पुलिस से नोकझोंक के बाद जिलाध्यक्ष और पूर्व सांसद समेत हिरासत में कई नेता जमीन पर लेटे पूर्व राज्यमंत्री और अल्पसंख्यक जिलाध्यक्ष उन्नाव। दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के समर्थन और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की गिरफ्तारी के विरोध में बुधवार को उन्नाव में सपाइयों का गुस्सा सड़क पर उतर आया। बड़ी संख्या में सपा नेता और कार्यकर्ता हाथों में सरकार विरोधी तख्तियां लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रदर्शन शुरू कर दिया। कार्यकर्ताओं ने केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। डीएम कार्यालय की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इस दौरान पुलिस और सपाइयों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। बाद में जिलाध्यक्ष राजेश यादव, पूर्व सांसद अन्नू टंडन, अंकित सिंह परिहार समेत कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर पुलिस लाइन भेज दिया गया। गिरफ्तारी के दौरान भी कार्यकर्ता लगातार सरकार विरोधी नारे लगाते रहे। कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन, बैरिकेडिंग पर रोका बुधवार को सपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता हाथों में सरकार विरोधी तख्तियां लेकर जिला मुख्यालय पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट परिसर में डीएम कार्यालय की ओर बढ़ने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने पहले से लगाए गए बैरिकेडिंग के पास उन्हें रोक दिया। इसके बाद कार्यकर्ता वहीं धरने पर बैठ गए और केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। जिलाध्यक्ष से धक्का-मुक्की के बाद बढ़ा तनाव प्रदर्शन का नेतृत्व सपा जिलाध्यक्ष राजेश यादव और पूर्व सांसद अन्नू टंडन कर रहे थे। पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने पर दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। इसी दौरान जिलाध्यक्ष राजेश यादव के साथ पुलिस की धक्का-मुक्की भी हुई। इसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। जिलाध्यक्ष की गिरफ्तारी के बाद मौके पर मौजूद सपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश और बढ़ गया। पुलिस ने एक-एक कर अन्य प्रमुख पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लेना शुरू कर दिया। सपाइयों को संभालने में पुलिस के छूटे पसीने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने के दौरान पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस जब प्रदर्शनकारियों को मौके से हटाकर वाहनों में बैठाने का प्रयास कर रही थी, तभी पूर्व राज्यमंत्री सुधीर रावत, अंकित सिंह परिहार और सपा अल्पसंख्यक सभा के जिलाध्यक्ष नियाज खान जमीन पर लेट गए। पुलिसकर्मियों ने उनको उठाने का प्रयास किया, लेकिन कार्यकर्ता विरोध करते रहे। बाद में पुलिसकर्मियों ने दोनों को उठाकर पुलिस वैन में बैठाया। इस दौरान मौके पर काफी देर तक गहमागहमी का माहौल बना रहा और सपाई सरकार विरोधी नारे लगाते रहे। ‘तानाशाही नहीं चलेगी’ के लगाए नारे हिरासत में लिए जाने के दौरान भी सपाई लगातार सरकार विरोधी नारे लगाते रहे। कार्यकर्ताओं ने ‘योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी’ और ‘जब-जब योगी डरता है, पुलिस को आगे करता है’ जैसे नारे लगाए। सपा नेताओं ने कहा कि दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन के समर्थन में आवाज उठाने पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की गिरफ्तारी लोकतांत्रिक आवाज को दबाने का प्रयास है। इसी के विरोध में कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। कलेक्ट्रेट के बाहर पहले से तैनात था पुलिस बल प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे। डीएम कार्यालय के आसपास बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस बल तैनात किया गया था। पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास किया। कुछ देर तक मौके पर नारेबाजी और विरोध का दौर चलता रहा। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर बसों और अन्य वाहनों से पुलिस लाइन भेज दिया। हालांकि प्रदर्शन के दौरान किसी तरह की हिंसा, तोड़फोड़ या अन्य अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियातन कार्रवाई की गई। प्रदर्शन को शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त कराया गया और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में रही।

किसान यूनियन ने प्रशासन से जांच और कार्रवाई की मांग की, आंदोलन की चेतावनी उन्नाव। जिले में कहीं बूचड़खानों से उठती दुर्गंध लोगों की नाक में दम कर रही है तो कहीं खनन के नाम पर जमीन का सीना छलनी किए जाने के आरोप लग रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि जिन जगहों पर नियम-कायदे लागू होने चाहिए, वहीं नियमों की निगरानी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोगों की शिकायतें अगर लगातार सामने आ रही हैं तो सवाल यह भी है कि जिम्मेदार विभागों की नजर आखिर इन गतिविधियों पर कब पड़ेगी। बूचड़खानों से निकलने वाले प्रदूषण और अवैध खनन के मुद्दे पर अब भारतीय किसान यूनियन (सावित्री) ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संगठन के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर बूचड़खानों की जांच कराने की मांग की है। संगठन का आरोप है कि नियमों को ताक पर रखकर संचालित की जा रही कुछ इकाइयों से आसपास के इलाकों में प्रदूषण और दुर्गंध की समस्या बढ़ रही है। किसान संगठन ने कहा कि बूचड़खानों के आसपास रहने वाले लोगों को लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दुर्गंध के साथ ही प्रदूषण से स्वास्थ्य पर भी असर पड़ने की आशंका जताई गई है। संगठन ने प्रशासन से ऐसे बूचड़खानों की जांच कराने, नियमों का उल्लंघन मिलने पर कार्रवाई करने और आबादी के बीच संचालित इकाइयों को निर्धारित मानकों के अनुसार स्थानांतरित कराने की मांग की है। इसके साथ ही गंगा में प्रदूषित पानी जाने से रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग भी की गई है। चार तालाबों और ऐतिहासिक टीले पर खनन का आरोप किसान संगठन ने पुरवा तहसील के ऊंचगांव सानी गांव में अवैध खनन का मामला भी उठाया है। संगठन के मुताबिक गांव में खसरा संख्या 822, 911, 1053, 1094 और 804 की जमीन पर कथित तौर पर बिना अनुमति खनन कराया गया। आरोप है कि खनन के चलते चार तालाबों और एक ऐतिहासिक टीले को भी नुकसान पहुंचाया गया। संगठन ने इस मामले में ग्राम प्रधान और स्थानीय पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। आरोप लगाया गया है कि मिलीभगत के चलते सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचा और अवैध खनन का खेल चलता रहा। किसान यूनियन ने जिलाधिकारी से पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच कराने के साथ दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। समय पर कार्रवाई नहीं हुई तो धरना-प्रदर्शन भारतीय किसान यूनियन (सावित्री) ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि शिकायतों की जांच कर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो संगठन आंदोलन करेगा। पदाधिकारियों ने कहा कि बूचड़खानों से जुड़े प्रदूषण और अवैध खनन जैसे मामलों को लेकर संगठन पीछे नहीं हटेगा। जरूरत पड़ने पर धरना-प्रदर्शन कर प्रशासन के खिलाफ आंदोलन शुरू किया जाएगा। अब प्रशासन की जांच और कार्रवाई पर सभी की नजर है। प्रशासन ने जांच का भरोसा दिया मामले में प्रशासन की ओर से शिकायतों की जांच कराने का आश्वासन दिया गया है। अधिकारियों ने कहा है कि बूचड़खानों से जुड़े प्रदूषण और अवैध खनन के आरोपों की जांच कराई जाएगी। जांच में यदि नियमों का उल्लंघन या अनियमितता सामने आती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

बोले- पात्रों को लाभ देने में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, लंबित आवेदनों का तुरंत करें निस्तारण गांवों में कैंप लगाकर किसानों को केसीसी ऋण से जोड़ने के निर्देश उन्नाव। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन करने के बाद भी महीनों तक बैंकों के चक्कर काटने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब लंबित आवेदनों को लेकर बैंक अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। मंगलवार को अग्रणी जिला कार्यालय, बैंक ऑफ इंडिया में हुई समीक्षा बैठक में एलडीएम आरके गौतम ने सभी बैंक जिला समन्वयकों को लंबित आवेदनों का तत्काल निस्तारण करने के निर्देश दिए।बैठक में सीएम युवा उद्यमी योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, पीएम सूर्यघर योजना, माटीकला योजना, स्वयं सहायता समूह, एक जनपद एक उत्पाद और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना समेत सरकार की कई योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। इस दौरान सामने आए लंबित आवेदनों पर एलडीएम ने नाराजगी जताई। ‘आवेदन सिर्फ कागजों में लंबित न रहें’ एलडीएम आरके गौतम ने कहा कि सरकारी योजनाओं का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक मदद पहुंचाना है। पात्र व्यक्ति योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करे और बैंक स्तर पर उसका आवेदन बेवजह लंबित रहे, यह स्थिति स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने बैंक जिला समन्वयकों को निर्देश दिए कि वे अपनी-अपनी शाखाओं में लंबित आवेदनों की नियमित समीक्षा कराकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराएं। उन्होंने कहा कि किसी भी पात्र व्यक्ति को केवल बैंकिंग प्रक्रिया में देरी के कारण योजना के लाभ से वंचित नहीं होना चाहिए। योजनाओं का लाभ सही पात्र तक पहुंचाने के लिए बैंक और संबंधित विभाग आपसी समन्वय से काम करें। गांवों में कैंप लगाकर केसीसी से जोड़ें किसान उपनिदेशक कृषि रविचन्द्र प्रकाश ने बैंक जिला समन्वयकों को निर्देश दिए कि शाखा प्रबंधकों के माध्यम से गांवों में विशेष कैंप लगाए जाएं। कैंप में किसानों से केसीसी के आवेदन लिए जाएं और पात्र किसानों को ऋण स्वीकृत कर उसका वितरण भी कराया जाए। उन्होंने कहा कि केवल आवेदन जमा करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि पात्र किसानों को समय से ऋण उपलब्ध कराकर योजना से संतृप्त किया जाए। बैठक में परियोजना अधिकारी नेडा नेपाल सिंह, जिला उद्योग केंद्र से सुनील कुमार और पीसी वर्मा, खादी ग्रामोद्योग विभाग से संजीव सिंह, डूडा विभाग से आदर्श परिहार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और सभी बैंक जिला समन्वयक मौजूद रहे।