रूम और मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था करने को कहा गया, ताकि स्नान के दौरान किसी को परेशानी न हो। नाव से पहुंचे तटीय इलाकों में डीएम और एसएसपी ने अधिकारियों के साथ नाव से गंगा के तटीय क्षेत्रों का भ्रमण किया। इस दौरान बाढ़ की स्थिति में संवेदनशील माने जाने वाले क्षेत्रों और कटान प्रभावित इलाकों की जानकारी ली गई। अधिकारियों ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए नाव, गोताखोर और अन्य जरूरी संसाधनों की उपलब्धता पहले से सुनिश्चित की जाए। गोताखोर मोहल्ला और मिश्रा घाट पर विशेष नजर निरीक्षण के दौरान गोताखोर मोहल्ला और मिश्रा घाट समेत कटान की आशंका वाले क्षेत्रों को लेकर भी अधिकारियों ने जानकारी ली। सिंचाई विभाग को इन इलाकों में कटान रोकने के लिए चल रहे काम को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने कहा कि बारिश और गंगा का जलस्तर बढ़ने की स्थिति में किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। कटान प्रभावित क्षेत्रों में जियोबैग और पोरक्यूपाइन लगाने का काम भी तेजी से पूरा करने को कहा गया, जिससे तटों को कटान से बचाया जा सके। प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को लगातार निगरानी बनाए रखने और किसी भी बदलाव की सूचना तत्काल उच्चाधिकारियों को देने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान एडीएम सुशील कुमार गोंड, एसडीएम राजेश विश्वकर्मा समेत अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने कहा कि कांवड़ यात्रा और संभावित बाढ़ को लेकर सभी विभागों को समन्वय के साथ काम करना होगा। प्रशासन का फोकस श्रद्धालुओं की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था और बाढ़ से बचाव पर रहेगा।