उन्नाव। जिले के परिषदीय स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता सुधारने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग अब सख्त मोड में नजर आ रहा है। इसी क्रम में बीएसए ने स्कूलों का औचक निरीक्षण तेज कर दिया है और जहां भी लापरवाही मिल रही है, वहां सीधे कार्रवाई की जा रही है। सोमवार को नवाबगंज ब्लॉक के उच्च प्राथमिक विद्यालय (कंपोजिट) सोहरामऊ का निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान स्कूल में कई ऐसी कमियां सामने आईं, जिन्होंने व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए। हालात देखकर बीएसए ने तत्काल सख्त रुख अपनाते हुए एआरपी, इंचार्ज प्रधान शिक्षिका समेत चार शिक्षकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।निरीक्षण के वक्त स्कूल का स्टाफ तो मौजूद मिला, लेकिन बुनियादी सुविधाओं की स्थिति संतोषजनक नहीं थी। स्कूल का शौचालय बंद मिला और उस पर ताला लगा था। वहीं, जरूरी जानकारी के लिए लगाया जाने वाला टोल फ्री नंबर भी कहीं दर्ज नहीं था। स्टॉक रजिस्टर अधूरा पाया गया, जबकि कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे बैंक पासबुक, चेकबुक, पीपीए रजिस्टर, बिल-वाउचर और एसएमसी रजिस्टर मौके पर उपलब्ध ही नहीं थे। स्कूल की इंचार्ज प्रधान शिक्षिका विभा सिंह ने सफाई देते हुए बताया कि एआरपी पद पर तैनात ओम शुक्ला ने चार्ज लेते समय संबंधित अभिलेख उन्हें नहीं सौंपे। हालांकि, विभाग इस तर्क से पूरी तरह संतुष्ट नहीं दिख रहा है। शैक्षणिक स्तर की स्थिति भी बेहतर नहीं मिली। छात्रों की उपस्थिति रजिस्टर अधूरी थी और वित्तीय मामलों, खासकर कंवर्जन कॉस्ट को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा सकी। खेल सामग्री के नाम पर खरीदे गए सामान की कीमत 2500 रुपये से ज्यादा नहीं मिली, जबकि रिकॉर्ड में 10 हजार रुपये खर्च दिखाया गया है। इसी तरह आईसीटी लैब से जुड़ी सामग्री के बिल और वाउचर भी उपलब्ध नहीं कराए जा सके। सबसे चिंताजनक बात यह रही कि कक्षा आठ के छात्रों ने बताया कि संबंधित शिक्षिका द्वारा नियमित पढ़ाई नहीं कराई जा रही थी। परीक्षा कॉपियों की जांच में भी लापरवाही सामने आई, जहां केवल पहले पेज पर अंक दर्ज थे, अंदर के पन्ने बिना जांचे छोड़ दिए गए थे। इन सभी कमियों को गंभीर मानते हुए बीएसए ने इंचार्ज प्रधान शिक्षिका विभा सिंह, शिक्षिका सुषमा, रश्मि कमल सशि और एआरपी ओम शुक्ला को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। विभाग ने साफ संकेत दिए हैं कि जवाब संतोषजनक न होने पर आगे कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

सभासदों ने डीएम को दी थी शिकायत, अब जांच में देरी पर एसडीएम से लगाई गुहार उन्नाव। नगर पालिका परिषद एक बार फिर विवादों के घेरे में है। इस बार मामला कर्मचारियों की आपूर्ति से जुड़ा है, जिसमें गबन के गंभीर आरोप सामने आए हैं। आरोप है कि जिस फर्म को दर्जनों कर्मचारियों की आपूर्ति का ठेका दिया गया था, उसने कागजों में ही पूरी व्यवस्था दिखाकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया। अब जांच की रफ्तार धीमी होने से नाराज सभासदों ने प्रशासन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। दरअसल, वार्ड नंबर 18 की सभासद लक्ष्मी देवी के साथ कई अन्य सभासदों ने जिलाधिकारी गौरांग राठी को शिकायत देकर “मेसर्स ओम ट्रेडर्स” नाम की फर्म पर गंभीर आरोप लगाए थे। शिकायत में कहा गया कि इस फर्म को 62 कर्मचारियों की आपूर्ति का काम दिया गया था, जिसकी समय सीमा मार्च 2025 तक तय थी। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही निकली। सभासदों का दावा है कि फर्म ने एक भी कर्मचारी वास्तविक रूप से उपलब्ध नहीं कराया। इसके बावजूद कागजों में पूरी उपस्थिति दिखाकर भुगतान लिया गया। आरोप है कि मास्टर रोल तक फर्जी तरीके से तैयार किए गए, जिनमें ऐसे लोगों के नाम दर्ज हैं, जो कभी काम पर आए ही नहीं। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने दो सदस्यीय जांच कमेटी गठित कर जांच के आदेश दिए थे। लेकिन समय बीतने के बावजूद रिपोर्ट सामने नहीं आने से अब सवाल उठने लगे हैं। इसी को लेकर शनिवार को लक्ष्मी देवी समेत प्रेम, ओमेंद्र प्रताप, गुड़िया सिंह, रवि कुमार और अन्य सभासद एसडीएम से मिले।सभासदों ने साफ कहा कि यदि जल्द जांच पूरी कर कार्रवाई नहीं हुई, तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होंगे। उनका कहना है कि यह सिर्फ भ्रष्टाचार का मामला नहीं, बल्कि नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर सीधा सवाल है। अब नजर प्रशासन पर है कि जांच कब तक पूरी होती है और क्या वाकई आरोपों में सच्चाई सामने आती है या मामला भी बाकी शिकायतों की तरह फाइलों में दबकर रह जाएगा।

बिजली बिल बढ़ने और अचानक कटौती से नाराज़गी, पुराने मीटर बहाल करने की उठी मांग उन्नाव। प्रीपेड स्मार्ट मीटर को लेकर बढ़ती नाराज़गी अब सड़कों तक पहुंच गई है। रविवार को “नर सेवा नारायण सेवा” संस्था के संस्थापक विमल द्विवेदी के नेृतत्व में बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने निराला पार्क से कलक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकालकर विरोध जताया। प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को सौंपा गया, जिसमें पुराने बिजली मीटर दोबारा लगाने की मांग की गई है। प्रदर्शन के दौरान उपभोक्ताओं ने कलक्ट्रेट परिसर में मानव शृंखला बनाकर स्मार्ट मीटर व्यवस्था के खिलाफ एकजुटता दिखाई। लोगों का कहना था कि नई व्यवस्था उनके लिए राहत के बजाय परेशानी का कारण बन गई है। विमल द्विवेदी की अगवाई में अतिरिक्त मजिस्ट्रेट रामदेव निषाद को दिए गए ज्ञापन में उपभोक्ताओं ने बताया कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली बिल में अचानक दो से तीन गुना तक बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जबकि खपत में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। इससे मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत प्रीपेड सिस्टम को लेकर बताई गई। उपभोक्ताओं का कहना है कि बैलेंस खत्म होते ही बिना किसी पूर्व सूचना के बिजली आपूर्ति काट दी जाती है। इससे बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्गों और मरीजों की देखभाल जैसे जरूरी काम प्रभावित हो रहे हैं। मोबाइल से रिचार्ज करने के बाद भी राहत तुरंत नहीं मिलती। कई बार घंटों तक बैलेंस अपडेट नहीं होता, जिसके चलते लोगों को अंधेरे में इंतजार करना पड़ता है। इसके अलावा मीटर की रीडिंग और कटौती की प्रक्रिया को भी उपभोक्ताओं ने जटिल बताया, जिसे आम व्यक्ति के लिए समझना आसान नहीं है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि या तो स्मार्ट मीटर की खामियों को तत्काल दूर किया जाए या फिर पुराने मीटर दोबारा लगाए जाएं, ताकि उपभोक्ताओं को अनावश्यक परेशानियों से राहत मिल सके। इस दौरान अजय त्रिवेदी, ज्योति राजपूत, नीलमणि सिंह, पवित्रा उपाध्याय, एके दीक्षित, आरके मिश्रा, राकेश राजपूत, योगेंद्र तिवारी, विकास सिंह सेंगर, परिमल मिश्रा, अंशुल सिंह चंदेल समेत कई लोग मौजूद रहे।