राज्य मंत्री बोले, सड़क निर्माण सतत प्रक्रिया, जहां नुकसान होगा वहां होगी मरम्मत उन्नाव। निराला प्रेक्षागृह में बुधवार को मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में सांसद साक्षी महाराज, प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिनेश प्रताप सिंह, जिलाधिकारी, बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी, जनप्रतिनिधि, शिक्षक एवं बड़ी संख्या में शिक्षिकाएं मौजूद रहीं। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के शिक्षकों और उनके आश्रित परिवारों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की योजना की शुरुआत की गई। अधिकारियों ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य शिक्षकों को बेहतर और त्वरित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है, ताकि उपचार के दौरान आर्थिक बोझ कम हो सके।इस अवसर पर परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को यूनिफॉर्म, जूते, मोजे, स्वेटर, स्कूल बैग और स्टेशनरी के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से प्रति छात्र-छात्रा 1200 रुपये की धनराशि उपलब्ध कराने की जानकारी भी दी गई। साथ ही बताया गया कि प्रदेश के करीब 10 लाख शिक्षकों और संविदा कर्मियों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्तर पर चयनित विद्यालयों और हरित विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को सम्मानित भी किया गया। वक्ताओं ने शिक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने तथा शिक्षकों के कल्याण के लिए सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी साझा की। सड़कों पर उठे सवाल पर मंत्री ने दिया जवाब कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में राज्य मंत्री से पहली बारिश के बाद प्रदेश के कई स्थानों पर नई सड़कों के क्षतिग्रस्त होने के संबंध में सवाल पूछा गया। इस पर उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण और उनकी मरम्मत एक सतत प्रक्रिया है। समय के साथ सड़कें खराब होती हैं और आवश्यकता के अनुसार उनकी मरम्मत कराई जाती है। उन्होंने सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि बारिश के दौरान अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कों को भी कुछ नुकसान हो सकता है। जहां भी सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं, वहां संबंधित विभाग आवश्यक मरम्मत कराएगा।

सोना गिरवी रखवाकर रकम न दिलाने का आरोप, पुलिस से राहत न मिलने पर पीड़ित पहुंचा था न्यायालय उन्नाव। शहर के कलेक्टरगंज निवासी एक व्यक्ति के साथ कथित तौर पर 250 ग्राम सोने की धोखाधड़ी के मामले में एससीएसटी विशेष न्यायालय ने बड़ा आदेश दिया है। विशेष न्यायाधीश अंकिता शुक्ला ने शंख एयरलाइंस के मालिक सरवन विश्वकर्मा के खिलाफ परिवाद दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। मामला वर्ष 2017 से जुड़ा है, जिसमें आरोप है कि विश्वास में लेकर सोना गिरवी रखवाया गया, लेकिन न तो धनराशि मिली और न ही सोना वापस किया गया। बाद में दिए गए चेक भी बाउंस हो गए।परिवादी सतीश कुमार ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में दायर प्रार्थना पत्र में बताया कि वर्ष 2017 में सरवन विश्वकर्मा उनके मोहल्ले में रहकर प्लॉटिंग का कारोबार करते थे। इसी दौरान दोनों के बीच परिचय हुआ। सतीश का आरोप है कि सरवन ने उन्हें अधिक धनराशि मिलने का भरोसा देकर 250 ग्राम सोना कानपुर के एक सराफ के यहां गिरवी रखने की सलाह दी। सराफ की ओर से करीब 14 लाख रुपये खाते में जमा कराने का आश्वासन दिया गया, लेकिन न तो रकम मिली और न ही सोने का कोई हिसाब दिया गया। परिवादी का कहना है कि जब उन्होंने अपने सोने और रुपये की मांग की तो काफी समय तक उन्हें टालमटोल किया गया। बाद में सरवन विश्वकर्मा और उनकी मां सुशीला ने सात-सात लाख रुपये के दो चेक दिए। दोनों चेक बैंक में प्रस्तुत किए गए, लेकिन भुगतान न होने के कारण बाउंस हो गए। इसके बाद भी रकम वापस नहीं मिली। सतीश कुमार का आरोप है कि जब उन्होंने लगातार दबाव बनाया तो सरवन विश्वकर्मा अपने परिवार के साथ बिना कोई जानकारी दिए वहां से चले गए। काफी प्रयास के बाद जब उन्हें सरवन का नया पता मिला और वह मिलने पहुंचे तो आरोप है कि उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस दौरान उन्हें जातिसूचक गालियां दी गईं, मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी भी दी गई। परिवादी के अनुसार, उन्होंने 19 सितंबर 2025 को सदर कोतवाली में लिखित शिकायत दी, लेकिन कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। इसके बाद 29 दिसंबर 2025 को पुलिस अधीक्षक को डाक के माध्यम से शिकायत भेजी, लेकिन वहां से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस से राहत न मिलने पर उन्होंने एससीएसटी विशेष न्यायालय की शरण ली। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने सदर कोतवाली से रिपोर्ट तलब की। पुलिस की ओर से न्यायालय को बताया गया कि आरोपों से संबंधित कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। इसके बाद विशेष न्यायाधीश अंकिता शुक्ला ने प्रस्तुत दस्तावेजों, उपलब्ध साक्ष्यों और न्यायिक नजीरों का परीक्षण किया। प्रथम दृष्टया आरोपों को सुनवाई योग्य मानते हुए न्यायालय ने सरवन विश्वकर्मा के खिलाफ परिवाद दर्ज करने का आदेश पारित किया। अब इस मामले में न्यायालय की ओर से सरवन विश्वकर्मा को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा। मामले की आगे की सुनवाई न्यायालय में निर्धारित तिथि पर होगी। फिलहाल न्यायालय का यह आदेश केवल परिवाद दर्ज करने से संबंधित है। आरोपों की सत्यता का अंतिम निर्णय सुनवाई और साक्ष्यों के आधार पर किया जाएगा।

जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में विकास कार्यों और कानून-व्यवस्था पर भी हुई चर्चा उन्नाव।  उत्तर प्रदेश सरकार की प्रभारी मंत्री रजनी तिवारी ने मंगलवार को विकास भवन सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में व्यापार, उद्योग, कानून-व्यवस्था, बिजली, सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को व्यापारियों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में प्रभारी मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य व्यापारियों और उद्यमियों से सीधे संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं और सुझावों को जानना है, ताकि जनपद में व्यापार और उद्योग के लिए बेहतर माहौल तैयार किया जा सके। उन्होंने कहा कि व्यापारियों ने कानून-व्यवस्था, सुरक्षा, बिजली आपूर्ति, सड़क और अन्य मूलभूत सुविधाओं से जुड़े सुझाव रखे, जिन्हें अधिकारियों ने गंभीरता से सुना और उनके समाधान पर विचार किया। उद्योग विभाग के अधिकारियों पर व्यापारियों को परेशान किए जाने और बिजली संबंधी शिकायतों के सवाल पर मंत्री ने कहा कि बैठक में सभी विषयों पर खुलकर चर्चा हुई। व्यापारियों ने सकारात्मक ढंग से अपनी बात रखी और अधिकारियों ने भी उनकी बातों को गंभीरता से लिया। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई गंभीर समस्या सामने नहीं आई, जिसे तत्काल बड़े संकट के रूप में देखा जाए। प्रभारी मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकता व्यापारियों को अनावश्यक परेशानियों से मुक्त वातावरण उपलब्ध कराना है, ताकि वे बिना किसी बाधा के अपने कारोबार का विस्तार कर सकें। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने तथा निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने की दिशा में लगातार काम कर रही हैं। बैठक के अंत में प्रभारी मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि व्यापारियों और उद्यमियों की शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध निस्तारण किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों और जनसमस्याओं के समाधान में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।