अदालत ने पूछा, अधिकारी पर सीधी एफआईआर कैसे—अनुमति प्रक्रिया का पालन क्यों नहीं हुआ उन्नाव। पुरवा थाना क्षेत्र के संवेदनशील मामले में तत्कालीन क्षेत्राधिकारी दीपक सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश पर अब नया मोड़ आ गया है। उन्नाव के SC/ST विशेष न्यायालय के निर्देशों को चुनौती देने पर उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ ने अंतरिम रोक लगा दी है। इससे पूरे घटनाक्रम की दिशा बदल गई है और मामला अब उच्च स्तर पर कानूनी जांच के घेरे में आ गया है। मूलचंद की अपील से उठी कार्रवाई भुलेमऊ निवासी मूलचंद ने अदालत में यह कहते हुए अपील की थी कि उनके भाई श्रीचंद ने लगातार उत्पीड़न और पुलिस की निष्क्रियता से परेशान होकर खुद पर केरोसिन डालकर आग लगा ली थी। गंभीर झुलसने के बाद उनकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि उन्होंने शिकायतें कीं, लेकिन पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। इसके बाद मूलचंद ने धारा 156(3) के तहत अदालत में प्रार्थना पत्र देकर तत्कालीन सीओ समेत अन्य नामजद व्यक्तियों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। निचली अदालत का आदेश अदालत ने 25 नवंबर 2025 को SC/ST विशेष न्यायालय के रूप में आदेश देते हुए पुरवा पुलिस को निर्देश दिया कि वह पूरा मामला दर्ज कर जांच शुरू करे। यह आदेश मिलते ही पुलिस पर विधिक धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करने की जिम्मेदारी आ गई थी। हाईकोर्ट की प्राथमिक टिप्पणी आदेश को चुनौती देते हुए दीपक सिंह उच्च न्यायालय लखनऊ पहुंचे। प्रारंभिक सुनवाई में हाईकोर्ट ने सीधा सवाल उठाया कि निचली अदालत ने BNSS की धारा 175(4) में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना आदेश कैसे जारी कर दिया।अदालत ने कहा कि किसी सरकारी अधिकारी के खिलाफ सीधे एफआईआर दर्ज करने से पहले आवश्यक अनुमति लेना अनिवार्य है। यह प्रक्रिया पूरी किए बिना आदेश लागू नहीं किया जा सकता। पूरे आदेश पर रोक हाईकोर्ट ने निचली अदालत के एफआईआर दर्ज कराने के आदेश पर रोक लगा दी और उन्नाव की अदालत को मामले में आगे की किसी भी कार्रवाई से भी रोक दिया। अदालत का कहना है कि पहले यह तय होना चाहिए कि निचली अदालत का आदेश विधिक रूप से सही था या नहीं। उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई का रास्ता तय होगा। 15 जनवरी को अगली सुनवाई मामला महत्वपूर्ण मानते हुए उच्च न्यायालय ने अगली तारीख 15 जनवरी 2026 तय की है। इस दिन दोनों पक्षों की दलीलें विस्तार से सुनी जाएंगी। सुनवाई के बाद यह स्पष्ट होगा कि एफआईआर दर्ज कराने का आदेश बहाल होगा या उसे स्थायी रूप से खारिज कर दिया जाएगा।

उन्नाव। बांगरमऊ नगर पालिका अध्यक्ष राम जी गुप्ता पुत्र वासुदेव गुप्ता की कानूनी मुश्किलें लगातार गहराती जा रही हैं। गौतम बुद्ध नगर स्थित विशेष न्यायालय (स्पेशल कोर्ट) 138 एनआई एक्ट ने चेक बाउंस मामले में एक बार फिर उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। इस बार अदालत का रुख पहले से ज्यादा स्पष्ट और सख्त है। लगातार पेशी से गायब, कोर्ट ने कहा अब और इंतजार नहीं न्यायालय ने कहा कि आरोपी कई तारीखों से पेश नहीं हो रहा है, जबकि इस केस में पहले भी कई बार एनबीडब्लू जारी किए गए। इसके बाद भी पुलिस आरोपी को अदालत में पेश नहीं कर पा रही। कोर्ट ने इसे गंभीर लापरवाही माना और स्पष्ट टिप्पणी की कि अब वारंट की तामीली में किसी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस पर सख्त टिप्पणी, कार्रवाई की अंतिम समय सीमा तय न्यायालय ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि कई बार वारंट जारी होने के बाद भी गिरफ्तारी न होना बहुत गंभीर चूक है। इसी के साथ अदालत ने आदेश दिया है कि पुलिस आरोपी को वारंट के आधार पर तुरंत गिरफ्तार करे या फिर कानूनन तरीके से वारंट की तामीली करके उसकी पूरी रिपोर्ट 17 दिसंबर को न्यायालय में पेश करे। अदालत ने यह निर्देश साफ करते हुए कहा कि अदालत अब किसी भी बहाने या देरी को स्वीकार नहीं करेगी। पुलिस अधिकारियों को भी पत्र भेजकर यह चेतावनी दी गई है कि आदेश की अवहेलना होने पर आगे कड़ी कार्रवाई हो सकती है। बांगरमऊ में चर्चा तेज, राजनीतिक माहौल गर्म नगर पालिका अध्यक्ष जैसे प्रभावशाली पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ इस तरह बार-बार वारंट जारी होना और अब समय सीमा तय होने से पूरे बांगरमऊ में चर्चा तेज हो गई है। लोग यह सवाल भी उठा रहे हैं कि आखिर इतने लंबे समय से गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई।

पुलिस ऑफिस तिराहे से शुरू होकर अम्बेडकर पार्क तक सुंदरीकरण की तैयारी उन्नाव शहर को साफ, सुरक्षित और बेहतर रूप देने के लिए नगर पालिका प्रशासन ने बुधवार को एक खास पहल की शुरुआत की। पुलिस ऑफिस तिराहे से लेकर कचहरी पुल तक चला यह सुंदरीकरण अभियान पूरे दिन चर्चा में रहा। सड़क किनारे वर्षों से खड़े खोखे, ठेले और अस्थायी निर्माण हटते ही सड़क का असली चौड़ापन सामने आया। अभियान की कमान नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी एस. के. गौतम ने संभाली। उनके साथ नगर पालिका की टीम और पुलिस बल भी मौजूद रहा, ताकि कार्रवाई में किसी तरह की रुकावट न आए। सुबह ही कचहरी गेट के सामने जेसीबी मशीन पहुंची और अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई। कई दुकानें और ढांचे ऐसे थे जो लंबे समय से सड़क के हिस्से पर कब्जा किए हुए थे। कुछ दुकानदारों ने आपत्ति जताने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में माहौल शांत बना रहा और टीम ने बिना किसी विवाद के पूरी कार्रवाई पूरी की। कार्रवाई के दौरान कुछ देर के लिए यातायात प्रभावित रहा। ट्रैफिक पुलिस ने रास्ता बदलवाकर वाहनों को निकालना शुरू किया और थोड़ी ही देर में स्थिति सामान्य हो गई। नगर पालिका के अनुसार यह केवल अतिक्रमण हटाने का अभियान नहीं है, बल्कि शहर को नया रूप देने का काम भी साथ-साथ होगा। सड़क किनारे नई पेंटिंग, डिवाइडर की मरम्मत, नालियों की सफाई और स्ट्रीट लाइटों की सुधार कार्य सूची में शामिल हैं। अधिकारियों का कहना है कि इन बदलावों के बाद यह पूरा मार्ग और व्यवस्थित और सुंदर दिखेगा। अम्बेडकर पार्क के आसपास भी बड़े पैमाने पर काम किया जाएगा। पार्क की दीवारों पर नई पेंटिंग, फुटपाथों की मरम्मत और परिसर से कचरा हटाने का काम जल्द शुरू होगा। नगर पालिका का मानना है कि शहर के प्रमुख स्थानों का रूप बदलना जरूरी है, ताकि लोग स्वच्छता और व्यवस्थित यातायात का अनुभव कर सकें।ईओ एस. के. गौतम ने कहा कि शहर को आधुनिक और आकर्षक बनाने के लिए ऐसे अभियान आगे भी चलते रहेंगे। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे सड़क किनारे अवैध रूप से दुकानें लगाने से बचें और प्रशासन का सहयोग करें, ताकि शहर का विकास रुक न सके। अतिक्रमण हटते ही पुलिस ऑफिस तिराहा से कचहरी पुल का इलाका खुला-खुला नजर आने लगा है। अब सुंदरीकरण के अगले चरण में रंगाई-पुताई और सफाई का काम शुरू होगा, जिससे आने वाले दिनों में इस पूरे मार्ग की तस्वीर साफ तौर पर बदली हुई दिखाई देगी।