उन्नाव। इस बार फरवरी का बिजली बिल कई घरों और फैक्ट्रियों के लिए झटका लेकर आया है। बिल हाथ में आते ही लोगों को पता चला कि फ्यूल सरचार्ज के नाम पर करीब 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि जोड़ दी गई है। खास बात यह है कि बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं का कहना है कि उन्हें पहले से कोई स्पष्ट सूचना नहीं दी गई थी। उद्योगों पर सीधा असर जिले के अकरमपुर, दही तिराहा और बंथर जैसे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में इसका असर सबसे पहले महसूस किया गया। यहां 113 से ज्यादा फैक्ट्रियां संचालित हैं, जिनमें करीब 25 बड़ी इकाइयां और बड़ी संख्या में लघु व मध्यम उद्योग शामिल हैं। नए प्रावधान के तहत अब हर 100 रुपये के बिल पर वैट सहित करीब 12 रुपये अतिरिक्त देने पड़ रहे हैं। उद्योग संचालकों का कहना है कि बिजली पहले ही महंगी है। ऊपर से बार-बार की कटौती और तकनीकी दिक्कतें अलग परेशानी हैं। ऐसे में यह नया सरचार्ज उत्पादन लागत बढ़ाएगा। उनका मानना है कि यदि यही स्थिति रही तो इसका असर कीमतों और रोजगार दोनों पर दिख सकता है। एक उद्योग संचालक ने कहा कि हम पहले से ही कच्चे माल और परिवहन लागत के दबाव में हैं। अब बिजली का खर्च भी बढ़ गया तो छोटे उद्योगों के लिए टिके रहना मुश्किल होगा। घरेलू और कारोबारी उपभोक्ता भी प्रभावित यह बढ़ोतरी सिर्फ औद्योगिक क्षेत्रों तक सीमित नहीं है। जिले में लगभग 5.22 लाख घरेलू उपभोक्ता और करीब 4 हजार व्यावसायिक कनेक्शन धारक भी इस दायरे में आ गए हैं। आवास विकास कालोनी निवासी संदीप कुमार बताते हैं कि जब वे बिल जमा करने पहुंचे तो रकम देखकर चौंक गए। कहा किं हमने सोचा शायद मीटर रीडिंग ज्यादा हो गई होगी, लेकिन बाद में पता चला कि फ्यूल सरचार्ज जोड़ा गया है। मध्यमवर्गीय परिवारों का कहना है कि रसोई गैस, स्कूल फीस और रोजमर्रा के खर्च पहले ही बढ़े हुए हैं। ऐसे में बिजली बिल में अचानक बढ़ोतरी ने बजट का संतुलन बिगाड़ दिया है। विभाग का पक्ष इस मामले में एक्सईएन सिटी हिमांशु गौतम ने स्पष्ट किया कि फ्यूल सरचार्ज को फरवरी के बिलों में शामिल किया गया है और यह सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं पर लागू है। उनके अनुसार यह नियमानुसार जोड़ा गया प्रावधान है। हालांकि उपभोक्ताओं का सवाल है कि यदि यह नियमित प्रक्रिया का हिस्सा है तो इसकी जानकारी पहले क्यों नहीं दी गई। कई लोग मांग कर रहे हैं कि विभाग बिल के साथ स्पष्ट विवरण दे, ताकि उपभोक्ता समझ सकें कि अतिरिक्त राशि किस आधार पर ली जा रही है। बिल में बढ़ोतरी से शहरभर में चर्चा फिलहाल शहर में बिजली बिल को लेकर चर्चा तेज है। उद्योग जगत से लेकर आम घरों तक एक ही सवाल है कि क्या आने वाले महीनों में भी इसी तरह का सरचार्ज जुड़ता रहेगा। स्पष्ट सूचना और पारदर्शिता की मांग अब खुलकर सामने आ रही है। उपभोक्ताओं को उम्मीद है कि विभाग इस पर खुलकर स्थिति स्पष्ट करेगा, ताकि भविष्य में बिल देखते ही झटका न लगे।

अंडरपास खुदाई पर नहीं थी बैरिकेडिंग, महिला गंभीर रूप से घायल उन्नाव। गंगा एक्सप्रेसवे का काम तेज रफ्तार से चल रहा है, लेकिन निर्माण स्थल पर सुरक्षा इंतजामों को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। शुक्रवार देर रात मियागंज-सफीपुर मार्ग पर एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। गांव मवई ब्रम्हनान के पास निर्माणाधीन अंडरपास के लिए खोदे गए गहरे गड्ढे में एक कार जा गिरी। कार में सवार एक ही परिवार के चार लोग किसी तरह बच गए, हालांकि एक महिला को गंभीर चोट आई है। यह हादसा थाना फतेहपुर चौरासी क्षेत्र के कस्बा ऊगू निवासी विप्लव के परिवार के साथ हुआ। वह शुक्रवार रात अपने परिजनों के साथ हसनगंज क्षेत्र के मवई गांव से घर लौट रहे थे। देर रात का समय था और सड़क पर पर्याप्त रोशनी नहीं थी। जैसे ही कार मवई ब्रम्हनान के पास पहुंची, चालक को सामने खोदा गया करीब छह फीट गहरा गड्ढा दिखाई नहीं दिया। कुछ ही सेकंड में कार अनियंत्रित होकर सीधे उसमें जा धंसी। टक्कर के साथ ही चीख-पुकार मच गई। आसपास के ग्रामीण आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे। कार गड्ढे में फंसी थी और दरवाजे खोलने में भी दिक्कत हो रही थी। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद एक-एक कर सभी लोगों को बाहर निकाला। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो हालात और गंभीर हो सकते थे। महिला की हालत गंभीर, पैर में फ्रैक्चर हादसे में विप्लव की पत्नी रिया (30) को सबसे ज्यादा चोट लगी। उन्हें तुरंत सफीपुर सीएचसी ले जाया गया। प्राथमिक जांच में डॉक्टरों ने उनके पैर की हड्डी में फ्रैक्चर पाया और बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। बाकी सवारों को हल्की चोटें आई हैं और प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। सुरक्षा इंतजामों पर उठे सवाल पीड़ित परिवार का आरोप है कि जिस स्थान पर अंडरपास के लिए खुदाई की गई थी, वहां न तो चेतावनी बोर्ड लगे थे और न ही बैरिकेडिंग की गई थी। रात के समय किसी तरह की रिफ्लेक्टर लाइट या संकेतक भी नहीं थे। ऐसे में तेज रफ्तार या सामान्य गति से चल रहे वाहन चालकों को गड्ढे का अंदाजा लगाना मुश्किल है। ग्रामीणों ने भी निर्माण एजेंसी की लापरवाही पर नाराजगी जताई। उनका कहना है कि पिछले कुछ दिनों से वहां खुदाई चल रही है, लेकिन सुरक्षा के नाम पर कोई ठोस इंतजाम नजर नहीं आ रहा। यह सड़क आसपास के कई गांवों को जोड़ती है और रात में भी आवाजाही बनी रहती है। पहले भी उठ चुके हैं सवाल जिले में  का निर्माण तेजी से हो रहा है। परियोजना को प्रदेश की बड़ी आधारभूत योजनाओं में गिना जाता है। लेकिन निर्माण के दौरान स्थानीय मार्गों पर सुरक्षा मानकों का पालन न होना अब चिंता का विषय बनता जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी बड़े प्रोजेक्ट में निर्माण की रफ्तार जितनी जरूरी है, उतना ही जरूरी है आसपास के आम लोगों की सुरक्षा।प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से अभी इस मामले में औपचारिक बयान नहीं आया है। हालांकि स्थानीय पुलिस ने घटना की जानकारी लेकर हालात का जायजा लिया है। उम्मीद की जा रही है कि निर्माण एजेंसी को सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए जाएंगे। फिलहाल एक बड़ा सवाल यह है कि अगर समय रहते चेतावनी संकेत लगा दिए जाते, तो क्या यह हादसा टल सकता था। शुक्र है कि इस बार जान का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन यह घटना साफ संकेत देती है कि थोड़ी सी लापरवाही किसी भी वक्त बड़े हादसे में बदल सकती है।

बोले-केबिन खाली नहीं रहना चाहिए, अनधिकृत वसूली पर जीरो टॉलरेंस की चेतावनी उन्नाव। स्वास्थ्य विभाग के शीर्ष अधिकारी डॉ. पवन कुमार शनिवार को अचानक जिला अस्पताल और महिला अस्पताल पहुंच गए। बिना किसी पूर्व सूचना के हुए इस निरीक्षण ने पूरे अस्पताल प्रशासन को सतर्क कर दिया। डॉक्टरों से लेकर कर्मचारियों तक में हलचल दिखी। डीजी हेल्थ ने ओपीडी, इमरजेंसी, वार्ड और साफ-सफाई की स्थिति को बारीकी से देखा और मरीजों से सीधे बात कर जमीनी हालात समझे। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह दौरा शासन स्तर से मिले निर्देशों के तहत किया गया है। मकसद साफ है, सरकारी अस्पतालों में मरीजों को तय मानकों के मुताबिक सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं, इसकी वास्तविक तस्वीर देखना। उन्होंने कहा कि कागजों पर व्यवस्था बेहतर दिखना काफी नहीं है, असली कसौटी मरीजों का अनुभव है। ओपीडी में डॉक्टर मौजूद, पर सफाई पर नाराजगी निरीक्षण के दौरान डीजी डॉ. पवन कुमार पुरुष और महिला ओपीडी में डॉक्टर मरीजों को देखते मिले। वार्डों में भर्ती मरीजों से भी उन्होंने इलाज, दवाओं और व्यवहार को लेकर सवाल किए। ज्यादातर मरीजों ने उपचार को लेकर संतोष जताया। हालांकि अस्पताल परिसर में सफाई व्यवस्था उन्हें संतोषजनक नहीं लगी। कुछ स्थानों पर गंदगी देखकर उन्होंने मौके पर ही नाराजगी जताई। सुपरवाइजरी स्टाफ को सख्त लहजे में कहा गया कि अस्पताल में स्वच्छता से कोई समझौता नहीं होगा। संबंधित ठेकेदार और जिम्मेदार अधिकारियों को तत्काल सुधार के निर्देश दिए गए। उनका कहना था कि अस्पताल वह जगह है जहां मरीज इलाज के लिए आते हैं, संक्रमण का खतरा बढ़ाने के लिए नहीं। मुफ्त इलाज पर जीरो टॉलरेंस डीजी हेल्थ ने खास तौर पर यह भी स्पष्ट किया कि गरीब और जरूरतमंद मरीजों से किसी भी प्रकार का अनधिकृत शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए। उन्होंने डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ को निर्देश दिए कि सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाली सभी सुविधाएं पूरी पारदर्शिता के साथ उपलब्ध कराई जाएं। यदि कहीं से भी अवैध वसूली की शिकायत मिली तो जिम्मेदारी तय होगी। समय पर ओपीडी और खाली केबिन पर सख्ती डॉक्टरों की समयपालन को लेकर भी उन्होंने साफ संदेश दिया। राउंड लेने के बाद निर्धारित समय पर ओपीडी में बैठना अनिवार्य बताया गया। उन्होंने कहा कि मरीज के आने पर केबिन खाली नहीं मिलना चाहिए। जिन चिकित्सकों के पास अतिरिक्त प्रशासनिक प्रभार है, उन्हें भी अपनी क्लिनिकल जिम्मेदारियां प्राथमिकता से निभानी होंगी। यदि अन्य विशेषज्ञ उपलब्ध हैं तो वे भी नियमित रूप से ओपीडी में बैठें। प्रशासनिक सतर्कता का संकेत यह दौरा केवल औपचारिक निरीक्षण नहीं माना जा रहा। स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्पष्ट संकेत है कि अब अस्पतालों की कार्यप्रणाली की निगरानी सीधे उच्च स्तर से की जाएगी। मरीजों की सुविधा, पारदर्शिता और स्वच्छता पर विशेष जोर रहेगा।डीजी हेल्थ के इस अचानक निरीक्षण के बाद अस्पताल प्रशासन हर स्तर पर व्यवस्थाएं दुरुस्त करने में जुट गया है। आने वाले दिनों में सुधार की असली तस्वीर क्या होगी, यह मरीजों के अनुभव से ही तय होगा।